शेयर बजारमा उथलपुथल ल्याउने नेपालमा मार्जिन कर्जा नीतिको इतिहास

काठमाडौं – नेपालमा शेयर बजारको उतारचढावसँग सबैभन्दा धेरै जोडिएको नीति हो, मार्जिन कर्जा नीति। लगानीकर्ताले आफ्ना शेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था नै मार्जिन कर्जा हो। बजार बढ्दा यसले लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्न तरलता दिन्छ भने बजार घट्दा यही कर्जा बजारमा दबाबको कारण पनि बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक ले समयसमयमा यससम्बन्धी नीतिमा कहिले कडाइ त कहिले खुकुलो गर्दै आएको छ। संसारभर नै संवेदनशील मानिने ‘सट्टेबजार’ प्रवृत्तिको शेयर बजारमा आउने उतारचढावको जोखिमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोगाउन केन्द्रिय बैंकले यससम्बन्धी नीति अस्थिर बनाउने गरेको छ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकको मार्जिक कर्जा नीतिको इतिहास
२०६४–२०६५
२०६४ असोज २० मा राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ठूलो कडाइ गर्दै शेयरको पछिल्लो ९० दिनको औसत मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गर्याे। यसअघि बैंकहरूले शेयरको बजार मूल्यको आधारमा बढी कर्जा दिँदै आएका थिए । त्यसपछि २०६४ माघ ८ मा थप कडाइ गर्दै १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यको ५० प्रतिशत (जुन कम हुन्छ) मध्ये कम रकमसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइने नियम लागू गरियो। शेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढेको भए पनि बैंकले सावधानी अपनाएर कम मूल्यको आधारमा मात्र कर्जा दिनुपर्ने भयो। २०६५ माघ २ मा धितोको मूल्य घटेर कर्जा असुरक्षित भएमा ‘मार्जिन कल’ अनिवार्य गरियो, जसअनुसार लगानीकर्ताले थप धितो राख्नुपथ्र्यो वा केही कर्जा तिर्नुपथ्र्यो।

२०६६–२०६७
बजार घट्दो अवस्थामा पुगेपछि २०६६ कार्तिक १३ मा केही लचकता अपनाइयो । लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० प्रतिशत मूलधन र ब्याज तिरेपछि कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरियो । २०६६ फागुन १० मा शेयर मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी नघटेमा ‘मार्जिन कल’ गर्न नपर्ने व्यवस्था ल्याइयो । यसले बजारमा तत्काल बिक्री दबाब कम गर्न सहयोग गर्याे। २०६७ साउन २५ मा कर्जा सीमा बढाएर १८० दिनको औसत मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म पु¥याइयो (वा बजार मूल्यको ५० प्रतिशत, जुन कम हुन्छ)। यसले बजारमा केही तरलता थप्ने काम गर्याे।

२०६८–२०७५
२०६८ असार ३० मा बैंकहरूलाई १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यको ५० प्रतिशत (जुन कम हुन्छ) आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइयो, तर शेयर पुनर्मूल्यांकन गरेर थप कर्जा दिन रोक लगाइयो। २०६९ जेठ २८ मा मूल शेयर धितो राख्नुको सट्टा ब्रोकरको जमानतमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था आयो, जसले बजारमा नयाँ अभ्यास सुरु गर्याे। २०७५ पुस ११ मा १८० कार्यदिनको औसत वा बजार मूल्य (जुन कम हुन्छ) को अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरियो । एकपटक दिएको कर्जामा पुनर्मूल्यांकन गरेर थप कर्जा दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरियो।

२०७७–२०७८
२०७७ साउन १ मा कर्जा सीमा ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाइयो र मूल्यांकन अवधि १८० दिनबाट घटाएर १२० दिन कायम गरियो । यसले छोटो अवधिको मूल्यलाई बढी महत्त्व दिने अवस्था सिर्जना गर्याे। २०७८ साउन २९ मा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोडसम्म मात्र कर्जा लिन सक्ने सीमा तोकियो। यसले ठूला लगानीकर्तालाई अत्यधिक कर्जा लिएर बजारमा जोखिम बढाउन रोक लगाउने उद्देश्य राखेको थियो। कोभिडकालमा अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले शेयर धितो कर्जा वृद्धि गरेका थिए। त्यसमा लगाम लगाउँदै तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत सीमा लगाइदिएका थिए। जसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको थियो।

२०८०–२०८२
२०८० असोज १८ मा सीमा बढाएर व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १५ करोड र संस्थागतले २० करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि २०८२ असार २७ मा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्यायाे र २०८२ असोज २२ मा २५ करोडको सीमा नै हटाइयो। वर्तमान गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले शेयर बजारमैत्री नीति लिँदै गएकाले लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन्। १ फागुनदेखि ब्रोकरमार्फत मार्जिन सुविधा लिएर कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था लागू भएपछि यसले बैंकहरूलाई मार्जिन कर्जाको जोखिमबाट टाढा राख्ने र शेयर बजारमा तरलताको चापलाई कम गर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको छ।