आर्थिक विकासमा बाधक बनेका १५ ऐन खारेज गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा

काठमाडौं – नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । नवनियुक्त वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् ।

कार्यभार सम्हाल्दै उनले पुराना, बाधक कानुनहरूलाई खारेज गर्ने बताएका हुन् । आयोगमा सिफारिस भएको राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने उनको पहिलो निर्णय रहेको छ ।

आर्थिक विकासमा बाधक बनेका भन्दै उनले राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने बताएका हुन् । उनले आर्थिक विकासका लागी आगामी वर्षका रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउन विविध तयारी गरिरहेको समेत बताएका छन् ।