काठमाडौं – सहकारी बचतकर्ताको पैसा अपचलनको आरोप लागेका जीबी राई अझै फरार छन्। सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी मानिएका राई विदेशमै लुकेर बसिरहेका बेला उनका पूर्व व्यावसायिक साझेदार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भने यही मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनी झमेलामा परिरहेका छन्।
रवि लामिछानेको अभियोग संशोधनसम्बन्धी रिटमाथि आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दैछ। रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय दुई महिनाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको थियो। जसअनुसार विभिन्न जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिइसकेको छ। तर, सर्वोच्चबाट सुनुवाइ नहुँदा रोकिँदै आएको छ।
अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयउपर अधिवक्ताहरूले दिएको रिटमा अब अर्को साता फैसला हुने सम्भावना छ। यसअघि पेशी स्थगित नहुने गरी चैत १ देखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न आदेश दिइएको थियो। कुनै सहकारीमा संलग्न नरहेको भनेर संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिए पनि आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलाइएको आरोप रविले लगाउँदै आएका छन्। ग्यालेक्सी टिभीमा आबद्ध भएको आधारमा जिबी राईले सञ्चालन गरेका सबै सहकारीमा उनीविरुद्ध ठगी मुद्दा लगाइएको थियो।
सहकारी बचतकर्ताको पैसा अपचलनको आरोप लागेका जीबी राई अझै फरार छन्। सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी मानिएका राई विदेशमै लुकेर बसिरहेका बेला उनका पूर्व व्यावसायिक साझेदार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछाने भने यही मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनी झमेलामा परिरहेका छन्।
राईले सञ्चालन गरेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लामिछाने र छविलाल जोशी साझेदार थिए। सहकारी बचत रकम अपचलन प्रकरणमा प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसक्रममा लामिछाने र जोशीले पाँच वटा अदालतमा गरी करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन्। तर, मुख्य आरोपी मानिएका जीबी राई भने अझै पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीका अनुसार राई मलेसियामा रहेको पुष्टि भए पनि उनलाई नेपाल ल्याउन हालसम्म सफलता मिलेको छैन। उनी ‘सेकेन्ड होम भिसा’ तथा लगानी भिसाका आधारमा मलेसियामा बसिरहेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नै राईको लोकेसन मलेसियामा पत्ता लागेको बताएका थिए। तर, त्यसपछि पनि उनलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन राज्य संयन्त्र सफल हुन सकेको छैन। सहकारी बचतकर्ताको करोडौँ रकम अपचलन भएको भन्दै पीडितहरूले निरन्तर न्यायको माग गर्दै आएका छन्। यसबीच, प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ। पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रमा सहकारी बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ।
यही कारणले सहकारी पीडितहरूमा अब नयाँ सरकारबाट फरार आरोपी राईलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउने र आफ्नो रकम फिर्ता हुने अपेक्षा पुनः जागेको छ। सरकार गठनपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको प्रशासनले राईको खोजीलाई तीव्र बनाउने हो कि भन्ने चासो पनि बढेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार राईलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकेमा सहकारी ठगी प्रकरणको सत्य बाहिर आउने र ठूलो संख्यामा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सम्भावना बलियो बन्न सक्छ।
लामिछाने नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनले यसअघि गृहमन्त्री हुँदा झैँ फरार जीबी राईको खोजीलाई तीव्रता दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरोकारवालाका अनुसार राईलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकेमा धेरै सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता हुने सम्भावना बढ्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रमै सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने दाबी गरेको छ।
लामिछाने नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनले यसअघि गृहमन्त्री हुँदा झैँ फरार जीबी राईको खोजीलाई तीव्रता दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
घोषणापत्रको उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि रास्वपाले फरार जीबी राईलाई पक्राउ गर्नु अनिवार्यजस्तै देखिन्छ। यसअघि प्रहरीले राईविरुद्ध २०८० माघ १३ गते इन्टरपोल ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो। त्यसलाई २०८१ भदौमा ‘रेड नोटिस’मा रूपान्तरण गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीको टोली उनलाई पक्राउ गर्न मलेसिया पुगे पनि दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा खाली हात फर्कनुपरेको थियो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार हालसम्म मलेसियाबाट इन्टरपोल रेड नोटिस जारी भएका चार जनालाई मात्रै पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन सफल भएको छ। रेड नोटिस जारी भएका अन्य व्यक्तिहरू भने अझै मलेसियामै रहे पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। प्रहरीका अनुसार नेपालमा अपराध गरी मलेसिया तथा अन्य खाडी मुलुकमा लुक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। जीबी राई पनि मलेसियामा ‘सेकेन्ड होम भिसा’ र लगानी भिसाको आधारमा बसिरहेका छन्।
प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेका अनुसार इन्टरपोल नोटिस जारी भएपछि अपराधी लुकेको देशले सहयोग गरेमा मात्र पक्राउ सम्भव हुन्छ। मलेसियाले यसअघि राईलाई पक्राउ गर्न सहयोग नगरेकाले नेपाल प्रहरी खाली हात फर्कनुपरेको थियो। त्यसैले राईलाई पक्राउ गर्न अझै चुनौतीपूर्ण हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यद्यपि, सर्वसाधारणमा जीबी राई अन्ततः पक्राउ पर्लान् भन्ने अपेक्षा अझै बाँकी छ। यसको एउटा कारण रवि लामिछानेले यसअघि दिएका अभिव्यक्तिहरू पनि हुन्। लामिछानेले साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड ठगी प्रकरणमा आफूले जीबी राईको निर्देशनमा एक जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका मात्र निभाएको र वित्तीय कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए।
सहकारी विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालका अनुसार हाल विभागमा २३ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त सूचीमा छन्। तीमध्ये ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’ जीबी राईसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार राईलाई पक्राउ गर्न सकेमा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सहजता आउन सक्छ। राई २०८० अघि नै विभिन्न सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम ठगी गरी फरार भएको आरोप छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० मा तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढालगायत १९ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उक्त सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको करिब सवा अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै जाहेरी परेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सहकारीले बचतकर्ताबाट संकलन गरेको रकम फिर्ता नगरी १ अर्ब ११ करोड १ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको निष्कर्षसहित २०८० मा सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राईमाथि पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला लगायतका सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेको आरोप लाग्दै आएको छ।
घोषणापत्रको उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि रास्वपाले फरार जीबी राईलाई पक्राउ गर्नु अनिवार्यजस्तै देखिन्छ। यसअघि प्रहरीले राईविरुद्ध २०८० माघ १३ गते इन्टरपोल ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो।
यसबीच महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोरखा मिडिया प्रालिमा गैरकानुनी रूपमा रकम प्रवाह गरेको आरोपमा मुछिएका सहकारी ठगी प्रकरणका केही अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। लामिछानेसहित आरोपितहरूविरुद्ध दायर मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी आरोप फिर्ता लिने स्वीकृति दिइएको हो। यो निर्णयपछि जीबी राई, छविराज जोशी, रवि लामिछानेलगायत सबैविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र बाँकी छ। संशोधित आरोप पत्र भएका यी सबै मुद्दा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रकम प्रवाह गर्ने सहकारीहरूसँग सम्बन्धित छन्।
About Us
प्रतिक्रिया