नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विप्रेषण विनियमावली संशोधन, के छ नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा संशोधन (दोस्रो संशोधन) गरेको हो । विप्रेषण कारोबारका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, विप्रेषण कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिएका संस्थाहरूको काम तथा कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था, इजाजतपत्रको नवीकरण, निलम्बन तथा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था, कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था र इजाजतप्रत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था लगायत विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विप्रेषण विनियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।

विप्रेषण कम्पनीले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर सहायक कम्पनी मार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार, राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत विप्रेषण कारोबार गर्न पाउँनेछन् । विप्रेषणको कारोबार गर्ने लाइसेन्स पाउन कम्पनीले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ भने अन्य कम्पनीले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ ।

यस्ता कम्पनीले म्याद समाप्त भएपछि म्याद समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएमा नवीकरण शुल्क र नवीकरण शुल्कको शतप्रतिशत रकमले हुन आउने रकम बराबरको विलम्ब शुल्क लिई विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ ।

यस्तै, विप्रेषण कारोबारको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका तथा राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा पैँतीस दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ र सोको खर्च सम्बन्धित विप्रेषण कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।