प्रभु बैंकमा ३ बैंकिङ्ग कसुरमा सीआईबीको अनुसन्धानः करिब ९ अर्बको आर्थिक नोक्सानी भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष

काठमाडौं – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित विभिन्न बैंकिङ्ग कसुर र आर्थिक अनियमितताका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सीआईबीले हाल बैंकसँग जोडिएका तीन वटा गम्भीर बैंकिङ्ग कसुर माथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

यसअघि प्रभु म्यानेजमेन्टमाथि ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोगसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात फेला पारेको थियो। सोही अनुसन्धानको सिलसिलामा बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि कर्जा अपचलनसम्बन्धी थप प्रमाण भेटिएपछि शेरचनसहित पाँच जना बैंकका उच्च तहका अधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइएको थियो। उनीहरू २६ दिनपछि तारिखमा रिहा भएपनि अनुसन्धान भने तीव्र रूपमा जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ।

सीआईबीका अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा बैंकसँग जोडिएका थुप्रै अनियमितता बाहिर आएका छन्। हाल तीमध्ये तीन वटा विषयलाई बैंकिङ्ग कसुरका रूपमा औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ। सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार अनुसन्धानमा प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई रेमिट्यान्स कारोबारका लागि नियमविपरीत ठूलो परिमाणमा एड्भान्स रकम उपलब्ध गराएको तथ्य खुलेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार सुपर एजेन्ट राखेर कारोबार गर्न नपाइने भए पनि बैंक र म्यानेजमेन्टबीच यस्तो कारोबार लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा भएको पाइएको छ। अनुसन्धानमा २७ करोड रुपैयाँ स्वार्थ समूहसँग सम्बन्धित संस्थालाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न दिइएको र तीन वर्षसम्म रकम फिर्ता नहुँदा बैंकलाई करिब ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा देखिएको कैफियत ढाकछोप गर्न बैंकले गुण एयरलाई १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको पाइएको छ।

उक्त ऋण गुण एयरको मागभन्दा बाहिर, केवल अनुगमन छल्नका लागि दिइएको सीआईबीको दाबी छ। सीआईबीका अनुसार ऋण स्वीकृत हुनुअघि नै रकम दिइएको, १२ करोड रुपैयाँ सापटी र १५ करोड रुपैयाँ ऋण दुरुपयोग भएपछि पुनः २७ करोड रुपैयाँ ऋण देखाएर अघिल्लो एडभान्स ‘क्लियर’ गरिएको देखिएको छ। दोस्रो बैंकिङ्ग कसुरअन्तर्गत प्रभु मनी ट्रान्सफरको रेमिट कारोबारमा प्रारम्भदेखि सन् २०२२ सम्म दैनिक सेटलमेन्टभन्दा बाहिर ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँसम्म एडभान्स दिइएको पाइएको छ।

विज्ञ टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यसबाट १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज घाटा भएको देखिएको छ। बैंकले भने ब्याज मात्रै १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ तिरेको दाबी गरेको भए पनि सम्पूर्ण कारोबार विवरण सीआईबीलाई उपलब्ध नगराएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को दफा १०३ अन्तर्गतको कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रभु मनी ट्रान्सफर रेमिट कारोबार गर्ने संस्था भए पनि केन्द्रिय बैंकको अनुमति बिना बैंकले आफ्नै स्वार्थ समूहमा लगानी गरी कारोबार गरेको आरोप छ।

तेस्रो बैंकिङ्ग कसुरअन्तर्गत प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित अर्को प्रकरणमा आवश्यक स्वीकृति नलिई इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर कलेज सञ्चालनका लागि ऋण लिएको पाइएको छ। सुरुमा १३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर त्यसको ११ करोड रुपैयाँ अन्य संस्थामा दुरुपयोग गरिएको तथा धरौटी राख्न नमिल्ने सम्पत्ति धरौटी देखाएर ऋण दिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।

सीआईबीका अनुसार पहिलो बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो कसुरमा बयान प्रक्रिया सकिएको भए पनि बैंकबाट माग गरिएका केही प्रमाण आउन बाँकी छन्। तेस्रो कसुरमा भने बयान प्रक्रिया जारी रहेको र अनुसन्धान अझै बाँकी रहेको छ। बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सीआईबीले स्पष्ट पारेको छ।