सम्पत्ति शुद्धीरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको एक वर्ष पुग्यो : दलका घोषणापत्रको प्राथमिकतामा छैन

काठमाडौं – फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत २१ फेब्रुवरी २०२५मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पारेको थियो। सुधारका लागि दुई वर्षको समय पाएको नेपालले पहिलो वर्ष बितिसक्दा पनि सूचीबाट बाहिरिन असफल भएको छ।

हालै मेक्सिकोमा भएको एफएटिएफको समीक्षा बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। सोही बैठकबाट पापुवा न्यु गिनी र कुवेतलाई पनि निगरानी सूचीमा थप गरिएको छ। ग्रे लिस्टमा रहँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, आतंकवादी वित्तीय सहायता रोकथाम र वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी कमजोरी सुधार्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।

प्रमुख दलका घोषणापत्रमा के छ?

देश ग्रे लिस्टमा परेपछि वित्तीय सुधार र सुशासनको विषय राजनीतिक एजेन्डा बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रमुख दलका घोषणापत्र हेर्दा स्पष्ट रणनीति देखिँदैन। नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे पनि ग्रे लिस्टबाट देशलाई बाहिर ल्याउने ठोस प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छैन।

नेकपा एमाले ले भने घोषणापत्रमा ‘वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी देशलाई ने लिस्टबाट निकाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कालोसूचीमा पर्नबाट रोक्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर त्यसका लागि कस्तो कानुनी, संरचनागत वा कार्यान्वयन योजना अपनाउने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छैन।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घोषणापत्रमा ‘ग्रे लिस्ट’ शब्द वा यससँग सम्बन्धित सुधारका प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको देखिँदैन। यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने स्पष्ट लक्ष्य उल्लेख गरेको छैन।

सुधारको दबाब बढ्दो

ग्रे लिस्टमा परेको देशले तोकिएको समयभित्र सुधारका कार्ययोजना पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, वैदेशिक लगानी र बैंकिङ्ग सम्बन्धमा थप जोखिम मूल्यांकनको सामना गर्नुपर्छ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सूचीमै कायम छ। अब बाँकी अवधिमा सरकार र सम्बन्धित निकायमाथि सुधारको गति तीव्र बनाउने दबाब बढेको छ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा सुशासनको कुरा गरे पनि ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक ठोस नीतिगत रोडम्याप सार्वजनिक गर्न भने चुकेको देखिन्छ।