‘नियमन र सुपरिवेक्षणमा समस्या देखिएपछि बैंकासुरेन्स बन्द गरिएको हो, खोल्न सकिन्छ’

काठमाडौं – बैंकासुरेन्सको कुरा गर्दा सामान्यतया हामी कस्ता वित्तीय सिस्टम प्रयोग गरिरहेका छौं भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक छ। हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको बैंकिङ्ग सिस्टम युनिभर्सल बैंकिङ्ग सिस्टम होइन। सामान्यतया युनिभर्सल बैंकिङ्ग सिस्टमभित्र कमर्सियल बैंकिङ्ग, इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग, एसेट म्यानेजमेन्ट र बीमाहरुलाई एउटै छातामुनि सञ्चालन गर्ने सोच राखिन्छ। तर, हामीले प्रकार्य तथा सेग्मेन्टेल जस्तो बैंकिङ्ग सिस्टमलाई अवलम्बन गर्ने भएका छन्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरु वर्गीकृत छन्। यी संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ। बीमा कम्पनीलाई अलगै नियमनकारी निकायले नियमन गर्छ। हामीसँग पुँजी बजारलाई रेगुलेट गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड छ। जसअन्तर्गत थुप्रै संस्थाहरु छन्।

एउटा नियमनकारी निकायले सञ्चालन गरिरहेकाहरुले अर्को नियमनकारी निकायको विजनेश अथवा प्रडक्टलाई कुन रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। यसमा हामीले युनिभर्सल मोडलमा बैंकासुरेन्स अटाउँदैन भन्न मिल्दैन। त्यसो भन्ने हो भने हामीले २०६५/६६ सालमा सुरु गरेर २०७६ सालसम्म त्यसको निरन्तरता दिइरहेका थियौं। २०७६ सालमा हामीले मौद्रिक नीतिमा नै उद्घोष गरेर बैंक वित्तीय संस्थाहरुले एजेन्ट बीमाको अभिकर्ता भएर आफ्नो ग्राहकहरुलाई बीमा बेचिरहनु भएको थियो। त्यस कार्यप्रति केही गुनासाहरु आए।

यसमा केही स्वार्थका कुराहरु पनि आयो। यसले गलत सूचना, गलत बिक्री र फोर्स सेलिङका विषयहरु पनि उठ्यो। यस विषयमा जबसम्म अर्को निकाय बीमा प्राधिकरणले यसलाई नियमन गर्ने विषयमा हामी सम्वनयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा छलफल हुँदै पनि थियो। पहिला हामी आफ्नो संस्थालाई अभ्यस्त बनाउ ताकी कुनैपनि कारणले वित्तीय स्थायीत्वमाथि कुनैपनि दरार नआओस् भन्ने हिसाबले आफ्नो ग्राहकलाई प्रिमियम लिएर बीमा कम्पनीले नै गरुन् भन्ने थियो।

अर्को, चाहना ग्राहकको आफ्नै भएकाले कुन इन्स्योरेन्स कम्पनी छनोट गर्ने भन्नेमा बैंकको चाहनामा बीमा गर्ने कि ग्राहकको चाहनामा बीमा गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्यो। उदाहरणका लागी एउटा बैंकले धेरै बीमा कम्पनीमध्ये धेरै बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुभयो भने बैंकमा कर्जा लिन जाँदा बाध्ये भएर सोही कम्पनीका बीमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसो गरिरहन ग्राहकलाई लगाइरहने हो अथवा दर्जनौँ बीमा कम्पनीमा आफ्नो चाहनामा बीमा गर्न दिने हो। यी कुरालाई नै लिएर हामीले अवलम्बन गरेको युनिभर्सल बैंकिङ्ग नभएको कारणले प्रकार्य बैंकिङ्गको अभ्यास हामीले गरिरहेकाले केही समयलाई हामीले बैंकासुरेन्सलाई हटाएका हौँ।

हामीले जुन किसिमको बैंकिङ्ग सिस्टम अवलम्बन गरिरहेका छौँ। सामान्य भाषामा भन्दा समन्वयबाट समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्न सकिन्छ। हामीले साझा धारणा अवलम्बन गर्न सकियो र यसको नियमन कसले गर्ने भन्ने छुट्याउन सक्यौँ भने बैंकासुरेन्स गर्नै नहुने काम पक्कै पनि होइन। तर, यसको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नियमन र सुपरिवेक्षण हो। बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई गर्ने क्रियाकलापको नियमन र सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्छ। बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई अर्को नियमनकारी निकायको प्रडक्ट बेचिराख्दा त्यसलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने खालको समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्न बीमा प्राधिकरणले कस्तो मोडल अपनाउँछ त्यसमा पनि भर पर्छ। यता, बीमा प्राधिकरणको सुपरिवेक्षणमा ‘मेकानिजम’ कत्तिको छ ? बैंकभित्र छिरेर उसले कुन ढङ्गले सुपरिवेक्षण गर्न सक्ला भन्ने आउन सक्छ।

त्यसैले समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्ने र केही मोडलका विषयमा पनि ध्यान दिन सके सोच्न सक्ने विषय त हो। हामीले पहिला पनि १० वर्ष चलाएर अन्त्य गरेको बाट पनि सोच्न देखिने विषयको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसमा साबिककै प्रडक्टहरुलाई जुन ढङ्गले बेच्न खोजिएको थियो । फोर्स सेलिङका तरिकाले बेच्न खोजियो, प्रिमियमको आधारमा कमिसनलाई बढवा दिइयो, जति प्रिमियम उठायो त्यति नै कमिसन आउने भएपछि आवश्यक प्रिमियम थियो कि थिएन जस्ता कुरा ध्यान दिनुपर्छ।

प्रिमियम लिएको आधारमा कमिसनलाई बढवा दिने हो भने २० औ लाख ग्राहकहरू ५६/५७ खर्ब भन्दा बढी बैंकिङ्ग बैंकको कर्जा लिने ग्राहक छन्। ग्राहकले कुनै न कुनै किसिमको कोल्याटरल राखेका हुन्छन्। त्यसको बीमा गरिएको हुन्छ। सबै बैंकिङ्ग प्रडक्टहरुलाई बीमा आवश्यक छ। बीमा गर्दा प्रडक्टलाई हामीले कसरी नियमन गर्ने त ? त्यसमा प्राधिकरणले कुन स्थितिले सुपरिवेक्षण गर्ला भन्ने कुराको एउटा पक्ष बाँकी रहन्छ। त्यसैले यी विषयलाई व्यवस्थापन गरेर सोच्न सकिन्छ। यसलाई सुपरिवेक्षण गर्न कस्तो मोडल अपनाउने जसमा राष्ट्र बैंकको मोडल के हुने जस्ता विषयसँगै बीमा प्राधिकरणले बैंकका सेवा लिइरहेका ग्राहकलाई बैंकका कर्मचारीमार्फत बेचिने प्रडक्टमा चनाखो हुन आवश्यक छ।

यतिबेला ७५३ वटा नै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा स्थापना भएको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ११ हजार शाखा छन्। ६ करोड बढी बैंक खाता भइसकेको अवस्थामा मोबाइल बैंकिङ्ग, डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग हेर्ने हो भने व्यापक कभरेज मानिन्छ। यो सञ्जालभित्र रहेर बीमाले त्यसखाले यात्रा तय गर्न खोज्यो भने बीमा क्षेत्रको विकास  निर्वात् मान्न सकिन्छ। तर, यसो गर्दा जसरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको ५ लाखसम्मको निक्षेपलाई अनिवार्य फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बीमाको माध्यमबाट निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई आफ्नै छातामुनि कसैले बीमा बेचिरहेको छ भने त्यसको दाबी पर्दा त्यसको फिर्ताको ग्यारेन्टी पनि चाहेको हुन्छ।

यदि बैंकका ग्राहकमाथि कुनै खाले फोर्स सेलिङ, मिस सेलिङका विषयहरू छन् भने त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने पक्ष केलाउनुपर्छ। विगतमा कमजोरी देखिएका विषयहरूलाई केलाएर बैंकासुरेन्सलाई बन्द गरेका थियौँ। जस्तो प्रिमियम मूल्यको आधारमा कमिसनलाई भन्दा संख्याको आधारमा, गुणस्तरको आधारमा सेवा शुल्कहरूलाई बढवा दिन सकिन्छ। क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्दा पूर्ण दिनुपर्ने हुन्छ। वित्तीय स्थिरता भनेको बैंकको मात्रै स्थिरता होइन। वित्तीय स्थिरताभित्र बैंकको बीमाको स्थिरता, पुँजी बजारको स्थिरता समावेश हुन्छ। जसका लागी नियमनकारी निकायहरू सजग हुनुपर्छ। जसमा बैंकको जिम्मा राष्ट्र बैंक र बीमाको जिम्मा प्राधिकरणले लिने हो। यदि वित्तीय सुपर मार्केट हामीले बनाउने हो भने युनिभर्सल बैंकिङ्ग मोडलमा हामी जानुपर्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पाैडेलले तेस्रो नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शको पहिलाे सत्र ‘बैंकासुरेन्स नीति, नियामक र बजारको वास्तविकता’ विषयक सत्रमा राखेकाे विचारमा आधारित)