२०८२ को उथलपुथलः जेनजी आन्दोलनले सत्ता, सडक र सिस्टम एकैपटक हल्लिएको वर्ष

काठमाडौं – वर्ष २०८२ लाई फर्केर हेर्दा, नेपालले एउटा यस्तो समय पार गर्यो जहाँ सत्ता, सडक र संस्थाहरू एकैचोटि हल्लिएका देखिन्छन्। कानुन र सुरक्षा संयन्त्रका लागि यो वर्ष चुनौतीपूर्ण मात्र रहेन, राज्यका शीर्ष नेतृत्वदेखि बैंकिङ्ग क्षेत्रका उच्च तहसम्मका व्यक्तिहरू कानुनी घेरामा तानिए।

यो वर्षको सुरुवात सामान्यजस्तो देखिए पनि, क्रमशः घटनाक्रमहरू तीव्र बन्दै गए। अन्ततः इतिहासमै पहिलोपटक एक पूर्व प्रधानमन्त्री पक्राउ पर्ने घटनाले देशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्यायो। त्यससँगै, गृहमन्त्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरूसमेत अनुसन्धान र मुद्दाको दायरामा आए। वित्तीय प्रणाली पनि अछुतो रहेन। एउटा विकास बैंक डुब्यो भने अर्को वाणिज्य बैंकका उच्च कर्मचारीहरू कानुनी झमेलामा परे। यी सबै घटनाले राज्यका संरचनागत कमजोरीहरू सतहमा ल्याए।

तर, वर्ष २०८२ को सबैभन्दा गहिरो छाप ‘जेनजी आन्दोलन’ ले छोड्यो। भदौ २३ बाट सुरु भएको यो आन्दोलन विरोध प्रदर्शन मात्र नभई, यो नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि, आक्रोश र अविश्वासको विस्फोट थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, बढ्दो भ्रष्टाचार र ‘नेपो किड्स’ संस्कृतिप्रतिको असन्तोषले युवाहरूलाई सडकमा ल्यायो। सुरुमा शान्त देखिएको आन्दोलन, प्रहरीसँगको झडपपछि हिंसात्मक मोडमा पुग्यो।

भदौ २४ ले त मानौँ राज्य संयन्त्रकै परीक्षा लियो। आगजनी, तोडफोड, सरकारी संरचनामाथि आक्रमण र हतियार लुटपाटजस्ता घटनाले देशभर अस्थिरता फैलियो। दुई दिनमै ठुलो जनधनको क्षति भयो । परिणामतः सरकार नै ढल्यो र देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलियो। सुरक्षा संयन्त्रभित्र पनि यो वर्ष उथलपुथलपूर्ण रह्यो । वर्षभरि तीन जना महानिरीक्षक (आईजिपी) र तीन गृहमन्त्री फेरिए। यो आफैँमा अस्थिरताको संकेत थियो । अझ गम्भीर पक्ष भनेको आन्दोलनका क्रममा १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार हुनु र प्रहरी संरचनामा व्यापक क्षति पुग्नु हो । यसले सुरक्षा व्यवस्थाको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

जेनजी आन्दोलनले सबैभन्दा बढी चोट प्रहरी संगठनमै पुर्यायाे। भौतिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि प्रहरी कमजोर बन्यो। आन्दोलनका क्रममा तीन प्रहरी अधिकृतले ज्यान गुमाए, सयौँ घाइते भए। प्रहरीका कार्यालय, बिट र भवनहरू तोडफोड गरिए । लुटिएका प्रहरी पोसाक दुरुपयोग हुँदा सुरक्षा चुनौती अझ जटिल बन्यो।

एक समय यस्तो आयो, जहाँ प्रहरी आफ्नै संरचना विहीनजस्तै देखियो-खुट्टामा साधारण चप्पल, शरीरमा सामान्य लुगा र ट्राफिक ज्याकेट भिरेर सडकमा फर्किनुपर्ने अवस्था आयो।  भौतिक क्षतिको हिसाब पनि कम भयावह छैन। आन्दोलनका क्रममा १८२ वटा प्रहरी सवारी साधनमा आगजनी भयो, करिब ४५० प्रहरी भवन ध्वस्त भए र ११०० थान हतियार लुटिए। अझ चिन्ताजनक कुरा, ती हतियार प्रहरीमाथि नै प्रयोग भएका घटना पनि देखिए।

यसबीच, ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आलोचनाको केन्द्र बनायो। दर्जनौँ व्यक्ति र संस्थामाथि मुद्दा दायर भए। यसले देशको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो। राजनीतिक रूपमा, नयाँ सरकार गठनसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परे। तर, सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा रिहा भए। यो घटनाले न्याय प्रणालीको भूमिका र सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु गर्याे।

