सहकारीसामु निरीह बन्यो ‘शक्तिशाली’ प्राधिकरण, अधिकांश सहकारी दर्ता नहुँदा म्याद थपेको थप्यै

काठमाडौं – शक्तिशाली भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूसामु निरीह देखिएको छ। गत १० असोजदेखि सुरु भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरणको म्याद ११ फागुन (सोमबार) सकिएको थियो। तर तोकिएको समयमा पनि सहकारीहरूले दर्ता नगरेपछि प्राधिकरणले म्याद थपेर १७ चैतसम्म पुर्‍याएको छ।

हालसम्म तीन हजार दुई सयको संख्यामा मात्रै सहकारी दर्ता हुन आएका छन्। देशभर ३२ हजार सहकारी संस्था रहेकोमा अधिकांश सहकारी दर्ता अभिलेखीकरणमा नआएपनि प्राधिकरणले म्याद थप मात्रै गरिरहेको छ। त्यसैगरी प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारी संस्थालाई कर चुक्ता नदिन, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य हुन, वार्षिक वाह्य लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाउन सक्छ।

मापदण्ड अनुसार प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारीको कारोबार रोक्का गर्न सक्ने, ठगीमा कारबाही गर्न सक्ने र संस्थाको दर्ता खारेजी नै गराउन सक्ने व्यवस्था छ। ०८२ असार मसान्तमा नेपालमा सहकारी संस्था संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ। तीमध्ये संघीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १ सय ४७ सहकारी छन्। त्यस्तै, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ हजार ५ सय ९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २ सय १९ सहकारी छन्।

नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध छ। २०८२ असार मसान्तमा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कुल सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ मध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष सदस्य छन्। सहकारी संघसंस्थामा कुल सेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबर छ। त्यसैगरी बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० र ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख ८५ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँ बराबर रहेको सरकारी तथ्यांक छ।