‘साइबर ठगहरू विशेषज्ञ भइसके, हामीले ठगीबाट बच्न सिकेनौँ’

नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले नियमभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। नियमनकारी निकायको मुख्य दायित्व कन्जुमर प्रोटेक्सन (उपभोक्ता संरक्षण) र वित्तीय स्थायित्व हो। वित्तीय स्थायित्व र उपभोक्ता संरक्षणको मूल्यमा हामीले इनोभेसनलाई प्रोत्साहन गर्दैनौँ। नेपालले मात्रै नभई संसारको कुनै पनि रेगुलेटरले यसो गर्दैन।नेपाली जनतालाई फाइदा हुने, भ्यालु एडिसन गर्ने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, नेपालमा भएका जनशक्तिलाई काम दिने र विभिन्न आधारमा वित्तीय स्थायित्वलाई सहयोग पुर्‍याउने इनोभेसनलाई राष्ट्र बैंकले सधैँ सहयोग गर्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले पहिला इनोभेसन, अनि मात्र रेगुलेसन गर्दै आइरहेका छौँ। इनोभेसनलाई रेगुलेसनले मात्रै गाइड गर्छु भन्दा मिल्दैन। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि फाइदा पुग्ने इनोभेसनलाई हामीले स्विकार्दै आएका छौँ।

अहिले क्रस बोर्डर भुक्तानीका विभिन्न माध्यमहरू छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीसँग स्विफ्ट र कार्डहरू पर्याप्त छन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच पीटुपी रेमिट्यान्सका लागि च्यानल खुल्ला भएको छ। सयौँको संख्यामा भारतमा नेपालीहरू काम गर्न जाने र भारतीयहरू नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ। यी दुई देशका कामदारहरूले आफूले कमाएको पैसा भौतिक रूपमै बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पीटुपी रेमिट्यान्स सुचारु गरिएको हो। यही उदाहरणलाई हेर्ने हो भने क्रस बोर्डर भुक्तानीमा हामीले काम गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ।

डायस्पोरालाई बाहिरबाट आम्दानी ल्याउनका लागि सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि डायस्पोरालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप, क्षमता र पुँजीलाई नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सरकार लागेको छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विविध किसिमका सुविधाहरू दिएको छ।

यसको उत्कृष्ट उदाहरण डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स हो। २०७८ सालमा डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स ल्याइए पनि लामो समयसम्म त्यो प्रयोगमा आउन सकेन। जुन रूपमा डिजिटल लेन्डिङ होस् भन्ने चाहेर गाइडलाइन्स जारी गरिएको थियो, त्यो अनुसार काम अझै पनि हुन सकेको छैन। यसले पनि रेगुलेसनले मात्रै सबै समाधान नहुने कुरा प्रस्ट पार्छ।

त्यसैले, बजार प्रतिनिधि र नियमनकारी निकाय बसेर बजारलाई फाइदा हुने किसिमका नियमहरू ल्याउन आवश्यक छ। नियम बनाउँदा वित्तीय स्थायित्वलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। वित्तीय स्थायित्वलाई कायम राखेर ल्याइने यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सधैँ तयार छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एआई सम्बन्धी गाइडलाइन्स पनि जारी गरिसकेको छ। ल्याइएका नीतिहरूको प्रयोगका लागि बजार तयार भयो भने त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक थप सुविधा दिन तयार छ। पछिल्लो समय फेक आइडेन्टिटी (नक्कली पहिचान) देखाएर ठगी गर्नेहरू बढिरहेका छन्। साइबर ठगी हुँदा कस्तो अवस्थामा बैंकले जिम्मा लिने र कस्तो अवस्थामा ग्राहकको जिम्मा हुने भन्ने विषयमा हामी छलफल अघि बढाउने तयारीमा छौँ। ग्राहक जिम्मेवार हुने किसिमको ठगीलाई कम गर्नुपर्छ। सीमित केसहरूमा मात्रै ग्राहकको कमजोरी हो भन्न सकिने हिसाबको नीति लिनु आजको आवश्यकता पनि हो।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा सहजीकरणका लागि पनि धेरै कामहरू भएका छन्। बाहिरै बसेर नेपालमा बैंक खाता खोल्न सकिने विषयहरू छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंक अन्य सहजीकरणका लागि पनि तयार छ। तर, सबै समस्याको समाधान रेगुलेशनले मात्रै गर्दैन। कतिपय रेगुलेशन आवश्यक छ भनेर ल्याइए पनि बजार त्यस अनुसार चलेको हुँदैन। बजारमा सोही अनुसारको सिस्टम बनिसकेको छैन भने रेगुलेशन ल्याएर मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैनन्।

