ब्याज पुँजीकरणमा नयाँ नीति, ग्रेस अवधि थप गरी पुँजीकरण गरे कर्जा पुनरसंरचना मानिने

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरे उक्त कर्जा पुनरसंरचना गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको कर्जा पुनरसंरचना गरेको मानिने बताएको हो ।

कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भइ सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको नमानिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, संस्थाले कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरु,परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरु, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार, प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात समेत समावेश गरी कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायतका ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने बताइएको छ । त्यस्ता कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिने र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

अब पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन ।