आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमै सीमित रहने एडिबीको अनुमान

काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुस्त रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। एडिबीको प्रमुख प्रकाशन ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ (अप्रिल २०२६) अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ। यो गत आर्थिक वर्षको ४.६ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम हो।

नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाका अनुसार गत वर्षको नागरिक अशान्ति, राजनीतिक अनिश्चितता तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको छ। उनले राजनीतिक स्थायित्व फर्किएसँगै सुधारको सम्भावना देखिए पनि मध्यपूर्वको द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, पर्यटन र विप्रेषण आप्रवाहमा जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गरे।

एडिबीले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने सुधारको संकेत गरेको छ। आन्तरिक मागमा वृद्धि, जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन क्षेत्र सुदृढ हुँदै गएमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) वृद्धिदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, यो अनुमान मध्यपूर्वको द्वन्द्व चाँडै स्थायित्वतर्फ जाने परिकल्पनामा आधारित रहेको र पछिल्ला घटनाक्रमले अझै अनिश्चितता उच्च रहेको एडिबीले जनाएको छ।

मुद्रास्फीतितर्फ हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर ३.७ प्रतिशत रहने र २०८३/८४ मा बढेर ४.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, चालु खाता बचतमा पनि दबाब देखिनेछ। विप्रेषण आप्रवाह र निर्यात वृद्धिमा सुस्तता आए पनि चालु खाता बचत २०८२/८३ मा जीडीपीको ७.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यो गत वर्षको ६.७ प्रतिशतभन्दा केही बढी हो। तर, ०८३/८४ मा भने आयात वृद्धि, पर्यटनमा असर र आप्रवासनमा सम्भावित अवरोधका कारण यो घटेर ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

एडिबीले नेपालको आर्थिक परिदृश्य उच्च अनिश्चितताले घेरिएको जनाएको छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव, खाडी मुलुकसँग सम्बन्धित विप्रेषणमा कमी, पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम तथा जलवायुजन्य खतरा जस्ता पक्षले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

एडिबी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि काम गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो, जसले सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै जटिल आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती समाधानमा सहयोग गर्दै आएको छ।