बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दो, १०० रुपैयाँको कर्जामा ५ रुपैयाँ जोखिममा

काठमाडौं – बैंकहरूले दिएको कर्जामध्ये फिर्ता नआउने वा समयमै असुली हुन नसक्ने कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूमा गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेको छ। यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमाथि दबाब बढिरहेको देखिन्छ।

औसतमा हेर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.४८ प्रतिशतबाट बढेर ५.०७ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् बैंकहरूले दिएको सय रुपैयाँ कर्जामध्ये करिब पाँच रुपैयाँ जोखिममा परेको अवस्था छ। सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा एभरेष्ट बैंकको देखिएको छ। एभरेष्ट बैंकमा निष्क्रिय कर्जा ०.६८ प्रतिशत मात्रै छ। यो अघिल्लो वर्ष पनि लगभग उस्तै (०.६६ प्रतिशत) थियो।

यसले एभरेष्ट बैंकको कर्जा व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिन्छ। तर केही बैंकमा निष्क्रिय कर्जा निकै उच्च देखिएको छ। हिमालयन बैंकको ७.९६ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७.९४ प्रतिशत, एनआइसी एसियाको ७.४७ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ७.९ प्रतिशत र सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकको ६.८६ प्रतिशतमा खराब कर्जाको दबाब उल्लेख्य छ। यी बैंकमा कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो।

खराब कर्जा बढे पनि बैंकहरूले त्यसको जोखिम थेग्न कति रकम छुट्याएका छन् विषयलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अनुपातले देखाउँछ। एभरेष्ट बैंकले आफ्नो निष्क्रिय कर्जाको तुलनामा २२९ प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ। कुमारी बैंकको १३६ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड १३५ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंकको १५४ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याएका छन्।

तर, केही बैंकमा भने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा तल छ। सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंक, एनएमबी, एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे बैंक जस्ता बैंकमा जोखिम थेग्ने क्षमता तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ। यदि खराब कर्जा थप बढेमा यस्ता बैंकलाई थप दबाब पर्न सक्छ।

बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको बुझिन्छ। उद्योग व्यवसायले अपेक्षित रूपमा आम्दानी गर्न नसक्दा कर्जा तिर्न कठिनाइ हुन्छ। यद्यपि, बैंकहरूले समयमै पर्याप्त रकम छुट्याएर जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकेमा सर्वसाधारणको निक्षेप तत्काल जोखिममा पर्दैन। तर खराब कर्जा लगातार बढिरहेमा बैंकलाई नयाँ कर्जा दिन भने समस्या हुन्छ। यसको असर समग्र अर्थतन्त्र र आम नागरिकसम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ।