त्रसित बैंकर र संकटोन्मुख ऋणीः जोखिममा नेपालको अर्थतन्त्र

काठमाडौं – काठमाडौंको एउटा कुनामा वर्षौँदेखि गार्मेन्ट उद्योग चलाइरहेका बिनोद (नाम परिवर्तित) अचेल रातभर निदाउन सकेका छैनन्। कुनै समय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका उनको कारखानामा अहिले ताल्चा झुन्डिएको छ। बैंकको ब्याज र किस्ताको चापले उनलाई यसरी पिरोलेको छ कि पत्रिकामा छापिने ‘लिलामीको सूचना’ देख्दा उनलाई आफ्नो दशकौँको पसिना मात्र होइन,आफ्नै अस्तित्व नै लिलाम हुन लागेको बोध हुन्छ।

यता, एक वाणिज्य बैंककी कर्जा अधिकृत ऋचा (नाम परिवर्तित) पनि उत्तिकै मानसिक तनावमा छिन्। उनलाई एकातिर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्नुछ भने, अर्कोतिर खराब कर्जा असुलीका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिँदा भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहार र असुरक्षाको भय छ। एकातिर उद्यमीको आँसु छ, अर्कोतिर बैंकरको व्यावसायिक धर्म र सुरक्षाको प्रश्न। यी दुई प्रतिनिधि पात्रका व्यथाले आजको नेपाली अर्थतन्त्रको त्यो नमीठो यथार्थ ओकल्छन्, जुन केवल तथ्याङ्कमा मात्र सीमित छैन।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै जटिल र संवेदनशील मोडमा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केवल आर्थिक संकुचनको मारमा मात्र छैनन्, बरु कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षा र ऋणीको घट्दो भुक्तानी क्षमताबीचको सामाजिक सन्तुलन समेत डगमगाएको छ। बैंक कर्मचारीमाथिका अवाञ्छित आक्रमण र मन्दीले थलिएका ऋणीका पीडा आज एउटै सिक्काका दुई पाटा बनेका छन्। यो बैंक र ऋणीबीचको सामान्य विवाद मात्र नभई हाम्रो समग्र आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन गरिनुपर्ने गम्भीर सामूहिक विमर्शको विषय हो।

तथ्याङ्कभित्रको मानवीय तस्बिर

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो (२०८२ मंसिर मसान्तसम्मको) तथ्याङ्कले एउटा अनौठो विरोधाभास देखाउँछ। बैंकहरूमा निक्षेपको अधिकता (करिब ७५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ) छ। अर्थात् प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर कर्जाको माग अत्यन्तै सुस्त छ। औसत ब्याजदर ७.३८ प्रतिशतमा झर्दा समेत नयाँ लगानी हुन नसक्नुले बजारमा ‘विश्वास र साहसु को चरम अभाव रहेको पुष्टि गर्छ। त्यस्तै, उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.६३ प्रतिशतमा खुम्चिनुले बजारमा माग शून्यप्रायः रहेको प्रस्ट्याउँछ।

खराब कर्जाको ग्राफ उकालो लाग्नु केवल प्राविधिक अङ्कको खेल मात्र होइन। यसको पछाडि बिनोद जस्ता हजारौँ उद्यमीहरूको कारुणिक कथा लुकेको छ, जसले दशकौँको मिहिनेतले ठड्याएको व्यवसाय मन्दीका कारण तासको महलझैँ ढलेको हेर्नुपरिरहेको छ। जब एक इमानदार ऋणीले आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति लिलामीको सूचना देख्छ, तब उसको सामाजिक प्रतिष्ठा र पारिवारिक सुरक्षा धराशायी हुन्छ। यही मानसिक छटपटीले गर्दा कतिपय अवस्थामा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने गरेको छ। अर्कोतिर, करोडौँ निक्षेपकर्ताको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न खटिएका ऋचा जस्ता बैंक कर्मचारीले कार्यस्थलमै असुरक्षित महसुस गर्नु झन् चिन्ताजनक पक्ष हो।

