बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि शेयर बजार बढ्ने अपेक्षामा लगानीकर्ता, रास्वपाको शेयर बजारमैत्री बाचापत्रले बढायो आशा

काठमाडौं – २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ। बहुमतको सरकारले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सहज हुने र नीतिगत स्थायित्व कायम हुने विश्वासमा शेयर लगानीकर्ताहरूले बजारमा उत्साह बढ्ने अपेक्षा राखेका छन्।

निर्वाचनपछि सोमबारबाट नेप्सेमा पहिलो कारोबार हुँदैछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ५ दिनदेखि बन्द छ। नेपाल सरकारले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ३ दिन दिएको सार्वजनिक बिदा र फागुन २३ गते साप्ताहिक बिदा परेसँगै फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस परेकाले अब शेयर भोली (सोमबार)देखि खुल्ने भएको हो।

यस अघिका ४ वटामध्ये ३ वटा आम निर्वाचनको तथ्यांक केलाउँदा शेयर बजार बढेको नेप्से तथ्यांकले देखाउँछ। चुनावी माहौलसँगै फागुन ११ गतेदेखि निर्वाचनको अघिल्लो कारोबारको दिनसम्म शेयर बजार लगातार बढिरहेको छ। यस दिन यता नेप्से लगातार ६ कारोबारसम्ममा करिब १ सय अंकले बढेको हो।

नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे चुनावपछि खुल्ने शेयर बजार सुखद नै हुने बताउँछन्। ‘अब स्थायी सरकार हुने निश्चित नै भइसक्यो अन्य शेयर बजारलाई चाहिने अति आवश्यक कुराहरूले साथ दिएको नै छ, जसले गर्दा पनि बजारले गति लिन्छ।’ पाण्डेले बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा बताए। उनका अनुसार अब नयाँ आउने सरकारले निजी क्षेत्रको पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कामहरू गर्छ भन्ने आशा रहेको बताए।

यता, शेयर बजार विज्ञ निरज गिरी समेत अब आउने सरकारले बजारमा सकारात्मक लय लिने बताउँछन्। चुनावभन्दा अगाडि पनि बजारले गति दिएको थियो र अब आउने सरकारले पनि बजारमा सकारात्मकता आउने उनको बुझाइ छ। योभन्दा अगाडि एउटा स्थायी सरकार थिएन जसले गर्दा शेयर बजारले गति लिन नसकेको उनको धारणा छ।

‘अब आउने स्थायी सरकार लगानीकर्ताको हकहितमा हुनेछ भन्ने आशा छ’ उनले थपे । उनका अनुसार यस अगाडि हामी चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको अन्योलमा थियौ जसले गर्दा पनि शेयर बजार २६ सयको आसपास घुमिरहेको थियो अब स्थायी सरकारपछि बजार २६ सयबाट माथि नै लाग्ने देखिन्छ’ गिरीले बताए।

यता, स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेशकुमार अग्रवाल रास्वपाको जितबाट लगानीकर्ताहरू उत्साहित बनेको बताए। उनले लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिले स्थिरता नदेखे पनि यस पटकको चुनावबाट एउटा दलले पूर्ण बहुमत पाएको छ।

सोमबारको कारोबारमा नै प्रभाव देखिने वा नदेखिनेबारे बोल्न र आँकलन गर्न नसकिने भएपनि ‘लङर्टम’मा शेयर बजारले सकारात्मक दिशा लिने अग्रवालको भनाई छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैँमा उदारवादी अर्थनीतिको पक्षपोषण गर्ने दल भएकाले यसले लिने आर्थिक नीति शेयर बजारमैत्री हुने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ।

चुनाव हुने निश्चिततासँगै ९७ अंकले बढेको थियो बजार

१० फागुनयता निर्वाचनका दिनसम्म हेर्ने हो भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक लगातार बढिरहेको छ। यसबीच बजार परिसूचक ९७.९४ अंकले बढेको हो। निर्वाचनपछि बलियो सरकार बन्ने अपेक्षाले नै बजार परिसूचकलाई निरन्तर उकालोतर्फ लगिरहेको थियो। तर, कारोबार भने चार अर्बदेखि सात अर्बको बीचमै रहेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्र (वाचापत्र)मा शेयर बजारमैत्री नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसले पनि बजारलाई स्थायित्व कायम राख्ने गरि उकालो लाग्न मद्दत पुग्ने आमअपेक्षा छ।

के छ रास्वपाको शेयरबजारमैत्री बाचापत्रमा ?

• इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने।
• आइपीओ निष्कासनसम्बन्धी प्रणालीमा सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँट, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने।
• पुँजी बजारमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, फ्युचर, अप्सन र डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रुपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने।
• नेप्से र सीडीएसको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने।
• पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने।
• पुँजी बजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने साथै ऋण बजार र बन्ड बजारको विकासका लागि सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय गर्ने।
• वर्षौंदेखि रोकिएको गैरआवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति लागू गरिने।
• वस्तु विनिमय बजार पनि यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने।
• विभिन्न किसिमका फन्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरू विकास गरेर पुँजी बजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउने।
• साना लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने।
• सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने।
• पुँजी बजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवालाई सहज पहुँच पुर्याउने।
• धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्ने र पर्याप्त जनशक्ति तथा स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने।