ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जाः बैंकको डेढ खर्बको व्यवसायमा चुनौती कि अवसर ?


काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डले १ फागुनदेखि स्टक ब्रोकरमार्फत नै मार्जिन कर्जा सुविधा लागू गरेसँगै पूँजीबजार र बैंकिङ्ग क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। हालसम्म यस्तो कर्जा मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुँदै आएको थियो। अब ब्रोकर पनि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आउने भएपछि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंकिङ्ग व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला भन्ने बहस सुरु भएको छ।

शेयर बजारमा अब बैंकहरू मात्र नभई स्टक ब्रोकर कम्पनीमार्फत पनि मार्जिन कर्जा लिन पाउने व्यवस्था लागु भएपछि जोखिम व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंकमाथिको दबाब केही कम हुने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले ब्रोकरमार्फत जाने कर्जा सुविधाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी व्यवस्थापन र जोखिम वर्गीकरणलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ।

दाहालका अनुसार अहिले बैंकहरूले शेयर धितो कर्जा दिने क्रममा जोखिम वर्गीकरण र धितो मुल्यांकन प्रक्रियामा कडाइ गर्छन्। तर ब्रोकर कम्पनी मार्फत शेयर धितो कर्जा उपलब्ध हुने भएपछि बैंकले स्वयं लगानीकर्तासँग सिधै नजोडिएर पनि आफ्नो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी जोखिमलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने उनको बुझाइ छ। यसले बैंकमाथिको नियामक दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्ने सम्भावना रहेको दाहालले बताए। त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले बैंक र ब्रोकर कम्पनीबीच धेरै ठूलो मात्रामा कडा प्रतिस्पर्धा नहुने बताए। उनका अनुसार ब्रोकरमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन कर्जा सेवा बैंकद्वारा दिइने कर्जालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन हुँदैन।

खालिङले भने, ‘ब्रोकर कम्पनीहरूले बैंकको तुलनामा सहन रुपमा कर्जा दिनसक्छन्। छिटो प्रक्रिया, कम कागजी काम, सम्भावित सस्तो ब्याजदरले गर्दा लगानीकर्तालाई बैंकको सट्टा ब्रोकरमार्फत कर्जा लिन आकर्षित गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकको कर्जा व्यवसायमा केहि प्रभाव पर्न सक्छ । छोटो अवधिको लगानी र सजिलो सेवा खोजिरहेका ग्राहकलाई उसले सजिलो बनाउने देखिन्छ। ’तर, उनले बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता नभएको अवस्थामा पनि यो नयाँ व्यवस्था शेयर बजारमा तरलता प्रवाहलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोगी हुने बताए। ‘तरलताको चापमा रहेको बेलामा बैंकले कर्जा प्रवाह कम गर्छन्। ब्रोकरमार्फत आउने मार्जिन कर्जा बजारमा आवश्यक तरलता पुर्याउन योगदान दिन सक्छ। यसले बजारलाई चलायमान राख्न मद्दत पु¥याउँछ,’ उनले भने।

डेढ खर्ब नाघ्यो मार्जिन कर्जाको व्यवसाय
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिका कर्जा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको समग्र मार्जिन कर्जा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ५२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह एक खर्ब ४० अर्ब थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को असार मसान्तमा यस्तो कर्जा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। त्यसको तुलनामा डेढ वर्षको अवधिमा करिब ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।

वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै मार्जिन कर्जा असार मसान्त २०८१ मा ७० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो। यो रकम चालु आवको पुस मसान्तसम्म बढेर १ खर्ब २९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् डेढ वर्षको अवधिमा करिब ६६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
मार्जिन कर्जा भनेको शेयर जस्ता धितो राखेर लिइने ऋण हो। लगानीकर्ताले शेयर किनबेच वा अन्य लगानी प्रयोजनका लागि यस्तो कर्जा लिने गर्छन्। त्यसैले मार्जिन कर्जा बढ्नुले शेयर बजारप्रतिको आकर्षण र लगानी गतिविधि बढेको संकेतको रुपमा बुझिन्छ।

बैंकहरूबाट शेयर धितोमा कर्जा लिने क्रम बढ्दो छ। बजारमा लगानीकर्ताको सक्रियता विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पैसा) भएकाले पनि शेयर बजारमा आकर्षण बढेको देखिन्छ। अब ब्रोकरमार्फत सिधै मार्जिन सुविधा उपलब्ध भएपछि सक्रिय ट्रेडरहरू बैंकको सट्टा ब्रोकर रोज्ने सम्भावना छ। यसले बैंकबाट जाने खुद्रा मार्जिन कर्जाको केही हिस्सा ब्रोकरतर्फ सर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धा बढेसँगै ब्याजदर र सर्तमा दबाब पर्न सक्छ, जसले बैंकहरूको नाफामा असर पार्न सक्छ। तर, यसलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। ब्रोकरहरूले फन्डिङका लागि पुनः बैंककै सहारा लिनुपर्ने भएकाले बैंकहरू प्रत्यक्ष खुद्रा कर्जा घटे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा थोक फन्डिङमार्फत लाभ लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि अत्यधिक ऋणमा आधारित लगानी बढेमा बजार घट्दा जोखिम पनि तीव्र हुन सक्छ, जसको असर वित्तीय प्रणालीसम्म पुग्न सक्नेछ।