१०० दिनमै सहकारी बचत फिर्ता गर्ने रास्वपाको वाचा पूरा गर्न, कति सम्भव ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमार्फत सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो ठगी र अनियमितताका कारण हजारौँ सर्वसाधारण प्रभावित भइरहेका बेला यस्तो वाचा आएको हो। पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा भएको ठगी र आर्थिक अनियमितताका घटनाले सहकारीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। देशभरका विभिन्न सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीको संख्या बढ्दो छ भने सहकारी विभागमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या उल्लेख्य छ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि चालु आवसम्म सहकारी ठगीसम्बन्धी २७६ वटा उजुरी परेका छन्। सहकारी विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालका अनुसार विभागमा हाल २३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त सूचीमा छन्। प्रदेश तहबाट पनि केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिँदै आएको उनले बताए। समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि २०७४ सालमा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरिएको भए पनि बचतकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार रकम फिर्ता हुन सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग गरेका थिए। तर समितिले ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गर्न सकेको थियो। सो अवधिमा करिब ४० अर्ब ७७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

देशभरका विभिन्न सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीको संख्या बढ्दो छ भने सहकारी विभागमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या उल्लेख्य छ।

सहकारीको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया जटिल र लामो हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। धेरै सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर फरार भएको अवस्था छ। उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सम्पत्ति जफत नगरेसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन कठिन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। रास्वपाले भने सहकारी समस्याको समाधानका लागि ‘थुनेर होइन, सुनेर’ भन्ने नीति अपनाउने बताएको छ। पार्टीका अनुसार सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भए र उनीहरूसँग भरपर्दो योजना तथा स्रोत भए कानुनी मिलापत्रको बाटो खुला गरिनेछ।

यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको स्पष्ट समय सीमा र ग्यारेन्टीसहित उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको योजना छ। त्यसैगरी, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याइ ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा राख्ने प्रस्ताव पनि पार्टीले अघि सारेको छ। यद्यपि, सहकारी ठगीका घटनामा प्रहरीमा पर्ने उजुरी भने अझै उच्च छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५३ वटा उजुरी परेका थिए, जसबाट १८ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो। सो वर्ष ६४ जना पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ११० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। उक्त वर्ष २८ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको थियो भने ३०७ जना पक्राउ परेका थिए।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो संकटका बीच रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ। साथै, आव ०८१/८२ मा ८३ वटा सहकारी ठगीका उजुरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। जसमा ४४ जना पक्राउ परेका थिए,भने ५९३ जना फरार रहेका थिए। सो आवमा प्रहरीले सहकारी ठगीका ६ अर्ब ३० करोड ४८ लाख बरामद गरेको थियो।

चालु आव ०८२/८३ को हालसम्ममा प्रहरीमा सहकारी ठगीका ३० वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। ठगीको आरोपमा २९ जना पक्राउ परिसकेका छन्, भने अझै १७७ जना फरार नै रहेको प्रहरीको तंथ्याकले देखाएको छ। चालु आवमा प्रहरीले सहकारी ठगीका २ अर्ब ४६ करोड २६ लाख बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका धेरै सर्वसाधारण अहिले आर्थिक संकटमा परेका छन्। कतिपयले छोराछोरीको पढाइ, घर निर्माण, स्वास्थ्य उपचार तथा दैनिक जीवनयापनका लागि बचत गरेको रकम नै सहकारीमा डुबेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्।

रास्वपाका सभापति पनि सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ परेका व्यक्ति हुन्। उनले हालसम्म पाँच वटा अदालतमा मात्रै करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले सहकारी पीडितलाई राहत दिलाउन सक्छ कि सक्दैन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय सर्वसाधारणको चासोको केन्द्रमा छ।

पार्टीले बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

 उनीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। यसरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निर्णयका लागि पेस हुने प्रक्रिया हुन्छ । तर यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै ती अदालतले निर्णय गर्ने आदेश भएको थियो।

यसैबीच, उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।

यही बीच रास्वपाले भने सहकारी क्षेत्रमा भएको अनियमितताबाट पीडित सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउने वाचा गरेको छ। पार्टीले बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त कोषमार्फत सङ्कटग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा, विशेष गरी साना बचतकर्ताबाट सुरु गर्दै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने पार्टीको दाबी छ।