साइबर सुरक्षा एकदमै खतरनाक विषय हो। नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको सन्दर्भमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि छुट्टै डिभिजन नै बनाएर काम गर्दै आइरहेको छ। यस्तै, गुनासो पोर्टलमा पनि साइबर ठगीमा परेका गुनासाहरू राख्न सकिन्छ। ठगीमा परेकाहरूको खाता तत्काल ब्लक गर्ने काम राष्ट्र बैंकबाट हुने गरेको छ। समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर साइबर ठगीका विषयमा जनतामा जनचेतना फैलाउने काम पनि केन्द्रीय बैंकले गर्दै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सीएसआरको ५ प्रतिशत रकम जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साइबर सुरक्षाकै विषयमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ भनेर निर्देशन नै जारी गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि साइबर ठगीहरू भइरहेका छन्। यसलाई पूर्ण रूपमा शून्यमा झार्न सकिने अवस्था त छैन तर केही समयअघिको तुलनामा अहिले यो कम हुँदै गइरहेको छ। यसको शृङ्खला समय अनुसार घटबढ भइरहने हुन्छ। साइबर ठगीमा संलग्नहरू कसरी ठग्ने भनेर विशेषज्ञ भइसके, तर हामी कसरी बच्ने भनेर अझै विज्ञता हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ। ठगेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने संयन्त्र नबनाएसम्म साइबर ठगी नियन्त्रणका कामहरू अपुरो हुन्छन्। त्यसैले हामी अब त्यो दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।

प्रविधि र इनोभेसनलाई रोकेर रोक्न सकिने अवस्था छैन। अबको ५ वर्षमा कस्तो इनोभेसन हुन्छ भनेर अहिल्यै सोच्न सकिने अवस्था पनि छैन। ५ वर्षमा धेरै परिवर्तन हुने भएकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एआई र इनोभेसनको अवस्था कस्तो होला भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन। राष्ट्र बैंकले एआई गाइडलाइन्सका लागि सुझाव माग गरेको छ भने इनोभेसनका लागि ‘इनोभेसन हब’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालको रेगुलेटरी प्रोभिजनका बारेमा जान्न चाहने तथा नयाँ इनोभेसनलाई सपोर्ट गर्ने कानुन कस्तो छ भनेर बुझ्न चाहनेहरूले रेगुलेटरी स्पष्टताका लागि आएर छलफल गर्न सक्ने प्लेटफर्म बनाइएको छ।

यसैगरी ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ को पनि गाइडलाइन्स तयार भइसकेको छ र सोही अनुसार हामी रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। राष्ट्र बैंकले ‘फाइनान्सियल कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू बसेर साइबर घटनाहरूका बारेमा नियमित छलफल गर्दै आएका छौँ। सरकारले पनि ‘नेसनल सर्ट’ गठन गर्ने भनेको छ। यसले पनि आगामी दिनमा थप काम गर्न सक्छ।

(बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको चौथो सत्र बैंकिङ्ग भविष्यः एआई, साइबर सुरक्षा र फिनटेक विषयक सत्र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीले राखेका विचारमा आधारित)