गभर्नर बन्न नपाएपछि नीलमले रोकेको कर्जाको अध्ययन प्रतिवेदन, किरण पण्डितले अघि बढाउलान् ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमै पहिलो महिला गभर्नर बन्ने राजनीतिक दौडमा रहेकी पूर्व वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना अन्ततः गभर्नर नियुक्त हुन सकिनन् । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सरकारले उनलाई कायममुकायम (कामु) गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनी राष्ट्र बैंकको इतिहासमा कामु गभर्नर बन्ने पहिलो महिला बनेकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनलाई पहिलो महिला गभर्नर बनाउन सकारात्मक रहँदै नाम अगाडि सारे पनि सत्तागठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले मानेन। अन्ततः राजनीतिक रस्साकस्सी र दलगत भागबण्डाका कारण डा. विश्वनाथ पौडेल सिफारिस समितिको सदस्य नै त्यागेर नयाँ गभर्नर नियुक्त भए  । ४४ दिनसम्म कामु गभर्नर भई नेतृत्व सम्हालेकी डा. ढुंगाना पुनः आफ्नो डेपुटी गभर्नरकै जिम्मेवारीमा फर्किएकी थिइन्।

गभर्नर बन्न नपाएको यही झोकमा डा. ढुंगानाले बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन नै होल्डमा राखेको केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ७६ मा बैंकहरूको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुरूप नेपाल बैंकर्स संघकोसमेत सहभागितामा विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारिएको रिपोर्ट अध्ययन टोलीले डा. ढुंगानासमक्ष बुझाएका थिए । तर, गभर्नर बन्न नपाएकै झोकमा उनले उक्त प्रतिवेदन ‘होल्ड’ गरेर ओझेलमा राखेको एक अधिकारीले बताए । 

डेपुटी गभर्नरको रूपमा आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी उनले २५ फागुन २०८२ मा राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेकी छिन् । नयाँ डेपुटी गभर्नरका रूपमा किरण पण्डित आएपछि पनि यो प्रतिवेदन अझैसम्म रोकिएकै अवस्थामा छ ।

अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा हालसम्म कुनै नीतिगत हेरफेर नहुँदा बैंकिङ्ग क्षेत्र दबाबमा छ। बैंकरहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन राष्ट्र बैंकले तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले यो रोकिएको प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउलान् कि नबढाउलान् भन्ने चासो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढेको छ । पण्डित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको कानुनी प्रक्रिया र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । तत्कालीन डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त भई अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको हो ।

यी दुईको पृष्ठभूमि पनि निकै फरक छ । डा. नीलम ढुंगाना बैंकको दोस्रो उच्च पद डेपुटी गभर्नर तथा कामु गभर्नरका रूपमा नेतृत्व सम्हाल्दै सिधै गभर्नर बन्ने राजनीतिक दौडमा रहँदा किरण पण्डित भने बैंकको व्यवस्थापकीय भूमिका (प्रथम श्रेणी) मा निर्देशक मात्र थिए । डा. नीलम ढुंगाना पदमै बहाल रहेका बेला ०८१ माघतिर किरण पण्डित निर्देशकबाट विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा भएका थिए । नयाँ डेपुटी गभर्नर पण्डितले पूर्व डेपुटी गभर्नर ढुंगानाको ‘इगो’ का कारण रोकिएको यो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनलाई ब्युँताएर वित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिने काम अघि बढाउँनेमा बैंकरहरू पूर्ण विश्वस्त भने छैनन् ।