आइजिन निर्देशिकामा इप्पान अध्यक्षको टिप्पणी: एकाध कम्पनीले गरेकाे गल्तीको सजाय सबैले भोग्नु हुँदैन

हालै पूँजी बजारसँग सम्बन्धित एउटा निर्देशिकाबारे कार्यक्रम भयो। तर मेरो मनमा उठेको प्रश्न छ, यति महत्त्वपूर्ण विषयमा पहिले नै खुला छलफल किन भएन ? दुई वर्षअघि वा कम्तीमा एक वर्षअघि नै सबै सरोकारवालासँग बसेर स्पष्ट निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। यदि निर्देशिका पास हुने नहुने नै अनिश्चित छ भने, सम्बन्धित निकायबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्छ। नत्र यस्ता कार्यक्रमले झन् अन्योल बढाउँछन्।

कार्यक्रममा ‘दबाब’ र ‘प्रभाव’ जस्ता कुरा पनि उठाइयो । यदि कसैले अनावश्यक दबाब दिएको हो भने, त्यसको प्रमाणसहित सार्वजनिक हुनुपर्छ। मिडियाको अगाडि आरोप लगाइन्छ भने त्यसको छानबिन पनि हुनुपर्छ। सत्य कुरा बाहिर आउनुपर्छ।
अब सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)को विषयमा भन्नुपर्दा अहिले कुनै कम्पनीले १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बेच्छ, कसैले २० वा ३० प्रतिशत। कतिपयमा लकइन अवधि हुन्छ, कतिपयमा फरक व्यवस्था हुन्छ। तर, समस्या कहाँ छ भने, नियम स्पष्ट छैन।

यदि सरकारले भन्छ कि कम्पनीले यति प्रतिशत मात्रै शेयर बेच्न पाउने हो भने स्पष्ट लेखियोस्। यदि प्रमोटरले भविष्यमा आफ्नो शेयर बेच्न पाउने हो भने, कति वर्षपछि र कति प्रतिशत बेच्न पाउने, त्यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ। नियम स्पष्ट नभएपछि विवाद हुन्छ।
आज जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। करिब १२ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छ। यस्ता परियोजना ३०–५० वर्षको लागि सोचेर बनाइन्छ। तर बीचमै नियम बदलियो भने लगानीकर्ताले कसरी

योजना बनाउने ?
हामी समृद्ध नेपालको कुरा गर्छौं। निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने भन्छौं। चुनावी घोषणापत्र हेर्नुस्, सबै दलले निजी क्षेत्र र समृद्धिको कुरा गरेका छन्। तर निजी क्षेत्र निराश अवस्थामा छ। लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल छ। लगानी गर्ने वातावरण नै अन्योलमा भयो भने कसरी विकास हुन्छ ? एकातिर लगानी गर भन्छौं, अर्कोतिर नियम फेरिरहन्छौं। यसले विश्वास घटाउँछ।
यदि हामी उत्पादन, उद्योग, कृषि, होटल, जलविद्युत् केही पनि गर्न नदिने हो भने, खुला रूपमा भनिदिनुपर्छ। छिमेकी देशबाट आयात गरेर चलाउने हो भने त्यो पनि स्पष्ट नीति होस्। तर एकातिर उत्पादनको कुरा गर्ने, अर्कोतिर नियमनका नाममा अवरोध सिर्जना गर्ने, यसले देश बन्दैन। यदि कुनै एकदुई कम्पनीले गल्ती गरेको छ भने, उनीहरूलाई कारबाही गरियोस्। त्यसमा हामी सबैको साथ हुन्छ। तर केहीको गल्ती देखाएर सबै निजी क्षेत्रलाई शंका गर्ने वातावरण बनाउनु ठीक हुँदैन। विदेशी लगानीको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। लगानी ल्याउन हामी आह्वान गर्छौं। तर पछि नियम फेरिएर अवरोध सिर्जना भयो भने कसले लगानी गर्छ ?

भयो भने कसले लगानी गर्छ ?
सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, तर नीति स्थिर हुनुपर्छ। लगानीकर्तालाई सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको स्पष्ट र स्थिर नियम हो। नियम स्पष्ट भयो भने विवाद घट्छ, विश्वास बढ्छ। गलत गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यसमा हामी म्याडमको साथमा छौँ। यदि उहाँलाई अनावश्यक दबाब दिइएको हो भने, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। तर अनावश्यक विवादमा अल्झिनुभन्दा देश कसरी बनाउने, निजी क्षेत्रलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने दिशामा हामी सबैसँगै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। हाम्रो लक्ष्य देश बनाउने हो। उत्पादन बढाउने हो। रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई अन्योलमा होइन, स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न दिने वातावरण चाहिन्छ।