अध्यादेशको आँधीले कतिसम्म बगाउँला आर्थिक क्षेत्रका राजनीतिक नियुक्ति ? 

काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक नियुक्ति हटाउन कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गरेपछि देशको प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत संरचनामा ठुलो हलचल सुरु भएको छ। अध्यादेश लागू भएमा १ हजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने दाबी गरिएको छ। यसको सबैभन्दा ठुलो असर अर्थ मन्त्रालय तालुकदार निकाय रहेका संस्था, बोर्ड, बैंक, कोष, प्राधिकरण, कम्पनी र न्यायाधिकरणहरूमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। हाल अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित १७ प्रमुख संस्था सञ्चालनमा छन्। यी संस्थामा अध्यक्ष, सञ्चालक, विज्ञ सदस्य, स्वतन्त्र सदस्य, सरकार प्रतिनिधि, मन्त्रालय प्रतिनिधि तथा मनोनीत पदाधिकारी छन्।

यदि अध्यादेश लागू भयो भने धेरै पद तत्काल रिक्त हुने, केहीमा पुनर्नियुक्ति आवश्यक पर्ने र केहीमा पूरै संरचना पुनर्गठन हुन सक्ने अवस्था छ। यदि अध्यादेश लागू भयो भने हाल रिक्त अध्यक्ष तथा सञ्चालक पदहरू नयाँ कानुनी ढाँचाअनुसार पूर्ति हुन सक्छन्। राजनीतिक आधारमा गरिएका मनोनयन खारेज हुन सक्छन्। विभिन्न बोर्डका बैठक तथा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छन् । बैंक, बीमा, पुँजी बजार र कोषसम्बन्धी संस्थाहरूमा निर्णय गति सुस्त हुन सक्ने सम्भावना छ । साथै, योग्यता आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने माग अझ बलियो बन्न सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका यी संस्था देशको वित्तीय प्रणाली, बचत, लगानी, बीमा, पुँजी बजार, सार्वजनिक सम्पत्ति र आर्थिक शासनका प्रमुख आधार स्तम्भ हुन्। यदि अध्यादेशले साँच्चिकै राजनीतिक नियुक्ति हटायो भने यो प्रशासनिक इतिहासकै ठुलो पुनर्संरचना बन्न सक्छ। तर, पुराना हटाएर नयाँ राजनीतिक अनुहार ल्याइयो भने परिवर्तनको नाममा फेरि उही चक्र दोहोरिने जानकारहरू बताउँछन्। 

यस्ता छन् सम्बन्धित निकायमा नियुक्तिको अवस्था:

नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गठन हुन्छ। समितिमा गभर्नर अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य, दुई जना डेपुटी गभर्नर सदस्य र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित तीन जना व्यक्ति सरकारद्वारा नियुक्त सदस्य रहने व्यवस्था छ। हाल गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल छन्। यही सरकारले एक डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित नियुक्त गरेको छ भने अर्को पद रिक्त छ। सञ्चालकमा चिन्तामणि शिवाकोटी, डा. शंकरप्रसाद आचार्य र डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे छन्। गभर्नर पौडेल नेपाली काँग्रेससँगको निकटताका आधार नियुक्ति पाएका हुन् भने अरू सञ्चालक समिति सदस्यहरू पनि विभिन्न दलसँग आबद्धताका आधारमा नियुक्ति पाएका हुन्। अर्थ सचिव पदेन सदस्य हुन्छन्। ऐनअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकलाई अयोग्यता, कार्यक्षमता अभाव, बैंकिङ्ग प्रणालीलाई हानि पु¥याएको, बेइमानी गरेको, खराब आचरण वा लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा मात्र हटाउन सकिन्छ। अन्य कारणबाट हटाउन नपाइने भएकाले राष्ट्र बैंकमा अध्यादेशको प्रत्यक्ष असर सीमित हुन सक्छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकः अध्यक्षदेखि बोर्डसम्म पुनरावलोकन सम्भावना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्ति नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) को निर्णय र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार हुन्छ। प्रक्रियाअनुसार पहिले सरकारले सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गर्छ, त्यसपछि सञ्चालकहरूमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुन्छ। हाल साउन २०८२ अन्त्यतिर बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले देवकुमार ढकाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो। उनी नेकपा एमाले निकट मानिन्छन्। उनी राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। अन्य सञ्चालकमा प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा, हरिकुमार सिलवाल छन्। स्वतन्त्र सञ्चालकमा लक्ष्मण घिमिरे छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट थानप्रसाद पङ्ञानी थिए, तर अवकाश पाएपछि उक्त स्थान रिक्त छ।

कृषि विकास बैंकः अध्यक्षदेखि सीईओसम्म राजनीतिक निकटताको पृष्ठभूमि
कृषि विकास बैंक लिमिटेड सरकारी स्वामित्व बढी भएको बैंक भएकाले यसको बोर्ड नियुक्तिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका रहन्छ। हाल डिमप्रसाद पौडेल अध्यक्ष छन्। उनी एमाले निकटताका आधारमा नियुक्त भएको चर्चा छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ पनि राजनीतिक निकटताकै कारण नियुक्त भएको बताइन्छ।

