वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रः बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि अनुगमन हुँदै

काठमाडौं – आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको सञ्चालन र मापदण्ड विपरीतको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निजी (संस्थागत)विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन यही चैत २२ गतेको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आग्रह गरेको हो।

इन्धन आपूर्तिको असहजताका कारण वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सोही दिनको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। विद्यालय तहको सञ्चालन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई संविधानः अधिकार रहेको छ।

नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको हो। सरकारले विद्यमान कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रचलित कानुनअनुसार भर्ना भएपश्चात मात्र स्वीकृत गरिएको शीर्षकमा स्वीकृत भएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै विद्यार्थीबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएको, साथै स्वीकृत भएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, तोकिएको शीर्षकमाभन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिएको गुनासो आएपछि कारबाही गर्न पहल गरेको हो।

यस्तै, एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भएपश्चात पनि पटकपटक भर्ना शुल्क लिएको जस्ता गुनासो आएको र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना नगर्न, नियमविपरीत शुल्क नलिन, कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर हुने गरी अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गराउन साथै सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन र गैह्रकानुनीरूपमा त्यसरी शुल्क लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्ष ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराइएको बताए।

शिक्षा नियमामवली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ५४ को ४ र नियम ७८ को (ग) को व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको यही चैत २० गतेको आदेशको उल्लङ्घन गरी शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय विकास एकाइद्वारा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए। उनले वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न र कक्षा सञचालन गर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरे। अधिकांश निजी विद्यालयमा भर्ना वैशाख १५ अगावै हुने स्थिति देखिन्छ।

शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुईंटेलले शैक्षिक सत्रको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन र निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापनमा नियमको पालना गराउनु राम्रो भएको बताए। उनले भने,‘शिक्षा जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा नियमन गर्नु अत्यावश्वक छ। विगतका सरकारले भन्दा अहिलेको सरकारले कानुनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु सकारात्मक हो।’

काठमाडौंको रानीदेवी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यपक नारयणप्रसाद गौतमले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने सरकारको निर्णय आफूहरूले कार्यान्वयन गर्ने तर भर्ना प्रक्रिया त्यसअघि नै थाल्ने तयारी गरेको बताए।

उच्चशिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्र आफैँमा महत्त्वपूर्ण, गरिमामय र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले सरोकार भएका पक्षसँग संवाद गर्नु उचित भएको बताए। उनले विगतमा शैक्षिक सत्रको एक महिना अगाडिदेखि भर्ना लिइँदै आएकामा यस वर्ष वैशाख १५ देखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन भनिएपछि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको गुनासो गरे।

विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिइएको थियो। यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो।