‘शक्तिशाली सरकारले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ’

यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक सिट जितेको छ। २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै रास्वपाले गणतन्त्र स्थापना यताकै शक्तिशाली सरकार गठन गरिसकेको छ। पूर्व मेयर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित १५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले शुक्रबारदेखि नै काम सुरु गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रले समेत सुधारको बाटो लिने अपेक्षा गरिएको छ भने उद्योगी व्यवसायी समेत उत्साहित छन्। यसैगरी, देशको बैंकिङ्ग क्षेत्रले समेत सुधारको अपेक्षा गरेको छ भने संसद्मा बाफिया ऐन संशोधनको फाइल अड्केर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग बैंकिङ्ग बहसमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली बहुमतको नजिक पुगेर सरकार बनायो। के यो जनमतले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सोचेजस्तो परिवर्तन ल्याउला? तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

वास्तवमा, २०७२ को संविधान आएपछि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन र मुलुक सधैँ अस्थिरतामा रहन्छ भन्ने जुन ‘भाष्य’ निर्माण गरिएको थियो। त्यसलाई यस चुनावले पूर्णतः गलत साबित गरिदिएको छ। यो एउटा ठुलो ‘अप्टिमिजम’ (आशावाद) को लहर हो।

तर, शक्तिशाली सरकार हुनु मात्र पर्याप्त छैन। विगत १० वर्षदेखि सञ्चित भएका आर्थिक चुनौतीहरू अब यो सरकारको काँधमा आएका छन्। यो सरकारले चुनाव जितेको ‘आत्मरति’ मा रमाएर बस्ने छुट छैन। अबको एक महिनाभित्रै यसले आफ्नो कार्यक्षमताको प्रमाण दिनुपर्नेछ।

अर्थमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती के देख्नुहुन्छ? बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कस्तो सुधारको अपेक्षा गर्ने?

पहिलो चुनौती भनेको ‘डेलिभरी’ हो। अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयलाई अत्यन्तै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले गर्दा नीतिगत अन्योल सिर्जना भएको थियो। अब बन्ने अर्थमन्त्रीले वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य मिलाउनुपर्छ।

जबसम्म यी दुई निकाय एउटै उद्देश्यका लागि सँगै हिँड्दैनन्, तबसम्म बजारमा तरलता सहज हुँदैन र ब्याजदरमा स्थिरता आउँदैन। बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी मात्र बनाउने होइन, यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र र साना उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

तपाईँले एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ को कुरा पनि उठाउनुभयो। यो नेपालका लागि कत्तिको जोखिमपूर्ण छ?

यो त निकै गम्भीर विषय हो। यदि नेपाललाई एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्यो भने हाम्रा बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय साख गुम्नेछ। एलसी खोल्न गाह्रो हुनेछ र रेमिट्यान्स पठाउने लागत बढ्नेछ। यसले गर्दा विदेशी बैंकहरूले हामीसँग कारोबार गर्न डराउनेछन्। त्यसैले, नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्छ र वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्छ। यो कुनै राजनीतिक मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आर्थिक सुरक्षाको विषय हो।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निकै भर परेको छ। खाडी मुलुकको वर्तमान अस्थिरताले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?

यो हाम्रो अर्थतन्त्रको कमजोरी हो। खाडी क्षेत्रमा यदि ठुलो द्वन्द्व भयो र हाम्रा कामदारहरू फर्कनुपर्‍यो भने नेपालमा रेमिट्यान्स मात्र घट्दैन, बेरोजगारीको ठुलो संकट आउँछ। हामीले सधैँ रेमिट्यान्सको भर परेर हुँदैन। अबको सरकारले ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ लाई बिस्तारै ‘प्रोडक्सन इकोनोमी’ मा बदल्नुपर्छ। फर्किएका युवाहरूको सीप र अनुभवलाई कृषि, पर्यटन र जलविद्युतमा लगाउने स्पष्ट कार्य योजना आगामी सरकारले पहिलो महिनाभित्रै ल्याउनुपर्छ।

अन्त्यमा, आम जनताले यो शक्तिशाली सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने? के साँच्चै आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरु होला त?

जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका हुन्। यदि यो सरकारले पहिलो १०० दिनमा केही ठोस नीतिगत सुधार, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाको आधार तयार गर्न सक्यो भने मात्र जनताको विश्वास जित्नेछ। यो सरकारसँग बहुमत छ, शक्ति छ र जनताको समर्थन पनि छ। अब कमी छ त केवल इच्छाशक्तिको। यदि सही मान्छेलाई सही ठाउँमा नियुक्त गरेर विज्ञहरूको सल्लाहमा अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले पक्कै पनि नयाँ उचाइ लिनेछ।