त्यस्तै, प्रहरीको हतियार लुटेर प्रहरीमाथि नै पेस्तोल राखी प्रहरीको कार्यालयमा भएका अरू हतियारहरू पनि लुटेका थिए । जुन हतियारहरू केहीले बिक्रीमा समेत राखेका थिए। गत कात्तिकमा जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको स्वचालित पेस्तोल लुटपाट गरी एकपछि अर्कोलाई बिक्री गर्ने पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेकामध्ये दुई जनाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालय नै तोडफोड गर्दै पेस्तोल लुटपाट गरेका थिए। उनीहरूले एउटै हतियार ५ पटक बिक्री गरेका थिए। सुरुमा ६५ हजारबाट बिक्री गरेको हतियार अन्तिममा किन्नेसम्म पुग्दा १ लाख पुगेको थियो।

साथै, मंसिरमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट लुटिएको हतियारसहित तीन जना पक्राउ परेका थिए। हतियार लुट्ने मध्येका एक झापाका सरोज पुरी थिए। उनले लुटेको हतियार विश्व लिङ्देनलाई दिए। लिङ्देनले पवन हाङसुङ्वालाई २० हजार रुपैयाँमा पेस्तोल किनेका थिए।

कारागार फुट्यो, कैदी फरार: अराजकता मौलाएको वर्ष

जेनजी आन्दोलनले सडक मात्रै होइन, कारागारका पर्खालसमेत भत्कायो। वर्षौँदेखि जेल जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीका लागि यो आन्दोलन ‘अवसर’ साबित भयो। देशभर भड्किएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालय र कारागारहरूमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा थुनामा रहेका कैदीहरू भाग्न सफल भए। आन्दोलनकारीको नाममा विभिन्न समूहले प्रहरी वृत्त र जेलमा आक्रमण गर्दा सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त देखियो। उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा कारागार तोडफोड गरिए, जसले राज्यको नियन्त्रण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

त्यसबेलामा देशभरबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए। सहकारी ठगी अभियोगमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत सोही क्रममा निकालिएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ठुला आर्थिक घोटाला, संगठित अपराध तथा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू समेत भाग्न सफल भए। जनकपुर बम विस्फोट प्रकरणका दोषी कुख्यात अपराधी सञ्जय ‘टक्ला’ पनि कारागारबाट फरार भए, यद्यपि उनलाई पछि पुनः पक्राउ गरियो।

एक वर्षमा तीन आईजिपीः नेतृत्वमै अस्थिरता

२०८२ साल सुरक्षा नेतृत्वका लागि पनि अस्थिर रह्यो। एकै वर्षमा तीन जना महानिरीक्षक आईजिपीले करिब ८० हजार प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हाले। साउनसम्म दीपक थापा आईजिपी थिए। उनको ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि चन्द्र कुवेर खापुङले नेतृत्व लिए, तर उनी केवल दुई महिना सात दिनमै पदमुक्त भए। त्यसपछि दानबहादुर कार्की आईजिपीमा नियुक्त भए। लगातार नेतृत्व परिवर्तनले प्रहरी संगठनको कार्यसम्पादन र मनोबलमा असर पारेको देखियो।

तीन गृहमन्त्री: राजनीतिक अस्थिरताको झल्को

गृह प्रशासन पनि स्थिर रहन सकेन। वर्षभर तीन जना गृहमन्त्री फेरिए। भदौसम्म नेपाली काँग्रेसका रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए, तर जेनजी आन्दोलनपछि उनले राजीनामा दिए। त्यसपछि अन्तरिम सरकारमा ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री बने। फागुन २१ मा निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारमा चैत १३ गते सुदन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भए। छोटो अवधिमा बारम्बार नेतृत्व फेरिनुले नीति निरन्तरतामाथि प्रश्न उठायो।

बैंकरहरू कानुनी फन्दामा: वित्तीय क्षेत्रमै कम्पन

२०८२ साल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि झट्कायुक्त रह्यो। सीईओ, डीसीईओसहित उच्च तहका कर्मचारीहरू नै पक्राउ परे। कर्णाली विकास बैंक डुब्नु र प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरू कानुनी प्रक्रियामा तानिनु वर्षका प्रमुख आर्थिक घटनामध्ये परे।

कर्णाली विकास बैंकको करिब ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा प्रहरीले १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्याे। सो प्रकरणमा तत्कालीन सीईओ राजेन्द्र बहादुर राय, वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी, अध्यक्ष पशुपति दयाल र राष्ट्र बैंकका पूर्व अनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेत पक्राउ परे।

प्रभु बैंकतर्फ पनि अनुसन्धानको घेरा फराकिलो बन्यो। तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन, पूर्व अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, डीसीईओ मनिराम पोखरेल, प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ र रेमिट्यान्स शाखा प्रमुख सुजित शाक्य पक्राउ परे। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार बैंकिङ्ग कसुरमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालियो।

यसैबीच, नेपाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्याे। ऋण सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा उनीमाथि कारबाही अघि बढाइयो। भुसाल हस्पिटालिटी अन्तर्गतको परियोजनालाई ऋण दिलाउने क्रममा १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो।

