नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि चुनौतीका चाङः कसरी गर्लान् सामना ?

काठमाडौं – गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन पश्चात् बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारको अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएका छन्। आज विस्तारित मन्त्रीपरिषद्का उनी अर्थमन्त्री बनेका हुन्।

सुस्त गतिमा चलिरहेको अर्थतन्त्र, घट्दो राजस्व संकलन र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण डा. वाग्लेमाथि ठुलो जिम्मेवारी पर्ने देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको आर्थिक गतिविधि अपेक्षाभन्दा मन्द गतिमा अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा कारोबार घटेको छ भने आयात–निर्यातको गति पनि कमजोर छ। ठुला व्यावसायिक गतिविधि शिथिल हुँदा सरकारको राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ। यसले विकास खर्च, सार्वजनिक लगानी र बजेट व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिमा ल्याउने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने र लगानी वातावरण सुधार गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

अर्थशास्त्री पृष्ठभूमिका वाग्ले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए लगतै आर्थिक नीतिमा केही स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक क्षेत्रका केही विश्लेषकहरूले नीतिगत स्थिरता, सुधारमुखी बजेट र निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रम ल्याउन सकिए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिन सक्ने बताउँदै आइरहेका छन्। तर, नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीहरू कम छैनन्। एकातिर राजस्व संकलन कमजोर छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, विकास खर्चको प्रभावकारिता, बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन र लगानी वातावरण सुधार जस्ता विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

खासगरी निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु आगामी नेतृत्वका मुख्य प्राथमिकता हुने देखिन्छ। अर्थतन्त्र सुस्त बनेको यही समयलाई अवसरमा बदल्न सके नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारको आधार तयार गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न चुनौती
नेपाल यतिबेला फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा छ। नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको हो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रमुख चुनौती नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्नु हो।

यसले देशको प्रतिष्ठा र अर्थतन्त्रमा नै उल्लेखनीय असर पार्ने भएकाले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई देशलाई यो लिस्टबाट बाहिर निकाल्न ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको हो। कुनै पनि देश ग्रे लिस्टमा पर्दा विदेशी बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई उच्च जोखिम ठान्छन्। यसले, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, रेमिट्यान्स, व्यापार र ऋण लिन समेत असहजता सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि यस्तो समयमा लगानी जोखिम हुने डरले लगानी घटाउने गर्छन्। जसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखा पर्छ।

पश्चिम एशियाको युद्ध कारण थप संकट

यतिबेला पश्चिम एसियाको युद्धले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप संकटमा पार्ने जोखिम बढिरहेको छ। नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देशका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। यस युद्धले ४५ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको हो । साउदी, युएई, कतार, कुवेत लगायत देशहरूबाट करिब ६५ प्रतिशत रेमिट्यान्ट आउने गरेको तथ्यांकहरुमा उल्लेख छ । तर, युद्धका कारण नयाँ श्रम स्वीकृति रोकिदाँ, कामदारहरूको जागिर गुम्दा रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष प्रभावित बन्ने देखिएको हो। युद्धका कारण स्ट्रेट अफ होर्मुज जस्ता महत्त्वपूर्ण मार्ग प्रभावित हुँदा तेल आपूर्ति कठिन बनेको छ। यस्तो समयमा अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बढ्दो संकट कम गर्न चुनौती रहेको छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती
कोरोनापछिको बिस्तारै लयमा फर्किएको अर्थतन्त्र गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले थप संकटतर्फ धकेलेको छ। केही वर्षअघि देखि लगातार रुपमा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततामा जेनजी आन्दोलनले थप चुनौती दिएको छ। समग्र कारोबारमा गिरावट आउँदा यतिबेला उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्र सबैतर्फ लगानी घटेको छ।

निजी क्षेत्रले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो समयमा अर्थ मन्त्रालयनका नयाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रको आत्मबल सुधारेर उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ। विभिन्न निर्माणाधीन र योजनामा रहेका सम्पूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष योजना नै बनाएर काम गर्नुपर्ने।

