अवहेलना मुद्दा नसकिँदै बीमा प्राधिकरणमा सचिवलाई अध्यक्ष बनाएपछि नयाँ मोड, शरद ओझाको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग सम्बन्धित विवादले नयाँ मोड लिएको छ। अदालतमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन रहँदै सरकारले सहसचिवलाई हटाएर सचिवस्तरका कर्मचारीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि ओझाले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो।

अध्यक्ष ओझाले आफूलाई काममा हाजिर हुन नदिई अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरेर अदालतको आदेशको अवहेलना गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि आज न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।

अदालतमा अवहेलना सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन रहँदै सरकारबाट सचिव स्तरका कर्मचारीलाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको विषयले कानुनी र नीतिगत प्रश्न उठाएको छ। यस कदमलाई लिएर सरकारी निर्णय र अदालतको मर्यादाबिच टकराब भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

ओझाले दायर गरेको पहिलो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, बीमा ऐन २०७९ को दफा १२(२) अनुसार गठित छानबिन समिति तथा अध्यक्ष सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।

त्यस्तै, दोस्रो रिटमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूका साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका जनक शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ। यद्यपि, जनक शर्मा हाल प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट बाहिरिसकेका छन्। 

यसअघि नै अदालतमा अवहेलना मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सरकारबाट गरिएको नयाँ नियुक्तिले कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। आजको सुनुवाइले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने, यथास्थिति कायम गर्ने वा सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गर्ने मध्ये कुन दिशा लिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ। बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला र कानुनविद्हरूले यसलाई विधिको शासन र नियामक संस्थाको स्वायत्तताको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरेका छन्।