स्रोतबिना नै योजना बनाउने सरकारलाई सुझाव, ‘स्रोत खोजेर मात्रै सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गराउनु’

काठमाडौं – स्रोत बिना नै योजना बनाउँदै आएको सरकारलाई स्रोतको सुनिश्चित गरेर मात्रै सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले सरकारलाई कुनैपनि काम गर्नुअघि स्रोत सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको हो ।

योजना आयोगद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत्ति र अन्य जोखिमबाट सुरक्षण गर्न सबै प्रकृतिका सरकारी भवन तथा सवारी साधनलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्भाव्यताको आधारमा बजेट स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’

विगतदेखि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी विभिन्न योजनाहरु अघि सार्दा सरकारले नै अघि सारेको योजना पनि सफल बन्न नसकेको विभिन्न उदाहरणहरु छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजक रहेको समितिले सरकारलाई स्रोत खोजी गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गराउन भनेको हो ।

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका २६७१ भवन मध्ये जम्मा १३० भवन ४.९ प्रतिशत भवनको मात्र बीमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बीमा गरिएका क्षतिग्रस्त १३० भवन मध्ये सरकारी भवन १९ र निजी भवन १११ रहेको छ । बीमाको दावीमा कुल १२१ मध्ये भवन प्रक्रियामा ११२, मूल्यांकन नभएको ६, सम्पन्न ३० वटा रहेका छन् ।

आन्दोलनमा क्षति भएका कुल १२ हजार ६५९ सवारी साधन मध्ये जम्मा २८०५ बीमा भएको सवारी साधनमा बीमा दाबी रकम ३ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख रहेको पाइएको छ । विशेषगरी कार, जीप, भ्यान र मोटरसाइकलको बीमा भएको देखिएको हो ।

सरकारको कुल ८४८ सवारी साधनको बीमा गरिएको र बीमाको रकम कुल ७६ करोड १० लाख रहेको पाइएको छ । क्षतिग्रस्त सवारी साधन मध्ये ७०.६ प्रतिशत मोटरसाइकल र १८.९ प्रतिशत कार, जिप र भ्यान रहेका छन् । यस्तै, प्रदेश सरकारको कुल ७१६ वटा सवारी साधनको बीमा गरिएको र बीमाको रकम कुल ७१ करोड ७ लाख रहेको छ । जबकी प्रदेश सरकारको १६ हजार बढी सवारी साधन आन्दोलनमा नष्ट भएको थियो ।

यस्तै, आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहको १७ हजार बढी सवारी साधनमा क्षति भएको थियो । जसमध्ये ८५० वटा सवारी साधनको बीमा गरिएको र बीमाको रकम कुल ६८ करोड ८८ लाख रहेको छ । साथै, नीजि प्रतिष्ठानहरुको १३ हजार सवारीमा कुल २२८ वटा सवारी साधनको मात्र बीमा रहेको र सोबाट १ अर्ब ३० करोड ४१ लाख दावी परेको छ ।

समितिले भौतिक सम्पत्ति ह्रासकट्टिको लेखाङ्कन व्यवस्था गर्ने र भौतिक सम्पत्तिको जोखिम हस्तान्तरण तथा पूर्ण बीमा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, सम्पूर्ण सरकारी भवन, सवारी साधन र भौतिक सम्पत्तिको लेखांकन गर्ने तथा क्षतिको जोखिम हस्तान्तरणका लागि अनिवार्य र पूर्ण बीमा प्रणाली लागू गर्नुपने बताएको छ ।