रक्षक नै भक्षक: लामो बन्यो नेपालमा पक्राउ पर्ने पूर्व गृहमन्त्रीहरूको सूची

काठमाडौं – शक्ति, पहुँच र सुरक्षा संयन्त्रको नियन्त्रणका कारण गृहमन्त्री पदलाई सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयमध्ये एक मानिन्छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता सुरक्षा निकाय पर्छन्। करिब ८० हजार सुरक्षाकर्मीको कमान्डसमेत गृहमन्त्रीकै मातहत रहने व्यवस्था छ। तर, यही शक्तिशाली पद सम्हालेका केही पूर्व गृहमन्त्रीहरू पछि भने कानुनी दायरामा परेका उदाहरणहरू बढ्दै गएका छन्।

हालसम्म पूर्व गृहमन्त्रीहरू रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, विजयकुमार गच्छदार र कृष्णबहादुर महरा विभिन्न प्रकरणमा कानुनी दायरामा आइसकेका छन्। नेपालमा गृहमन्त्री पदलाई अत्यन्त शक्तिशाली मानिन्छ, तर सुरक्षा निकाय, आन्दोलन नियन्त्रण, अनुसन्धान र प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले विवाद र कानुनी जोखिम पनि यही पदमा सबैभन्दा बढी देखिने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू नै विभिन्न फौजदारी, भ्रष्टाचार, तस्करी र ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। 

रमेश लेखक

पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ दिन म्याद थपको अनुमति दिएको छ। लेखकले २०८१ असार ३१ देखि २०८२ भदौ २२ सम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनलाई जेनजी आन्दोलन दमनका क्रममा भएको ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो।

नयाँ सरकार गठन लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सोही आधारमा लेखक पक्राउ परेका हुन्। आयोगले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१/१८२ अनुसार लापरबाहीपूर्ण तथा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।

रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। उनका सहकारीसम्बन्धी मुद्दा अझै विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन्। लामिछानेले २०७९ पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। मन्त्री भएकै बेला नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा उनले विभिन्न अदालतमा करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन्।

कृष्णबहादुर महरा

पूर्व गृहमन्त्री तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। दुबईबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र सुन लुकाएर नेपाल ल्याइएको प्रकरणमा उनको नाम जोडिएको थियो।

करिब ९ किलो सुन अवैध रूपमा नेपाल ल्याइएको उक्त प्रकरणमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। पछि स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो। तर, अनुसन्धान अपूरो रहेको भन्दै पछि पुनः पक्राउ गरिएको थियो।

यसअघि सभामुख हुँदा संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि पनि उनी पक्राउ परेका थिए। उक्त प्रकरणपछि उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पछि अदालतबाट सफाइ पाएपछि रिहा भएका थिए।

बालकृष्ण खाँण

काँग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि पक्राउ परेका थिए। काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेपछि उनले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, उनी गृहमन्त्री रहँदा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित उनको सचिवालय नै उक्त प्रकरणमा मुछियो। पाण्डे हालसम्म पनि जेलमा छन् भने खाँणलाई पाटन उच्च अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो।

उनीलाई २०८० वैशाख २७ मा पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि जेठ १० गते खाँण र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। खाँण २०८० मंसिर २९ मा रिहा भए पनि रायमाझी भने अझै कारागारमै छन्।

विजयकुमार गच्छदार

पूर्व गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए। उनी २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्म गृहमन्त्री रहेका थिए। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि, उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो।

गोविन्दराज जोशी

पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी २०५५ वैशाख ८ देखि २०५६ असार १५ सम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए। उनी काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट मानिन्थे। उनविरुद्ध २०६६ माघ २८ मा करिब ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। सुरुमा विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

पछि विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको ठहर गर्दै बिगोसहित असुली र डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अन्ततः २०८१ साउन १३ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।

खुमबहादुर खड्का

पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का २०५२ असोज ५ मा पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि विभिन्न समयमा उनले पटक–पटक गृह मन्त्रालय सम्हाले। उनीविरुद्ध पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०५९ सालमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सुरुमा विशेष अदालतले सीमित रकम मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै सफाइ दिएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले २०६८ साउन ३० मा उनलाई दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। फैसलापछि उनी जेल बसेका थिए। हाल उनको निधन भइसकेको छ।