बीमा प्राधिकरण अध्यक्षमा सहसचिव हटाएर किन ल्याइयो सचिव ? ऐनले नचिन्ने प्रक्रियामा पौडेल कसरी आइन् ?

काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर सरकार फेरि कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्नको घेरामा परेको छ। सरकारले सोमबार सहसचिव जनकराज शर्मालाई हटाउँदै सचिव चन्द्रकला पौडेललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको निर्णय बीमा ऐनकै प्रावधान विपरीत देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्रै होइन, बरु नियामक निकायको स्वायत्तता, कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपसँग गाँसिएको विषय बनेको छ।

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद यस अघिसम्म सहसचिव तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रचलन थियो। पछिल्लो पटक पनि १० असोजमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको सिफारिसमा सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। शर्मा अर्थमन्त्री खनालका विश्वासपात्र मानिन्छन्। खनाल स्वयं अर्थ सचिव रहँदा शर्मासँगै काम गरेका थिए। तर, पाँच महिनासमेत नबित्दै शर्मा हटाइएर सचिव तहकी चन्द्रकला पौडेललाई अध्यक्ष बनाइनुले ‘किन आवश्यक पर्याे  यो हतारो ?’ भन्ने प्रश्न सार्वजनिक वृत्तमा उठेको ।

शर्माको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादमा थियो। सर्वोच्च अदालतले शरद ओझालाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री खनालले ओझालाई हाजिर गर्न दिएनन्। बरु शर्मालाई अध्यक्ष बनाए।यसै विषयमा ओझाले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेपछि शर्मा दबाबमा परेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करियरमै दाग लाग्ने अवस्थाबाट जोगिन शर्माले अध्यक्ष पद छोड्ने संकेत अर्थमन्त्रीलाई दिँदै आएका थिए। पछिल्ला दिनमा उनी कार्यालयमा निष्क्रिय बनेको र महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय रोकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

ऐनले तोकेको प्रक्रिया किन छोडियो ?
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा सचिव पौडेलको नियुक्ति कानुनसम्मत छ त ?
बीमा ऐन अनुसार बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समिति हुनुपर्छ। सो समितिले योग्य उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि मात्र सरकारबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। अध्यक्ष पद रिक्त भएमा सञ्चालक समितिको वरिष्ठ सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने स्पष्ट प्रावधान पनि छ। शर्माबाहेक सञ्चालक समितिमा कानन मन्त्रालयका सहसचिव मनबहादुर अर्याल र पूर्वसचिव एवं विज्ञ सदस्यको रुपमा डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय छन्। तर, सचिव चन्द्रकला पौडेल न त सिफारिस समितिबाट छनोट भएकी हुन्, न त सञ्चालक समितिकी सदस्य नै। यसरी बाहिरबाट सिधै अध्यक्ष नियुक्त गर्नुले बीमा ऐनको मर्म र अक्षर दुवै उल्लंघन भएको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय भने यसलाई सामान्य रूपमा अथ्र्याएका छन्। उनले भने, ‘यो तोक्ने ऊ तोक्ने भन्ने होइन, तत्कालका लागि व्यवस्थापन मात्रै हो।’ तर कानुनमा ‘तत्काल व्यवस्थापन’ का नाममा ऐन मिच्ने छुट कतै दिइएको छैन। नियामक निकायको नेतृत्व नै मनलाग्दी ढंगले तोक्न थालिएमा त्यसको प्रभाव बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यस घटनाले सरकार बीमा प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको देखिन्छ। एकपछि अर्को विवादास्पद नियुक्ति, सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता र अब ऐन विपरीत सचिव नियुक्ति जस्ता घटनाले नियामक संस्थाको स्वायत्तता खुम्चिँदै गएको बुझिएको छ।