सशस्त्रका दुई डीआईजी सिंह र पालको पदावधि सकिँदै 

काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको चार वर्षे पदावधि चैत ५ गते पूरा हुँदैछ। प्रहरी नियमावलीको दफा ५६ (ग) अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार उनीहरू यसै वर्ष अवकाशमा जाने भएका हुन्।

यी दुवै अधिकारी २०७८ चैत ६ गते एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। त्यसैले नियमावलीअनुसार चार वर्षे पदावधि चैत ५ गते पूरा हुन्छ। तर यही दफाको उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले डीआईजीको पदावधि एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। यही कानुनी प्रावधानका आधारमा अहिले सिंह र पालको पदावधि थप हुन सक्ने चर्चा संगठनभित्र चलिरहेको छ। तर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै औपचारिक सिफारिस भने गरेको छैन।

सिंह र पाल दुवै जनाले सुरुआती सेवा नेपाल प्रहरीबाट सुरु गरेका थिए। उनीहरू २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर)का रूपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू स्थानान्तरण भएर सशस्त्रमा आएका हुन्। सशस्त्र प्रहरीको फौजी संरचनाअनुसार आवश्यक पर्ने आधारभूत तालिम नलिई स्थानान्तरण भएर आएका यी अधिकारी क्रमशः बढुवा हुँदै डीआईजी दर्जासम्म पुगेका हुन्। यस विषयलाई लिएर विगतमा उनीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको पनि छ।

डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह २०७२ सालको चर्चित टीकापुर घटनासँग पनि जोडिएका अधिकारी हुन्। राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन चलिरहेका बेला ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भएको थियो। उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि गरिएको छानबिनका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन एसपी (हाल डीआईजी) सिंहमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर हालसम्म त्यस विषयमा ठोस कारबाही भएको छैन। यसैबीच सिंहले एक वर्ष पदावधि थप गराउने प्रयास गरिरहेको चर्चा पनि संगठनभित्र छ।

यदि यी दुई डीआईजीको पदावधि थप गरियो भने सशस्त्र प्रहरीको पहिलो ब्याच ९ (सि.सं. १०) का केही वरिष्ठ अधिकृतहरूको बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। सि.सं. १ का सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापा करिब ११ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन्। उनीहरू सबै स्टाफ कलेज उत्तीर्ण वरिष्ठ अधिकारी हुन्। सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीको पदावधि थप गर्ने विषय नयाँ भने होइन। विगतमा पनि यस्तै विवाद पटक–पटक देखिँदै आएको छ। यसअघि तत्कालीन डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पदावधि थप्ने विषय पनि विवादमा परेको थियो।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अघि नबढेपछि उनको म्याद थप भएन। त्यसपछि श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर २०७८ मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनको रिट निवेदन खारेज गर्दै संगठनकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

यसरी विगतमा पनि डीआईजीको पदावधि नथपिएको उदाहरण रहेकाले अहिले सिंह र पालको पदावधि थप हुने वा नहुने विषय संगठनभित्र चासोका साथ हेरिएको छ। यता हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल आगामी २०८३ वैशाख १९ गते चार वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन्। अर्यालको अवकाशपछि अहिले कार्यरत एआईजीहरूमध्येबाट एक जना नयाँ आईजीपी बन्नेछन्। नयाँ आईजीपी नियुक्त भएपछि एउटा एआईजी पद खाली हुने सम्भावना पनि छ।