यातायात कार्यालय सुधारका लागि संसदीय समितिको १० बुँदे निर्देशन

विराटनगर – कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन र सुझावसहितको १० बुँदे निर्देशन सरकारलाई बुझाएको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकपछि समितिकी सभापति कमला दर्नालले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा चित्रण गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट कार्यालयका महत्वपूर्ण दस्तावेज र अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन्। त्यसकारण सवारीसाधन नामसारी, नवीकरण तथा लाइसेन्स वितरणजस्ता संवेदनशील सेवामा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ।

हाल कार्यालयले झ्याल–ढोकामा पाल टाँगेर सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाइएको छ। उदयपुरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय र सवारीतर्फको कार्यालय टाढा–टाढा रहेकाले सेवाग्राहीले कठिनाइ भोग्नु परेको र दुवै कार्यालयलाई नजिकै व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका यातायात कार्यालयहरू भाडाको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदा पार्किङमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धनकुटा, इलाम र उदयपुरका कार्यालयमा बैंककोउपस्थिति नहुँदा सङ्कलित नगद राजस्व साँझ बैङ्कसम्म पु¥याउँदा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएको समितिको ठहर छ।

कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका सन्दर्भमा, विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो आएपछि त्यसमा संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चलाउने अपाङ्गमैत्री सवारीका लागि लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली बने पनि मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधि मनोनयन नहुँदा ‘यातायात व्यवस्थापन समिति’ पूर्ण नहुँदा काम प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। अतिरिक्त समय काम गर्ने करार कर्मचारीले पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता नपाउँदा मनोबल खस्किएको र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर परेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमा सुधार गर्न तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।