काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम कर्जा अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो कर्जा अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने बताएको हो।
समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरी पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेट्ने बताएको छ।
About Us
प्रतिक्रिया