ऋण मिनाहा र कालोसूची फुकुवाको राजनीतिक सौदाः राज्यलाई वित्तीय भार बढाउने दुर्गा प्रसाईंसँगको सम्झौताले ल्याउने चुनौती के-के हुन् ?

काठमाडौं – सहकारी, लघुवित्त र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको दाबीसहित सरकारले हालै नागरिक बचाउ महाअभियानसँग गरेको सम्झौताले सर्वसाधारणमा क्षणिक आशा जगाए पनि यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन असरलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

सम्झौताअनुसार, सहकारी र लघुवित्तमा समस्या परेका ऋणी तथा साना बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत चक्रवर्ती कोष स्थापना गर्ने र एक लाख रुपैयाँसम्मको रकम आगामी असार मसान्तदेखि क्रमशः फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसका लागि सरकार स्वयंले प्राधिकरणलाई ऋण दिने भनिएको छ।

जसले अन्ततः राज्यको वित्तीय भार बढाउने र करदातामाथि थप दबाब पर्ने जोखिम देखिन्छ। कति सहकारी, कति बचतकर्ता र कति रकम समेटिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नतोकिँदा विवाद बढ्ने सम्भावना पनि छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले चक्रिय कोषका लागि २५ करोड रूपैयाँको बीउँ पुँजी लगानीको रुपमा विनियोजन गरिसकेको छ। तर, कार्यविधि भने टुंगो लागि सकेको छैन।

त्यस्तै, बैंक, लघुवित्त र सहकारीले कर्जा दिँदा भविष्य मितिको चेक लिन नपाउने र यसअघि लिइएका चेक खारेज गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यसले ऋणीलाई तत्काल राहत दिन सक्छ। तर,वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन कमजोर बनाउने चिन्ता उठेको छ। चेकलाई सुरक्षणको एक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका बैंक तथा सहकारीहरूका लागि वैकल्पिक सुरक्षण प्रणाली कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।

सम्झौतामा ऋणीको धितो पुनर्मुल्याङ्कन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ। यसले साँच्चिकै समस्यामा परेका ऋणीलाई सास फेर्ने मौका दिन सक्छ। तर ‘कसले राहत पाउने र कसले नपाउने’ भन्ने प्रश्नमा पारदर्शी मापदण्ड नबने कर्जाको अनुशासन कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लामो समयदेखि उठाउँदै आइरहेको खराब कर्जाको नवीकरण गर्ने गलत अभ्यासलाई पनि यसले मलजल गर्ने जोखिम बढेको उनीहरूको तर्क छ। 

हाल १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन चलिरहेको छ। यो सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने उक्त मूल्यांकन थप प्रभावित हुन चेतावनी विज्ञहरूको छ। अर्कोतर्फ, हाल कालोसूचीमा परेका ऋणीको नाम फुकुवा गर्न कार्यविधि परिवर्तन गरिने भनिएको छ। यसले व्यापार र रोजगारीमा पुनः फर्कन चाहने ऋणीलाई सहजता दिन सक्छ। तर, जानाजानी ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा पनि देखिन्छ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा नैतिक जोखिम बढ्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सम्झौतामा ठगी मुद्दामा जेलमा रहेका सहकारी सञ्चालकमाथि ‘झुटा मुद्दा’ प्रमाणित भए फिर्ता लिने र त्रिपक्षीय समिति बनाएर समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ। तर, कुन मुद्दा झुटा र कुन वास्तविक भन्ने छुट्याउने प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामाथि दबाब पर्ने र पीडित बचतकर्ताको विश्वास कमजोर हुने जोखिम छ।

यसबाहेक, बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काएर बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यक्रम बजेटमा राख्ने भनिएको छ। उद्देश्य सकारात्मक भएपनि, विगतका यस्तै कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभवले यस पटक पनि स्रोत, छनोट र अनुगमनबिना कार्यक्रम असफल हुने आशंका कायम छ। विशेषगरी, बैंक र व्यवसायी छुट्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी निर्वाचनपछि गर्ने भनिएको छ। यसले दीर्घकालमा संरचनागत सुधारको संकेत गरे पनि तत्कालका समस्यामा कति प्रभाव पार्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ।

प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा भएको यो सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि यसको सफलताका लागि स्पष्ट मापदण्ड, कडा अनुगमन र पारदर्शिता अनिवार्य देखिन्छ। नत्र, राहतका नाममा गरिएको सम्झौताले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने, बैंकिङ्ग प्रणालीमा जोखिम बढाउने र अन्ततः सर्वसाधारणमै यसको बोझ पर्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।