बीमा संकटबीच नियामक नै नेतृत्वविहीन, अख्तियारको राडारमा सहसचिव जनक शर्मा

काठमाडौं – देशको बीमा क्षेत्र नियमन गर्ने निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अलपत्र परेको छ। बीमा क्षेत्रमा बेथिति र पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा समस्या बढिरहेका बेला नियामक निकाय भने नेतृत्वविहीन बनेको छ।

हाल प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले कार्यवाहक रूपमा सम्हाल्दै आएकी छन्। बीमा ऐनअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार हुने व्यवस्था छ। अध्यक्ष पद खाली रहँदा नियामकीय निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने देखिएको छ।

अहिले देशका दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा संस्थागत बेथिति र अनुसन्धानका कारण संकटको अवस्था देखिएको छ। हिल्टन होटल ध्वंसपछि गरिएको पुनर्बीमामा अनियमितता भएको विषयमा अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्राधिकरणले पनि नियामकीय कारबाही गरिसकेको छ भने अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउने सम्भावना छ।

यस्तै, यी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा लगानी रहेका व्यवसायी दीपक भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन सुरु गरेपछि पुनर्बीमा क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ।

अख्तियारको राडारमा सहसचिव जनक शर्मा पनि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको राडारमा तत्कालीन अध्यक्ष एवं सहसचिव जनक शर्मा पनि रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। खासगरी हिमालयन रिको दायित्व अन्तर्गतको हिल्टन होटलको पुनर्बीमा अवैध ढङ्गले सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिमा सार्ने खेलमा शर्मा नेतृत्वको नियामकीय भूमिकालाई सन्देहपूर्ण ढङ्गले अनुसन्धान गरिएको छ।

बीमा क्षेत्रका समस्या र अख्तियारको अनुसन्धानपछि दबाब थेग्न नसकेपछि तत्कालीन अध्यक्ष जनक शर्माले पद छोडेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सचिव पौडेललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, बीमा क्षेत्रमा समस्या बढिरहेका बेला पनि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

बीमा ऐनअनुसार बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अघिल्लो सरकारको कार्यकाल सकिएसँगै योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पद छोडेपछि नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्त नभएको कारण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिएको छ।

निर्वाचनअघि नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयास भएको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नियुक्ति रोकिएको थियो। अहिले नयाँ योजना आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म बीमा प्राधिकरणले नेतृत्व पाउन सकेको छैन।