‘५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा जोड्ने’

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा जोड्नेगरी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैह्र बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने बताएको हो।

‘५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र घ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नेछौं’ रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ।