‘सीआईबीको अनुसन्धानमा व्यक्ति वा पद होइन, कसुर र प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुन्छ’

काठमाडौं – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामो समयदेखि थन्किएर बसेका आर्थिक अपराधसम्बन्धी फाइलहरू खोल्ने क्रममा बैंकिङ्ग कसुरका मुद्दाहरूमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यही क्रममा सीआईबीले एक बैंकका बहालवाला सीईओलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।

यस घटनापछि सीआईबीले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्याे, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार मिचियो भन्ने आरोपसमेत उठ्न थालेका छन्। सीआईबीको क्षेत्राधिकार कतिसम्म फैलिन्छ ? के सीआईबीलाई बैंकका सीईओमाथि अनुसन्धान र पक्राउ गर्ने अधिकार छ ? भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।सीआईबीसँग बहालवाला मन्त्रीसम्मलाई पनि पक्राउ गर्न सक्ने कानुनी अधिकार रहेको दाबी गरिँदै आएको सन्दर्भमा, बैंकका सीईओ पक्राउ गर्नु क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठसँग बैंकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीको अंश प्रस्तुत गरिएको छ।

सीआईबीले लामो समयदेखि थन्किएर बसेका आर्थिक अपराधका फाइलहरू क्रमशः खोल्न थालेको छ। यही क्रममा प्रभु बैंकका बहालवाला सीईओलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइयो। यतिबेला भने सीआईबीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै टिप्पणी हुन थालेका छन्। यस विषयलाई सीआईबीले कसरी हेरिरहेको छ ?

प्रभु बैंकका सीईओसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु संवेदनशील विषय हो। यस्तो अवस्थामा सबै निकायले आ–आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरी वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को भूमिका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अन्तर्गत अनुसूची–१ मा सूचीकृत मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने हो। अनुसूची–१ मा परेका मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा प्रहरीको हो।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको आफ्नो पृथक् भूमिका हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकायको रूपमा राष्ट्र बैंकले बाफिया, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा ती ऐनहरूका आधारमा जारी गरिएका विभिन्न एकीकृत निर्देशनअन्तर्गत रहेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्छ। नियमन, सुपरिवेक्षण र कारबाहीको भूमिका राष्ट्र बैंकले निभाउने हो भने अनुसूची–१ अन्तर्गत पर्ने कसुरको अनुसन्धान प्रहरीको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९५ मा हुन्डीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जुन प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो। बाफिया ऐनअन्तर्गतका अधिकांश विषयहरू भने राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्र पर्छन्। तर, बाफिया ऐनको दफा १०३ अनुसार स्वीकृतिविना बैंकिङ्ग गतिविधि सञ्चालन गरेको प्रमाण भेटिएमा त्यसको अनुसन्धान प्रहरीले गर्न सक्छ। त्यसैगरी, बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत परेका सबै कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रहरीलाई नै दिइएको छ। यसर्थ, कानुनले तोकेको दायराभित्र रहेर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो वा होइन भन्ने कुरालाई कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ।

प्रहरीमा परेको उजुरीकै आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्दा बहालवाला सीईओ पक्राउ परेका हुन्। आवश्यक परेमा सीआईबीले गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा बहालवाला मन्त्रीसमेत पक्राउ गर्न सक्ने कानुनी क्षेत्राधिकार राख्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकका सीईओले बैंकिङ्ग कसुर गरेको देखिएमा त्यसको अनुसन्धान र पक्राउ सीआईबीको क्षेत्राधिकार होइन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

कुन व्यक्ति हो वा कुन पदमा छ भन्नेभन्दा पनि सीआईबी वा प्रहरीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कुन कसुर भएको हो। त्यसको प्रमाण के छ र उक्त कसुर प्रहरीको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। कतिपय अवस्थामा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम हुँदैन वा तत्काल पक्राउ आवश्यक नपर्ने देखिएमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै पछि पक्राउ गर्न पनि सकिन्छ।

तर, कतिपय अवस्थामा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, प्रभाव पार्ने वा अभियुक्त फरार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा प्रहरीले प्रारम्भमै पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने गर्छ। यसरी कसरी र कहिले पक्राउ गर्ने भन्ने निर्णय पूर्ण रूपमा अनुसन्धान गर्ने निकायको व्यावसायिक जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो। पक्राउपछि भने कानुनअनुसार अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाइन्छ। अन्तिम रूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतकै हुन्छ।

सीआईबीले व्यक्तिको हैसियत हेर्दैन, उसले कसुर के भएको हो भन्ने कुरा हेर्छ। उजुरी परेको कसुर वास्तविक हो वा होइन, त्यसमा पर्याप्त प्रमाण छ कि छैन भन्ने मूल्यांकनपछि बलियो आधार देखिएमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइन्छ। सीआईबीको कार्यविधि यही हो की होइन ?

कुन कसुर गरियो, त्यो कसुर कुन ऐनअन्तर्गत पर्छ र उक्त कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइन्छ। कुनै कसुरमा आवश्यक प्रमाण भेटिएपछि त्यसको थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ।

प्रभु बैंकका बहालवाला सीईओ पक्राउ परेपछि चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। यस घटनामा सीईओसहित बैंकका उच्च तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुनै किसिमको सहकार्य थियो वा थिएन ?
यो केसमा अनुसन्धानको सुरुवात प्रभु म्यानेजमेन्टको ठगी र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विपरित कार्य गरेको विषयबाट भएको थियो, अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ कि प्रभु म्यानेजमेन्टले देशभरका ७ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थालाई रेमिट भुक्तानीका लागि सब–एजेन्ट बनाएको थियो। प्रभु म्यानेजमेन्ट आफैं प्रभु रेमिट र प्रभु मनी ट्रान्सफर नामक दुईवटा रेमिट कम्पनीको सुपर एजेन्ट हो।

सुपर एजेन्टले अन्य सब–एजेन्टहरू बनाएर सहकारीमार्फत रेमिटको भुक्तानी गराउँथे। विदेशबाट आएको रकमले नेपालमा डॉलर एकाउन्टमा स्थानान्तरण हुनु वा त्यसको सही हिसाब देखिनु आवश्यक हुन्छ। नियमअनुसार, २४ घण्टा भित्र रेमिट पठाउनेको परिवारसम्म रकमको हिसाब मिलिसक्नु पर्छ। तर, प्रभु म्यानेजमेन्टले सुपर एजेन्ट बनाएर कारोबार गर्दा कतिपय अवस्थामा विदेशी रेमिटबाट आएको रकम सहकारीमार्फत परिवारसम्म पुग्दैन, र सहकारीहरूले भुक्तानी नपठाएको अवस्था पनि देखा परेको छ।

यस प्रकारको प्रक्रिया र नियमनको अवलोकनले प्रभु म्यानेजमेन्टका गतिविधि नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन विपरित रहेको र अनुसन्धानको दायरामा पर्नु स्वाभाविक भएको देखिन्छ। सहकारीलाई अग्रिम रकम भुक्तानी गराएर रेमिट्यान्स बापतको भुक्तानी दिएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। तर अनुसन्धानकै क्रममा हुण्डी कारोबारसमेत देखिएको भनिन्छ। यो तथ्य कसरी बाहिर आयो ?
शुरुमा २४ वटा सहकारी संस्थाले प्रभु म्यानेजमेन्टविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। तर, अनुसन्धानको क्रममा थप उजुरी आएर संख्या ३८ वटा पुगेको थियो। अनुसन्धानले देखाएको छ कि प्रभु म्यानेजमेन्टको ठगीको घटनामा रेमिट भुक्तानीको प्रकृति अनुसार एडभान्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि, रकम लामो समयसम्म सेटल नभई एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा १ लाखदेखि ११ लाखसम्मका निक्षेप अर्बौं रुपैयाँ प्रभु समूहसँग सम्बन्धित खातामा पुगेको देखिएको छ। यसमा प्रभु बैंकको पनि स्वार्थ जोडिएको पाइयो।

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार ३ हजार ७ सय ९४ वटा सहकारी संस्था र केही व्यक्तिहरू समावेश गरी १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रेमिट र निक्षेपको रकम अपचलन भएको छ। त्यससँगै, हुण्डी कारोबारको विषय पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ। एउटै व्यक्तिले ५–६ वर्षमा हुण्डीमार्फत अर्बाैं रकम विभिन्न संस्थाहरूमा जम्मा गरेको पाइएको छ। यसमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि सहकारी संस्थालाई रेमिट भुक्तानी गर्न दिइएको रकम केही हदसम्म हुण्डीमार्फत पठाइएको थियो। यसले यो मुद्दालाई अझ जटिल बनाएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा गर्न म्याद नथपी रिहा गर्न आदेश दिएको विषयमा तत्कालीन सीईओ देवीप्रकाश भट्टचन हाल पनि सीआईबीको सम्पर्कमा छन् कि छैनन् ?
उहाँलाई सरकारी वकिल कार्यालयको आदेश अनुसार हाजिरी जवानीमा रिहा गरिएको थियो। स्वास्थ्य कारण देखाएर उनी थुनामा नराखी, अनुसन्धानको लागि निश्चित तारिख तोकिएको थियो। पछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उहाँ प्रहरीको सम्पर्कमा आउनु भएका छैन। हाल उहाँको विरुद्धमा मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेको छ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले कति पृष्ठको अभियोग पत्र दायर गरेको छ ?

ठगीका विषयमा ३७९४ वटा सरकारी ठगीको प्रारम्भिक प्रमाण ‘स्टिम’मा देखिएको भएपनि मुद्दा दर्ता हुँदा मात्र ३८ वटा उजुरी दर्ता गरिएको थियो। ती ३८ उजुरीका आधारमा ठगी दाबीसम्बन्धी मुद्दा तयार गरिएको हो। बाँकी ठगीबारे महासंघ र मन्त्रालयमार्फत ४०० भन्दा बढीको सोधपुछ गर्ने अवस्था रहेको थियो। तर, सोबारे जाहेरी प्राप्त भएको थिएन। यसपछि पनि देशभरबाट थप १८७ वटा उजुरी सीआईबीमा पुगेको छ।

अघिल्लो घटनामा प्रभु बैंकको व्यवस्थापन तहका भट्टचनलाई झैं यसपटक पनि सीईओ शेरचन २६ दिनमै रिहा हुन पुगे। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान अब कसरी अघि बढ्छ ?
प्रभु म्यानेजमेन्टका फाइलहरू अनुसन्धान गर्ने क्रममा सीआईबीको र राष्ट्र बैंकका टोलीले महिनौँसम्म अनुसन्धान गर्दा बैंकिङ्ग कसुरको समेत प्रमाण प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रभु म्यानेजमेन्टका अनुसन्धानका क्रममा धेरै वटा विषयहरू बाहिर आए जसमा एउटा प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टको रेमिन्टका लागि एडभान्स रकम दिएको हो। राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने क्रममा सुपर एजेन्ट राखेर कारोबार गर्न नपाउने भनेपनि बैंक र म्यानेजमेन्टबीचको कारोबार रोकिएको थियो। त्यसपछि २७ करोड स्वार्थ समूह भएको संस्थालाई लामो समयका लागि प्रयोग गर्न दिएको पाइएको छ। त्यसरी लिएको रकम ३ वर्षसम्म प्रयोग गरेको भुक्तानी नगर्दा बैंकलाई ८ अर्ब ९३ करोड बैंकलाई हानी नोक्सानी भएको पाइएको छ।

२४ घण्टामा दिनुपर्ने एडभान्स रकम ३ वर्ष सम्म दिएर बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकाे साथै २७ करोड एडभान्स नउठाएको विषयमा राष्ट्र बैंकले कैफियत जनाएपछि राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा ढाकछोप गर्न अर्को १५ करोडको ऋण गुण एयरलाई दिएका थिए। जुन रकम गुण एयरले मागेकोभन्दा पनि बैंकले ढाकछोप गर्न दिएको थियो। जुन रकम प्रभु म्यानेजमेन्ट दिएको देखाइएकाे थियाे। यसमा ऋण दुरुप्रयोग भएको देखिएको थियो। ऋणको रकम स्वीकृत हुनु अघि नै दिई कर्जा दुरुपयोग गर्ने गराउने कार्य भएको थियो। १२ करोड सापटी र १५ करोड ऋण दुरुप्रयोगपछि २७ करोड एडभान्स ‘क्लियर’ गरेको देखाउन फेरी प्रभु म्यानेजमन्टलाई २७ करोड ऋण दिएर दुरुपयोग गराएर ऋण ‘सेटल’ गरिएकाे थियाे।

‘राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो, बैंकिङ्ग कसुरको अपराध सीआईबीले हेर्छ’

त्यससँगै जोडिएको अर्को बैंकिङ्ग कसुरको विषयमा प्रभु मनीट्रान्फरले रेमिटको कारोबारको एडभान्स सुरुवातदेखि २०२२ सम्म दैनिक सेटल हुने अमाउन्टभन्दा बाहेक ३ अर्ब ८६ करोडसम्म अमाउन्टहरू एडभान्स दिएको थियो। विज्ञ टोलीको प्रारिम्भक प्रतिवेदनले १ अर्ब १३ करोड बराबरको व्याज घाटा व्योहोरेको देखाएको छ।अनुसन्धानका क्रममा बैंकले व्याज मात्रै १ अर्ब १२ करोड तिरेको पत्र चाहिँ पठाएको छ। तर, त्यसको सबै ट्रान्जेसनको सबै रिर्पोट सीआईबीलाई उपलब्ध गराइसकेको छैन। यही बैंकिङ्ग कसुरसगैँको अर्को कसुर बाफियाको दफा १०३ अन्तर्गतको कसुर छ। प्रभु मनी ट्रान्सफर रेमिट कारोबार गर्ने संस्था हो। उसले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था विपरीत आफ्नो स्वार्थ कम्पनीमा लगानी गरेर कारोबार गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

तेस्रो बैंकिङ्ग कसुरको सोही प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने क्रममा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नलिईकन ऋण लिएको देखिएको छ। सुरुमा १३ ऋण लिएर त्यो ऋण अरू नै संस्थामा ११ करोड दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। यसमा धरौटी राख्नै नमिल्ने कुराहरू धरौटीका रूपमा देखाएर ऋण दिएको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। पहिलो बैंकिङ्ग कसुरको अनुसन्धान सकिन लागेको छ। दोस्रो बैंकिङ्ग कसुरको अनुसन्धान धेरैजसो पुरा भइसकेका छन्। केही विषयमा बैंकले मागेको प्रमाण दिन सकिरहेको छैन। तेस्रो बैंकिङ्ग कसुरमा भने बयान लिइरहेका छौँ।

तीन वटै बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी घटनालाई एकमुस्ट रूपमा अदालतमा पेस ह्रुन्छ कि छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्छ ? अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ ?

बैंकिङ्ग कसुरको अनुसन्धान गर्न ६० दिन थुनामा राख्न सकिन्छ। अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पुरा गरेपछि अदालतमा पेस गर्नेछ। शेरचन लगायतलाई तारिखमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ।