काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकमा यतिबेला दुई वटै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त हुँदा दैनिक कामदेखि नीतिगत निर्णयसम्म प्रभावित हुन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तत्कालीन डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र गत फागुन २५ गते पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा गएपछि दुवै पद खाली भएका हुन्।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएपनि अझै नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगायत कारणले प्रक्रिया ढिला भएको हाे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।
गभर्नर बिदा बस्नै नपाउने अवस्था
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले काम गर्न नसक्ने भएमा सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायममुकायम मुकरर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। डेपुटी गभर्नर नहुँदा सबैभन्दा ठुलो समस्या गभर्नरको दैनिक काम व्यवस्थापनमा परेको छ। तर, अहिले डेपुटी गभर्नर नै नभएकाले गभर्नर बिदा बस्न समेत पाएका छैनन्। कामु तोक्नका लागि डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएपछि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बैठक र विदेश भ्रमणमा समेत गभर्नर सहभागी हुन समस्या भइरहेको केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
खासगरी गभर्नर पौडेल केन्द्रिय बैंकको पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरबाट नियुक्त भएकाले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा डेपुटी गभर्नरको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्। डेपुटी गभर्नरहरू लामो समय राष्ट्र बैंकभित्र काम गरेका अनुभवी अधिकारी हुने भएकाले नीतिगत र प्राविधिक निर्णयमा उनीहरूको ठुलो भूमिका रहने गर्छ।
महत्त्वपूर्ण समिति नै बस्न सकेन
डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा बस्ने रेगुलेसन समिति, सुनुवाइ समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न सकेका छैनन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी निर्णय, नीतिगत व्यवस्था, कारबाही प्रक्रिया लगायत काम प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी डेपुटी गभर्नरमार्फत कार्यकारी निर्देशकहरूबाट गभर्नरसम्म जाने फाइल र निर्णय प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वयको काममा पनि समस्या देखिएको छ।
डेपुटी गभर्नर पद खाली हुँदा गभर्नरको कामको बोझ बढेको, समिति बैठक रोकिएका, नीतिगत निर्णय ढिला भएका र प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्। यसैले राष्ट्र बैंकको कामलाई प्रभावकारी बनाउन डेपुटी गभर्नर नियुक्ति छिटो गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।
किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ डेपुटी गभर्नर पद?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर पद मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण, वित्तीय स्थायित्व र नीतिगत निर्णयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पद हो। ऐनअनुसार गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट ४ जनाको नाम सिफारिस गर्छन् र त्यसमध्येबाट सरकारले २ जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ।
डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा को–को?
हाल राष्ट्र बैंकका करिब १८ जना कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा छन्। तीमध्ये नियमन, अनुसन्धान, सुपरिवेक्षण, विदेशी विनिमय, भुक्तानी प्रणाली, मौद्रिक व्यवस्थापन लगायत विभागका प्रमुखहरू प्रतिस्पर्धामा छन्।
अर्थमन्त्री–गभर्नर छलफल
नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच आइतबार भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यद्यपि, तत्काल नियुक्ति हुनेबारे स्पष्ट निर्णय भने भएको छैन।



About Us
प्रतिक्रिया