दलका घोषणापत्रमा बीमा, स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण नै मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दल आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नतर्फ अघि बढेका छन्। राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यका विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य बीमालाई थप सुदृढ बनाउने बताएका हुन्।

राजनीतिक दलले यसअघिका निर्वाचनमा समेत स्वास्थ्य बीमालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। राजनीतिक दलले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिए पनि घोषणापत्रअनुसार स्वास्थ्यका विषयले कार्यान्वयनमा सधैँ चुकेका राजनीतिक दलले यस वर्ष पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।

तर, यतिबेला सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा परेको छ। सरकारले भुक्तानी दिन नसकेपछि धमाधम बन्द भइरहेको छ। यही माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेको छ। सरकाले विगतदेखिका स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नगरेपछि अस्पतालले बीमा उपचारको सम्पूर्ण सेवाहरू खारेज गरेको हो।

अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारका लागी आउने बिरामी संख्या तथा चाप दिनहुँ बढ्दा महिनामा ५ करोड हाराहारीको खर्च हुँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दाबी स्वीकृत गरी बाँकी अस्वीकृत गरिँदै आएको र हालसम्म अस्पतालको लगभग ४० करोड दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै बीमा सेवा खारेज गरेको हो।

अस्पतालले आन्तरिक स्रोतबाट सम्पूर्ण दैनिक खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको भन्दै यही माघ १ गतेदेखि सरकारको स्वास्थ्य बीमाको सम्पूर्ण उपचार सेवाहरू बन्द गरेको बताउँदै आएको छ। बीमा बोर्ड र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबीच सम्झौता भई विगत २०७७ साल देखि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले राजीनामा समेत बुझाइसकेका छन्। संकटमा परेको स्वास्थ्य बीमालाई निका दिने भन्दै राजनीतिक दलले भने घोषणापत्रमा समेटेका हुन्।

वैकल्पिक पार्टीको एजेन्डामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

वैकल्पिक पार्टीको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्र सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एक द्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरू, मानसिक स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउने बताएको हो।

तर, स्वास्थ्य बीमामा देखिएको ठुलो खाडलका कारण नयाँ पार्टीले पनि घोषणाअनुरूपको स्वास्थ्य बीमामा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

स्वास्थ्य बीमाको समस्या समाधान गर्ने एमालेको घोषणा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले पनि स्वास्थ्य बीमामा देखिएको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या हल गरेर नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रमाणमा आधारित प्राथमिक करण गरी निःशुल्क, विश्वसनीय र सर्वव्यापी बनाउने बताएको छ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन खरिदको अन्योल र बीमा निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू क्रमशः एकीकृत गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने, दिगो राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बिमाको थैली विस्तार गर्ने बताएको छ। एमालेले यसअघि पनि स्वास्थ्य बिमाको योजनालाई व्यवस्थित बनाउने भनेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलन अघिसम्म सरकारमा आफू रहँदा पनि स्वास्थ्य बिमाको समस्या समाधान गर्न सकेको थिएन।

यस्तो छ काँग्रेसको एजेन्डा

यस्तै, नेपाली काँग्रेसले पनि प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्दै विकसित देशको स्तरको उन्नत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएको छ । प्रतिज्ञा पत्रमा परिवारमा कसैलाई रोग लागिहाले कसरी उपचार गर्ने र अस्पतालको शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने डरबाट नागरिक मुक्त हुने उल्लेख गरेको हो।

अन्य दल के भन्छन् ?

यस्तै, नयाँ पाटीको रूपमा आएको उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अभियान’ घोषणा गरेको छ । आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी सङ्कल्प पत्रमा स्वास्थ्य बिमामा कडाइ गर्ने बताएको छ। साथै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज र आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने बताएको छ। यसैगरी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणापत्रमा पनि स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।