काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनसंरचना सम्बन्धी अध्ययन समितिले नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानीलाई विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ। समितिले सुझाव पेस गर्दै सरकारी लगानी समेतलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको बताएको हो।
पछिल्लो समयमा सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेको सरकारी लगानीलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने नीति लिए अनुरुप नेप्सेमा रहेको सम्पत्ति विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव पेस गरेको हो। सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूमा आफ्नै किसिमका कमीकमजोरीहरू रहेका हुने भएकाले नेप्सेमा समेत अधिकांश स्वामित्वमा नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरू रहेबाट उक्त कमी कमजोरीहरू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व, व्यवसायिक एकाधिकार र साख समेत मूल्याङ्कन गराई पियर रिभ्यू समेतको आधारमा प्रतिशेयर मूल्य तय गरी बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ।
अध्ययन समितिले नेपालको पुँजीबजार बिगत केही दशक यता क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै आइरहेको भएतापनि बजारको विस्तारको गति र स्वरुपलाई दृष्टिगत गर्दा नेप्सेलाई हालकै स्थिति र संरचनामा सञ्चालन गर्दा भविष्यका अवसरहरु र चुनौतीको सामना गर्न कठिन देखिन्छ। यसकालागि सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, प्रविधि, उपकरण तथा अन्य पुर्वाधारमा पुनर्संरचना गरेर थप गति दिन सकिने विकल्प विद्यमान रहेतापनि हालसम्मको कार्यप्रणाली तथा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा हालकै स्वरुपमा सुधार गरेर मात्र अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने बताएको छ।
यस्तै, समितिकाअनुसार नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिको लागि प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पुर्वाधारको न्बउ पूरा गर्न रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ। नेपाल सरकारको स्वामित्व विनिवेशको प्रक्रियाबाट नेप्सेलाई चाहिने रणनीतिक साझेदार छिटो आउन सक्ने सम्भावना नदेखिँदा नेपाल सरकार बाहेकका अन्य सेयरधनीहरूको शेयर बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहज हुने समितिको बुझाई छ।
नेप्सेको आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि र नविनतम लगानीका उपकरण तथा सेवाहरू भित्र्याउन सक्ने योग्यता भएको रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व प्रदान (शेयरको लकइन अवधि कम्तीमा १० वर्ष कायम गरी) गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।



About Us
प्रतिक्रिया