सन नेपाल लाइफ प्रकरण: आर्थिक अपराधमा धरपकड रोक्न चाहिन्छ ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ प्रावधान

काठमाडौं – सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याललाई कार्यकक्षबाटै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गिरफ्तार गरेपछि आर्थिक अपराधका मुद्दामा हुने धरपकडबारे सार्वजनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।

सीआईबीले अर्याललाई कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको शेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। तर अनुसन्धानकै क्रममा भएको गिरफ्तारीलाई निजी क्षेत्रले अस्वाभाविक र व्यवसायिक वातावरणलाई आतङ्कित बनाउने खालको कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ प्रवृत्तिले लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। कसुर प्रमाणित नहुँदै अनुसन्धानकै चरणमा पक्राउ गर्ने अभ्यासले उद्योगी–व्यवसायी त्रसित हुने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। यसै सन्दर्भमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा अनावश्यक धरपकड रोक्न ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ (पक्राउ अघि जमानत) को व्यवस्था आवश्यक रहेको बहस फेरि उठेको छ।

नेपालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता मा ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। तर संहिताअनुसार पक्राउपछि अदालतले हाजिर जमानी, साधारण तारेख तथा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिन सक्छ। व्यवहारमा यी व्यवस्थालाई केही हदसम्म पूर्वजमानजस्तै रूपमा प्रयोग गरिए पनि पक्राउअघि नै अदालतबाट जमानत लिन पाइने स्पष्ट कानुनी प्रावधान भने छैन।

कानुनविद्हरूका अनुसार अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, भाग्ने सम्भावना कम भएका र हिंसात्मक अपराधमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्नु आवश्यक नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर, नेपालमा भने आर्थिक अपराधमा पनि सिधै गिरफ्तारी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

सहकारी र उद्योग व्यवसायमा प्रभाव

अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई पनि यही प्रवृत्तिले थप पेचिलो बनाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सहकारीका सञ्चालकहरू पक्राउ परेपछि उनीहरूले ऋण लिएर सञ्चालन गरिरहेका उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन्। कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुल गर्न उद्योगमा सिल लगाएर सुरक्षा दिइरहेका छन्। उद्योग नै बन्द हुँदा बचतकर्ताको उठ्नुपर्ने पैसा झन् फस्दै गएको देखिन्छ। सञ्चालकलाई जेल हाल्दा उद्योग बन्द हुन्छ, उद्योग बन्द हुँदा ऋण उठ्दैन, ऋण नउठ्दा बचतकर्ता झन् मारमा पर्छन्।

भारतमा छ ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ व्यवस्था

भारत मा भने पक्राउ हुनुअघि नै अदालतबाट जमानत लिन पाइने ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ को स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। अदालतले पक्राउ गर्नुअघि नै जमानत दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न पाउँदैन, तर अनुसन्धान भने जारी रहन्छ। यसले अनावश्यक गिरफ्तारी रोक्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास गरिन्छ।

युरोप र पश्चिमी देशमा गिरफ्तारी अन्तिम विकल्प

युरोपका धेरै देशहरूमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक वित्तीय अपराधमा सिधै पक्राउ गर्ने चलन कम छ। त्यस्ता मुद्दामा जरिवाना, सम्पत्ति रोक्का, यात्रामा प्रतिबन्ध र अदालतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गर्ने जस्ता उपाय पहिले प्रयोग गरिन्छ। अन्तिम अवस्थामा मात्रै गिरफ्तारीको बाटो अपनाइन्छ।

त्यस्तै बेलायतमा ‘प्रि–चार्ज बेल’ व्यवस्था छ भने अमेरिकामा  पक्राउपछि तुरुन्त जमानतमा छुट्ने प्रणाली छ। विश्वका धेरै देशमा हिंसात्मक अपराध र संगठित अपराधमा मात्रै गिरफ्तारी पहिलो उपाय हुने गरेको छ भने आर्थिक अपराधमा जरिवाना र अदालत प्रक्रिया प्राथमिकता हुन्छ।

नेपालमा कानुनी बहस सुरु

कानुनविद् र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार नेपालमा पनि आर्थिक अपराध, बैंकिङ्ग कसुर, कर विवाद, नियामक उल्लंघन जस्ता मुद्दामा सिधै गिरफ्तारी गर्नेभन्दा ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ वा अदालतको अनुमति बिना पक्राउ गर्न नपाइने व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित भन्छन्, ‘आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ, तर अनुसन्धानकै नाममा गिरफ्तारी अनिवार्य हुनुहुँदैन।’ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पक्राउ प्रकरणपछि सुरु भएको यो बहसले नेपालमा आर्थिक अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान, गिरफ्तारी र जमानत प्रणालीबारे नीतिगत बहसको माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले लगानी वातावरण सुरक्षित बनाउन र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउन ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्न थालेका छन्।