बजेट खर्च
नयाँ सरकारको प्रमुख चुनौती हो बजेट खर्च। विगतमा पनि शक्तिशाली सरकारहरूले समेत बजेट खर्च गर्नमा चुक्दै आइरहेको उदाहरणका बिच नयाँ सरकारले पनि बजेट खर्चमा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ४४ र खर्च ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

चालु आवका लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा माघ मसान्तसम्ममा ८ आठ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ८ प्रतिशत बराबर हो। चालु गत शीर्षकमा यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १५ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले खर्च गर्न नसकेको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार नै घटाएका छन्। चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउँदै १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबाट घटाएर कुल खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने संशोधन गरेको हो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा दायित्व, कर्मचारीको महँगी भत्ता तथा जेनजी आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा ठुलो चाप परेपनि आयोजनाको पूर्व तयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगमा जटिलता तथा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ढिलाइले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। यस्तो समयमा नयाँ नेतृत्वले पनि पुँजीगत खर्च र विकास खर्च गर्न भने विविध किसिमका चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण
यतिबेला नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ अर्ब नाघेको छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड बराबर थियो। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेर साढे २८ अर्ब नाघेको हो।

माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड पुगेको छ भने बाह्य ऋण १५ खर्ब ९ अर्ब हाराहारी पुगेको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४६.८१ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै गइरहेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दा सरकारको आम्दानीको ठुलो हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी मै खर्च भइरहेको छ। यता, ऋणको ठुलो हिस्सा उत्पादक कार्यभन्दा पनि चालु खर्चमा उपयोग हुँदा विकासका काम ठप्प जस्तै हुन्छन् जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा नै देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण आकासिँदै गएको समयमा नयाँ सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती छ। नयाँ सरकारले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेर, विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधारेर खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएर उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ।

न्यून राजस्व संकलन
यतिबेला राजस्व संकलनमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसारको प्राप्ति गर्न सकेको छैन। न्यून राजस्व संकलन एक प्रमुख चुनौती बनेको समयमा नयाँ सरकारलाई राजस्व वृद्धिका लागी पनि चुनौती सिर्जना भएको छ। राजस्व संकलनमा कमी आउनुमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता प्रमुख कारण हो। यस्तै, सामान आयातमा कमी र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्ने गरेको हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरिसकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो।

यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा ४४ दशमलव ४९ प्रतिशत प्रगति भएको छ। हालसम्ममा ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठेको छ। कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ५५ अर्थात् ६५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ। राजस्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना हुन्छ। अर्थतन्त्रमा मागमा आएको कमीका कारण पनि राजस्वमा पनि कमी आउँछ त्यसैले माग बढाउने हो भने उत्पादन, रोजगारी बढ्दा कर संकलन स्वतः बढ्छ।

राजनीतिक स्थिरता

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक नीतिसँगै राजनीतिक स्थिरता पनि आवश्यक हुन्छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको छ। यस्तो समयमा स्थिर सरकार कायम रहन सकेमा मात्रै नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाई छ। जसले आर्थिक गतिविधि समेत चलायमान बन्छ। राजनीतिक स्थायित्वले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास समेत बढाउँछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र सुशासनमार्फत विकासको गति बढाउँदा मुलुकलाई संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउन र दिगो विकास हासिल गर्न सकिने उनीहरूको भनाई छ।

वाग्लेले अर्थतन्त्रका समस्या कसरी समाधान गर्छन् ?

अर्थतन्त्रमा विविध समस्या रहेको समयमा नियुक्त भएका नव अर्थमन्त्रीले कसरी समस्या समाधनमा लाग्छन् भन्ने किसिमको चासो राखिरहेका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी काम गर्ने बताएका छन्। उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रूपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताउँदै वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेष गरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गर्ने बताए।

यस्तै, आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठुला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ‘अब ठुला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ’, उनले भने।