सञ्चयकोषमा ठूलो सुधारको तयारीः घर किन्न सहुलियत ऋणदेखि नयाँ लगानी अवसरसम्म

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न विधेयक तयार पारेको छ। सर्वसाधारण तथा सञ्चयकर्तासँग सुझाव मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विधायन ऐन, ०८१ अनुसार १५ दिनभित्र रायसुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको हो। प्रस्तावित संशोधनले कोषको लगानी दायरा विस्तार, सापटी व्यवस्था सुधार, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन तथा नयाँ वित्तीय उपकरणमा प्रवेश जस्ता परिवर्तन समेटेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न यो संशोधन आवश्यक परेको जनाएको छ। बजेटमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै, कोषको साझेदारीमा आवास परियोजना निर्माण गरी कर्मचारीलाई सहुलियत ब्याजदरमा घरघडेरी उपलब्ध गराउने नीति पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ।

संशोधन विधेयकको मस्यौदाले कोषलाई नयाँनयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन, ठूला पूर्वाधार परियोजना, पूँजी बजार र वित्त बजारमा लगानी गर्न सकिनेछ। साथै, कोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्न, म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न र प्रचलित कानूनअनुसार स्वीकृत प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फण्डका इकाइमा लगानी गर्न सक्नेछ।

यसैगरी, आवास क्षेत्रमा पनि कोषको भूमिका विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ। कोषले आवास परियोजनामा ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट निर्माण भएका घरघडेरी खरिद गर्न कर्मचारीलाई सापटी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। यसले सञ्चयकर्तालाई दीर्घकालीन आवास सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनमार्फत कोषलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन), उपदान तथा अन्य अवकाश सुविधा सम्बन्धी कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विभिन्न संस्थाका कर्मचारीका अवकाश योजनाहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना खोल्नेछ। सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत खातासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता ल्याइएको छ।

अब कोषमा जम्मा हुने रकम प्रत्येक कर्मचारी वा स्वरोजगार व्यक्तिको नाममा छुट्टै खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सापटी (ऋण) सम्बन्धी प्रावधानमा उल्लेखनीय सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चयकर्ताले कोषबाट सापटी लिन सक्ने व्यवस्था यथावत राख्दै, सापटी तिरेपछि पुनः रकम झिक्न पाउने प्रावधान स्पष्ट गरिएको छ । यसअघि रहेको दुई वर्षसम्म पुनः सापटी लिन नपाउने प्रतिबन्ध हटाइएको छ। साथै, सापटीको बाँकी साँवा–ब्याज रकम सञ्चित कोषबाटै कट्टी गरी हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण असुली प्रक्रियामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सापटी नतिरेमा कोषले कम्तीमा ३५ दिनको सूचना प्रकाशित गरी धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ। कसैले खरिद नगरेमा कोषले स्वयं त्यस्तो सम्पत्ति सकार गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। साथै, समयमै कारबाही नगरेकै कारण धितोमा कोषको अधिकार समाप्त नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थापनतर्फ कोषको कामकारबाही व्यवस्थित गर्न समितिले आवश्यक विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सक्ने अधिकार थप स्पष्ट गरिएको छ।

सरकारका अनुसार, प्रस्तावित संशोधनले कोषको लगानी दायरा विस्तार भई आम्दानी वृद्धि हुनेछ र सञ्चयकर्ताले पाउने प्रतिफलमा सुधार आउनेछ। साथै, नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुँदा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा समेत यो संशोधनले योगदान पुर्याउने सरकारको दाबी छ। विशेषगरी समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उद्योग विकास, नवीनता, पूर्वाधार विकास र लैङ्गिक समानतामा प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ।सरकारले यो संशोधनबाट कोषमा थप आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। बरु, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता बढ्दै सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी आफ्ना सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ। सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरी संघीय संसद्मा पेस गरिनेछ।