त्यसैगरी, शेयर बजारसँग सम्बन्धित मुद्दामा लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल दुई पटक पक्राउ परे—पहिलो पटक ठगी र विश्वासघातमा, र दोस्रो पटक धितोपत्र ऐनअन्तर्गतको कसुरमा।

फेक रेस्क्यु माथि अनुसन्धान 

यस वर्ष केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सन् २०२२ पछिको नेपालका हिमाली पदयात्रा र पर्वतारोहण क्षेत्रमा हुने गरेको ‘फेक रेस्क्यु’ अर्थात् नक्कली उद्धारका घटना अनुसन्धान गर्याे। नक्कली उद्धार उडान गराई बीमा रकम हत्याएर देशको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने काम गरेको निष्कर्षसहित प्रहरीले १२४३ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। सीआईबीले फेक रेस्क्युमा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । अहिलेसम्म फेक रेस्क्युमा ११ जना पक्राउ परेका छन् भने अझै २२ जना फरार नै छन्। ‘फेक रेस्क्यु’मा १६ वटा ट्रेकिङ्ग कम्पनी, ५ वटा रेस्क्यु कम्पनी, ३ वटा अस्पताल, ४ वटा हेलिकप्टर कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका ३ जना लोकल एजेन्ट संलग्न देखिएको  प्रहरीले जनाएको थियो।

चुनावी वर्ष

यस वर्षको फागुन २१ गते नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो। जेनजी आन्दोलनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यस बेलामा भ्रष्टाचार र बेथितिको विरोध तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध गरिएको प्रदर्शनका क्रममा १९ जनाको हत्या भएपछि मंगलबार सडकमा उत्रिएका जेनजीको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि बाध्य भएर ओलीले राजीनामा दिए। जेनजी आन्दोलनकै कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो र २०८४ सालमा हुनुपर्ने आम निर्वाचन यही साल सम्पन्न भयो। 

जेनजी आन्दोलनको केही दिनमा बनेको अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी नै निर्वाचन गराउनु थियो। सोही अनुरूप विगतका वर्षहरूमा भएका निर्वाचनका तुलनामा यस निर्वाचन शन्तिपूर्ण ढङ्ग सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भयो।

पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेको वर्ष 

नयाँ सरकार गठनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले सुरक्षा अवस्था प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

साथै, प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक पहल नहुँदा अवस्था थप बिग्रिएको पनि भनिएको थियो। यही निष्कर्षका आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मेवार ठहर गरी उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) होबिन्द्र बोगटीसहित थप एक जना एसएसपीको कमान्डमा खटिएको प्रहरीको टोलीले चैत्र १४ गते पक्राउ गरेको थियो।ओली र लेखकलाई  काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तीन पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। 

उनीहरूमाथि ५ दिन, २ दिन र पुनः ५ दिन म्याद थप गरिएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ओली र लेखकलाई प्रहरीले २६ गते हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थिए। आवश्यक परेका बेला हाजिर हुने सर्तमा उनीहरूलाई रिहा गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले चैत २३ गते चौथो पटक म्याद नथप्न र अनुसन्धान पुरा नभएमा हिरासतमुक्त गरेर थप अनुसन्धान र तहकिकातको काम सम्पन्न गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ठुला माछा समातिएको वर्ष 

यस वर्ष वर्षौँदेखि थन्किएर बसेका सम्पत्ति शुद्धीकरणका फाइलहरू खुलेका छन्। विशेष गरी ठुला व्यवसायीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत असोजबाट नै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाहरूलाई सक्रिय बनाए पनि राम्ररी अनुसन्धान गर्न सकेको थिएन्। तर बालेनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यस अनुसन्धानको पक्रियालाई  पुनः सक्रिय बनाएको छ । विभागले शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, कर छली तथा अवैध आम्दानीसम्बन्धी विषयमा गहिरो अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणाविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अगि बढाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। विभाग कै आग्रह अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नेपाली काँग्रेसका नेता दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गर्याे।

लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा विवादमा मुछिएका खड्काको जेनजी आन्दोलनका बेलामा उनकै निवासमा आगजनी हुँदा पैसा उडेको भन्दै एक भिडियो भाइरल भएको थियो । सोही मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल शंकर ग्रुप अन्तर्गत जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्षसमेत रहेका छन्। विभागले अनुसन्धानकै क्रममा सुलभका बाबुसमेत रहेका शंकर अग्रवाललाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर उनी अहिले हिरासतमुक्त भइसकेका छन्। साथै, सुलभ अग्रवाल यसअघि पनि पक्राउ परेका थिए। त्यस बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकर ग्रुप र इन्फिनिटी होल्डिङ्सबीच भएका वित्तीय कारोबारको अनुसन्धान गर्न विभागलाई पत्र पठाएको थियो।