बजेटमाथि भरोसा कमजोर हुँदा मौद्रिक नीतिमाथि चौतर्फी दबाब

काठमाडौं – सरकारले घोषणा गर्ने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनबीचको ठुलो खाडलका कारण सर्वसाधारण र लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक भएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यअनुसार काम नहुने परिपाटीले बजेटप्रति अविश्वास बढेको हो। परिणामस्वरूप, तत्काल कार्यान्वयनमा आउने र बजारमा सोझो प्रभाव पार्ने केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि यतिबेला चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ। वर्तमान आर्थिक समस्याको जड मौद्रिक नीतिमा नभई सरकारको फितलो बजेट कार्यान्वयनमा रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। तर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सेयर बजारका लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूले भने आफ्ना माग पूरा गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि नै बढी दबाब दिइरहेका छन्।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सकिन १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ३६.६ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। यसको अर्थ विकास निर्माणको गति सुस्त छ। पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित हुने भएकाले उद्योगी व्यवसायीले सकेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत खोज्ने गरेका छन्। भाखा नाघेको ऋणले बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि खराब कर्जाको मारमा छन्। 

बजेट सरकारको खर्च र आम्दानीको दस्ताबेज हो। मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह र ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने मुख्य औजार हो। बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले मौद्रिक नीतिमा बढी दबाब पर्ने गर्छ।  बजेटका योजना कार्यान्वयन हुन महिनौँ लाग्ने भए पनि मौद्रिक नीतिले बजारको ब्याजदर, मुद्रास्फीति र कर्जा उपलब्धतामा तत्काल प्रभाव पार्ने हुँदा सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ। उद्योगी र व्यवसायीहरू सधैँ सस्तो ब्याजदर र सहज कर्जाको माग गर्ने हुनाले केन्द्रीय बैंकलाई लचिलो नीति बनाउन निरन्तर दबाब दिइन्छ। सरकार समेत आफ्ना आर्थिक लक्ष्य र चुनावी प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाओस् भन्ने चाहन्छ। बजारमा पैसा धेरै भएर महँगी बढ्ने वा पैसा अभाव भएर तरलता संकट आउने दुवै अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको महत्त्व बढेको हो।

राष्ट्र बैंकसामु अधिक तरलता र न्यून कर्जा मागको ठुलो दबाब छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ११ देखि १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी नभएर थुप्रिएको पैसा छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा झरेको भए पनि बजारमा कर्जाको माग अत्यन्तै कम भएकाले बैंकहरूलाई गुणस्तरीय कर्जा विस्तार गर्न नीतिगत सहजता दिनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ। त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय र व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउन निरन्तर लबिङ गरिरहेका छन्। बैंक दर र नीतिगत दरहरू अझै घटाएर बजारमा माग बढाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका संस्थाहरू सक्रिय छन् भने सेयर बजारका लगानीकर्ता र घरजग्गा व्यवसायीहरूले धितो मूल्याङ्कनको अनुपात अझै खुकुलो बनाउन आफ्ना मागहरू बुझाइरहेका छन्।

तर, वास्तविक समस्या भने बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्था नै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिने पुँजीगत खर्च वर्षभरि सुस्त हुने र असार महिनामा मात्र हतार हतार गर्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तर खस्किएको छ। पर्याप्त पूर्व तयारी, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै हचुवाका भरमा आयोजनाहरू बजेटमा समेटिँदा काम सुरु नै हुन सक्दैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको जटिलता, ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजनाहरू समयमै अघि बढ्दैनन्।

बजेटमा राखिने राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य धेरैजसो महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छन्। यो पूरा नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले समेत बजेट अभाव झेल्नुपर्छ। त्यसमाथि सरकार परिवर्तन भइरहँदा अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनाहरू प्राथमिकतामा नपर्ने हुनाले कार्यान्वयन संकटमा पर्ने गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति बलियो माध्यम भए पनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेसम्म केन्द्रीय बैंकको एक्लो प्रयासले मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।