सञ्चालकहरूमा सेवन्तक पोखरेल (सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय) थिए। तर, हालै मात्र उनको सरुवा भएकाले पद रिक्त छ। कृषि मन्त्रालयबाट डा. हरिबहादुर केसी प्रतिनिधि छन्। गोविन्दप्रसाद भट्टराई, सञ्जीव पौडेल, विनोदकुमार गुरागाईँ सदस्य छन् भने रीता सुवेदी स्वतन्त्र सदस्य छिन्। हिमालाल पौड्याल सदस्य सचिव छन्। ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण र ऋण असुली न्यायाधिकरण न्यायिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले यसबारे स्पष्ट छैन। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ऋण असुलीसम्बन्धी विवाद हेर्ने यो न्यायाधिकरणमा पनि नियुक्त पदाधिकारी रहने भएकाले पुनर्संरचनाको प्रभाव पर्न सक्छ।

नागरिक लगानी कोषः
हाल नागरिक लगानी कोषमा तुलसीप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष छन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री सञ्चालक छन्। सुन्दर पन्थी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको प्रतिनिधि, चूडामणि चापागाईँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रतिनिधि, सुरेशप्रसाद खत्री बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिनिधि, नारायणप्रसाद घिमिरे सर्वसाधारण शेयरधनी प्रतिनिधि, हेमन्तराज रमाली अर्थ मन्त्रालय मनोनयनबाट नियुक्त छन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणः अध्यक्ष चयन प्रक्रियामै
हाल अध्यक्ष पद रिक्त छ र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। बोर्डमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मनबहादुर अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा। सुमन दाहाल, बिमा विज्ञको रूपमा पूर्वसचिव डा। गणेशप्रसाद पाण्डेय छन्। हाल सचिव चन्द्रकला पौडेललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा दिइएको छ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको हालको बोर्ड संरचनामा रमेश अर्याल नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा अध्यक्ष छन्। उनी गत ५ मंसिरमा नियुक्त भएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयबाट कृष्णप्रसाद शर्मा ८ मंसिरमा निर्देशक नियुक्त भएका छन् भने डा। मुक्तिनाथ सुवेदी ०८१ चैत १० मा निर्देशक बनेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निवा श्रेष्ठ र रञ्जना पौडेल गत भदौ १२ मा निर्देशक नियुक्त भएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट पासाङ दोर्जी शेर्पा १८ चैतमा निर्देशक बनेका छन् । भोलनाथ घिमिरे बोर्ड सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।

सञ्चय कोष
कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा हाल राजस्व सचिव भूपाल बराल छन्। सञ्चालक सदस्यहरूमा प्राडा ताराप्रसाद भुसाल, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा। धनिराम शर्मा, नेपाली सेनाका सहायक रथी बिनोद थापा तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल रहेका छन्। कोषको प्रशासक सिए जितेन्द्र धिताल छन्।

साना किसान विकास लघुवित्त
साना किसान विकास लघुवित्तमा संस्थापक समूहबाट खेमबहादुर पाठक अध्यक्ष छन्। त्यस्तै, डा। बाबुकाजी थापा, जयेन्द्र विक्रम शाह र समता पन्त भट्ट सञ्चालक छन्। सर्वसाधारण समूहबाट उमेश लम्साल र भीमप्रसाद तिमिल्सिना सञ्चालकका रूपमा छन्।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्ष महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल छन्। सञ्चालक सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापा तथा स्वतन्त्र सदस्यका रूपमा सिए प्रकाशजंग थापा छन्। रमेश घिमिरे सदस्य सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।

सेबोन
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष पद हाल रिक्त छ। बोर्डका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल, आईक्यानका उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले, एफएनसीसीआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल तथा विज्ञ सदस्य पिताम्बर भण्डारी छन्।

नेप्से
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा पनि अध्यक्ष पद रिक्त छ। बोर्ड सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि देवनारायण पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि शुभाषचन्द्र घिमिरे र आर्या जोशी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधि पवन रेग्मी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईँ, स्वतन्त्र सञ्चालक टिकानिधि लोहनी तथा कम्पनी सचिव गिरिराज दाहाल रहेका छन्।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा अमृत लम्साल नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा अध्यक्ष छन्। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सञ्चालक सदस्य नियुक्त भएका थिए भने राजु प्रसाद प्याकुरेल पनि सञ्चालक सदस्य छन्। एक सदस्य पद रिक्त छ भने स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक पद पनि खाली छ। शेखर पौडेल कम्पनी सचिव छन्।

सिडिएससी
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा चूडामणि चापागाईँ अध्यक्ष छन्। सञ्चालकहरूमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि शरद निरौला र अशोक गुरागाईँ रहेका छन्। कञ्चन सापकोटा कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् भने सुमनकुमार नेपाल स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन्। सबिना पुजारी कम्पनी सचिव छन्।

एमसिए नेपाल
एमसिए नेपालको अध्यक्ष अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय छन्। सदस्यहरूमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्य, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि कुमार पाण्डे तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि वर्षा श्रेष्ठ रहेका छन्। खड्गबहादुर विष्ट सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक हुन्।