आर्थिक संकटको जड; नीतिगत र संरचनागत अलमल वर्तमान आर्थिक संकट कुनै आकस्मिक घटना नभई नियामक निकायको फितलो अनुगमन र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अत्यधिक लगानीको परिणाम हो। सरकारको अस्थिर नीति र पुँजीगत खर्च गर्ने अक्षमताले बजारमा एकातिर माग घटाएको छ भने, अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै प्रभावकारी नियामक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समस्या थप बल्झिएको देखिन्छ।

यसैगरी, बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा सहज मुनाफाका लागि घरजग्गा र आयातित व्यापारमा कर्जा केन्द्रित गरे। अर्कोतर्फ, ऋणीहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई वास्तविक उत्पादनमा नलगाई विलासिता र सट्टेबाजीमा दुरुपयोग गर्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो।

द्विपक्षीय संकट: संवादको खाँचो

यो समस्या एकतर्फी छैन। एकातिर ऋणीहरू बजारमा माग नहुँदा किस्ता तिर्न नसक्ने विवशतामा छन् भने, अर्कोतिर बैंकहरूमाथि निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व छ। जब राज्यको प्रणालीले यी दुई पक्षबीचको संवादलाई सहज बनाउन सक्दैन, तब समाजमा आपसी अविश्वास र असुरक्षा जन्मिन्छ। केही भ्रामक प्रचारका कारण सोझा ऋणी र बैंकबीचको सम्बन्ध थप तिक्त बन्दै गएको छ, जसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ।

सुधारका लागि रणनीतिक मार्गचित्र

यस संकटलाई चिर्न नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूले निम्न सन्तुलित कदम चाल्नुपर्छ:

१. तत्काल चाल्नुपर्ने कदमः

सुरक्षाको प्रत्याभूति: बैंक कर्मचारीमाथि हुने दुर्व्यवहारका घटनालाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कार्यस्थलमा भयमुक्त वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। यसले कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ ऋणीका समस्या सहानुभूतिपूर्वक सुन्न र समाधान खोज्न प्रेरित गर्नेछ।

सचेतना अभियान: बैंकको पैसा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई आम नागरिकको निक्षेप हो भन्ने यथार्थलाई जनस्तरसम्म बुझाउन राज्य र केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।

२. मध्यमकालीन रणनीतिः

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बैंकहरूमा थुप्रिएको खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न ‘एएमसी’ सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ। सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटमा दक्षिण कोरियाले यही मोडलबाट आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाएको सफल उदाहरण छ।

ऋणीको वर्गीकरण र राहत: मन्दीले वास्तविक मारमा परेका इमानदार ऋणीलाई पहिचान गरी कर्जा पुनर्संरचना र अन्य सुविधा मार्फत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। इमानदार उद्यमीलाई जोगाउनु नै देशको आर्थिक जग जोगाउनु हो।

३. दीर्घकालीन सुधारः

बैंकिङ्ग मध्यस्थता केन्द्र ऋणीका गुनासा सुन्न र आपसी सहमतिमा समाधान निकाल्न एक शक्तिशाली ‘मध्यस्थता केन्द्रको’ व्यवस्था हुनुपर्छ। अस्ट्रेलिया र भारतमा सफल रहेको यो मोडलले विवादलाई सडकमा होइन, संवादको टेबुलबाट सुल्झाउन मद्दत गर्दछ।

तसर्थ

बैंक र ऋणी एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। आज बैंक सुरक्षित भएन भने आम जनताको निक्षेप जोखिममा पर्छ। यदि ऋणी सुरक्षित भएन भने देशको उत्पादन र बजार नै ध्वस्त हुन्छ। आपसी विवाद र तिक्तताले हाम्रो आर्थिक भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्दैन यसले अन्ततः सबैलाई संकटतर्फ मात्र धकेल्नेछ। तसर्थ, विधिको शासन, आपसी सम्मान र मानवीय संवाद नै यो बहुआयामिक संकटको एक मात्र सही निकास हो।

(लेखक अवस्थी नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन्।)