अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक अपराधमा नथुन्ने’ आश्वासन दिएकै दिन सन नेपाल लाइफका सीईओ समातिए

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाटमा अबदेखि आर्थिक अपराधमा नथुन्ने आश्वासन दिएका थिए। आर्थिक अपराधमा नथुन्ने, बरु कसुर बमोजिम जरिवाना लगाउने उनको भनाइ थियो। तर, सोही दिन केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले एक बीमा कम्पनीका उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याललाई पक्राउ गरेको घटनाले यस बहसलाई थप चर्काएको छ। यसअघि पनि प्रभु बैंकका बहालवाला सीईओलाई सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

बारम्बार यस्ता घटनाहरू दोहोरिन थालेपछि सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। बैंक तथा बीमाका क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रहरू हुन्। जसले गर्दा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हतारो गर्न नहुने सरोकारवाला बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले नेपालमा पक्राउ र अनुसन्धान सम्बन्धी वर्तमान अभ्यासमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले विशेषगरी ‘पहिला सुन, पछि थुन’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनकाअनुसार सामान्यतया आर्थिक अपराधजस्ता मुद्दामा पहिले अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गरिन्छ र त्यसपछि मात्र अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गरिनुपर्छ। तर, नेपालमा भने धेरैजसो अवस्थामा अनुसन्धान अघि नै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए। पण्डितले संविधानले अनुसन्धान अधिकृतलाई २४ घण्टासम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने अधिकार दिएको भएपनि यसको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गरे। ‘कसैलाई छिट्टै समात्ने, कसैलाई नसमात्ने जस्ता अभ्यासले कानुनी समानताको सिद्धान्त कमजोर बनाएको छ,’ उनले भने।

बैंक तथा बीमाका क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रहरू हुन्। जसले गर्दा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हतारो गर्न नहुने सरोकारवाला बताउँछन्।

उनले यस्तो अवस्थाले प्रहरीको शक्ति बढ्ने र नागरिक अधिकार कमजोर हुने खतरा रहेको पनि औंल्याए। त्यसैले भारत, अमेरिका र बेलायतमा जस्तै ‘अग्रिम जमानत’ को व्यवस्था नेपालमा पनि ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसले शंकाको आधारमा व्यक्तिलाई अनावश्यक थुनामा राख्ने प्रवृत्ति घटाउने उनको भनाइ छ। अर्को विकल्पका रूपमा उनले हालको फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरी, कसैलाई थुनामा राख्नुअघि अनिवार्य रूपमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

पण्डितले पछिल्लो समय चर्चामा आएको एक सीईओ पक्राउ प्रकरण कानुनी रूपमा मिलेको देखिए पनि नीतिगत रूपमा भने सुधार आवश्यक रहेको बताए। ‘पक्राउ गर्नु भनेको व्यक्ति अपराधी भइसकेको भन्ने होइन, अनुसन्धानको प्रक्रिया मात्र हो,’ उनले स्पष्ट पारे। उनले विगतका केही चर्चित घटनाहरूमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुको सट्टा धरौटी वा व्यक्तिगत जमानतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने बताएका थिए। यसले न्याय प्रणालीलाई अझै निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ।

बारम्बार यस्ता घटनाहरू दोहोरिन थालेपछि सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। बैंक तथा बीमाका क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रहरू हुन्। जसले गर्दा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हतारो गर्न नहुने सरकारवाला बताउँछन्। साथै, उनले ठूलो पदमा रहेका व्यक्ति पक्राउ पर्दा मात्र बहस हुने तर सामान्य नागरिकले भोग्ने अन्यायबारे कम ध्यान जाने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरे। ‘धेरै सर्वसाधारण बिना पर्याप्त कारण थुनामा बस्न बाध्य छन्, तर त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान कम गएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अबको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभई कानुनी र न्यायिक प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ। बैंक तथा बीमा संस्था मुलुकको आर्थिक प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन्। बैंकहरूले बचत संकलन र लगानी प्रवाहमा भूमिका खेल्छन् भने बीमा कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छन्। यी दुवै क्षेत्रमा सीईओको भूमिका केवल प्रशासनिक मात्र नभई दीर्घकालीन रणनीतिक नेतृत्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ।

यदि कुनै आरोपका आधारमा सीइओलाई तुरुन्त पक्राउ गरियो भने त्यसले संस्थाको दैनिक सञ्चालनमा मात्र होइन, ग्राहकको विश्वास र बजारको मनोविज्ञानमा समेत असर पार्न सक्छ। विशेषगरी बीमा क्षेत्रमा विश्वास नै मुख्य आधार भएकाले यस्ता कदमले नीतिगत अस्थिरता र सेवाग्राहीमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ।

साथै, बैंक तथा बीमा क्षेत्रबाट सर्वसाधारणको भरोसा उठ्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा पक्राउ नगरी छानबिन गरेर दोषी ठहर भएपछि मात्र पक्राउ गर्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बैंक तथा बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अनुसन्धानका क्रममा बयान लिने, कागजात माग गर्ने, विदेश जान रोक लगाउने वा निगरानीमा राख्ने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, प्रारम्भिक चरणमै पक्राउ गरिँदा संस्थाको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने जोखिम रहन्छ, जुन पछि निर्दोष साबित भए पनि पूर्ण रूपमा सुधार्न कठिन हुन्छ।

विशेषगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्ता शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउका विषय कानुनी प्रक्रिया, आर्थिक स्थायित्व र संस्थागत विश्वसनीयतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, बैंक तथा बीमा संस्थामा नेतृत्वको अचानक अभावले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध ल्याउन सक्छ। ठुला लगानी निर्णय, जोखिम मूल्यांकन, पुनर्बिमा व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयजस्ता विषयहरूमा सीईओको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पक्राउजस्तो कदमले समग्र वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ। तर, यसको अर्थ सीईओहरू कानूनभन्दा माथि छन् भन्ने होइन। यदि ठोस प्रमाणसहित गम्भीर अपराध पुष्टि हुने अवस्था छ भने कानुनी कारबाही अपरिहार्य हुन्छ। तर, यस्तो कारबाही पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र संस्थागत प्रभावलाई ध्यानमा राखेर गरिनु आवश्यक छ। आवश्यक परे अदालतको अनुमति, नियामक निकायसँग समन्वय र वैकल्पिक नेतृत्व व्यवस्थापनको तयारीपछि मात्र कठोर कदम चाल्नु उपयुक्त मानिन्छ।

बैंक तथा बीमा संस्थाका सीइओलाई पक्राउ गर्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील छ। आर्थिक स्थायित्व, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत विश्वसनीयताबीच सन्तुलन कायम गर्दै निर्णय लिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय बैंक तथा बिमा क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने विषयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्ता शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउका विषय कानुनी प्रक्रिया, आर्थिक स्थायित्व र संस्थागत विश्वसनीयतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेको छ।