अपराधपछि विदेश पलायन, मलेसिया र खाडी मुलुक ‘सेफ हेभन’ बन्दै

काठमाडौं – नेपालमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेर फरार हुनेहरूको प्रमुख लुक्ने गन्तव्यका रूपमा मलेसियासहित खाडी मुलुक देखिन थालेका छन्। एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार, ‘नेपालमा अपराध गरेपछि धेरैजसो अपराधी मलेसिया वा खाडी मुलुकतर्फ पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ।’ तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)मार्फत रेड नोटिस जारी भए पनि ती मुलुकबाट अपराधीलाई नेपाल ल्याउन सरकार असफल देखिएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार हालसम्म मलेसियाबाट इन्टरपोल रेड नोटिस जारी भएका चार जनालाई मात्र पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ। रेड नोटिस जारी भएका अन्य व्यक्तिहरू अझै पनि मलेसियामै रहे पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त जीबी राई पनि मलेसियामै रहेको पुष्टि भएतापनि उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। उनी सेकेन्ड होम भिसा र लगानी भिसाको आधारमा मलेसियामा बसिरहेको जानकारी छ।

जीबी राईविरुद्ध २०८० माघ १३ गते इन्टरपोल डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको थियोl जसलाई २०८१ भदौमा रेड नोटिसमा रूपान्तरण गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीको टोली उनलाई पक्राउ गर्न मलेसिया पुगेपनि सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा खाली हात फर्कनुपरेको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले पनि मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा समस्या भएको स्वीकार गरेका थिए। सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक एवं पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्, तर मुख्य अभियुक्त जीबी अझै फरार छन्।

यस्तै, प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत सहकारी ठगी गरेको आरोपमा सीआईबीले फरार प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरेकी कुशुम लामा पनि मलेसियामै रहेको खुलेको छ। सीआईबीले २०८१ चैत २६ गते लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। यद्यपि, उच्च अदालत पाटनले विभिन्न मितिमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रक्रिया जटिल बनेको छ। लामाले तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। उनका साझेदार तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद एवं प्रभु ग्रुपका सञ्चालक देवीप्रकाश भट्टचन गत कात्तिक ११ गते पक्राउ परे पनि हाल फरार रहेको सीआईबीले जनाएको छ।

अपराधपछि अमेरिका फरार हुनेहरूको सूची पनि लामो छ। नेपालमा बैंकिङ्ग कसुर गरी फरार भई अमेरिका पुगेका क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार कार्कीविरुद्ध इन्टरपोलले सन् २०१२ मा डिफ्युजन नोटिस र २०१६ जनवरी ७ मा रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। तर, हालसम्म पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत करिब दुई दर्जन पटक औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ। जसमा एनसीबी अमेरिकासँग मात्रै दर्जनभन्दा बढी पत्राचार भएको छ।

करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपचलन गरी अमेरिका पुगेका कार्कीले त्यहाँ स्थायी आवासीय अनुमति (ग्रिन कार्ड) लिइसकेका कारण अमेरिकाले सुपुर्दगीमा आनाकानी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल र अमेरिका दुवै इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्र भए पनि सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा समस्या देखिएको हो।

यसैगरी, गैंडाको चोरी सिकारीको अभियोगमा १५ वर्ष कैद सजाय पाएका पेमा शेर्पा पनि फैसला हुनुअघि नै अमेरिका फरार भएका थिए। इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरे पनि उनी अहिले अमेरिकी नागरिक भइसकेकाले अमेरिकाले सुपुर्दगी गर्न नमानेको छ।

प्रहरीका अनुसार सुपुर्दगी सन्धिको अभाव, कानुनी जटिलता र विदेशी मुलुकहरूको अनिच्छाका कारण गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरू विदेशमै सुरक्षित बस्ने अवस्था बनेको छ । यसले अपराध नियन्त्रण र न्याय सम्पादनमा गम्भीर चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपालका इन्टरपोल नोटिस प्रभावहीन

नेपाल प्रहरीले अन्तरदेशीय अपराधमा संलग्न भई विदेशमा लुकेका अपराधीको खोजी तथा पक्राउका लागि इन्टरपोल नोटिसको प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपाल प्रहरीले विभिन्न प्रकृतिका ९ प्रकारका इन्टरपोल नोटिस प्रयोग गर्ने गरेको भएपनि जारी गरिएका सबै नोटिस प्रभावकारी नदेखिएको तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रहरीका अनुसार हालसम्म नेपालले जम्मा ३७८ वटा इन्टरपोल नोटिस जारी गरिसकेको छ। तीमध्ये १४९ वटा मात्र इन्टरपोलबाट मान्य भएका छन्। बाँकी नोटिसहरू प्रक्रिया, प्रमाण वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जटिलताका कारण प्रभावहीन बनेका छन्।

इन्टरपोल नोटिसकै आधारमा हालसम्म विभिन्न देशबाट ८८ जना अपराधीलाई नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ भने १० जना अपराधीलाई अन्य देशलाई सुपुर्दगी गरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ । तर, कुल जारी नोटिसको तुलनामा यो संख्या निकै न्यून देखिन्छ । प्रहरीले हालसम्म २२७ वटा रेड नोटिस जारी गरेकोमा ९५ वटा मात्र मान्य भएका छन् । त्यस्तै, ११६ वटा डिफ्युजन नोटिसमध्ये ३५ वटा मात्र मान्य भएका छन् भने बाँकी ८१ वटा नोटिस जारी गरिएका अभियुक्त अझै फरार छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा गम्भीर अपराध गरी फरार भएका व्यक्तिहरूको खोजीमा इन्टरपोल नोटिस जारी गर्ने प्रवृत्ति बढे पनि त्यसले अपेक्षित सफलता दिलाउन सकेको छैन। सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त जीबी राई, बैंकिङ कसुरका आरोपी पवनकुमार कार्की र सहकारी ठगीकै अभियुक्त कुशुम लामा जस्ता नामहरू बारम्बार उदाहरणका रूपमा आउने गरेका छन् । जीबी राईको लोकेसन इन्टरपोलमार्फत पत्ता लगाइए पनि मलेसियाले सहयोग नगर्दा नेपाल प्रहरी खाली हात फर्कनुपरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेका अनुसार, इन्टरपोल नोटिस जारी भएपछि अपराधी लुकेको देशले सहयोग गरेमा मात्र पक्राउ सम्भव हुन्छ । ‘कुख्यात, गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्न भई अन्य मुलुक फरार भएकाहरूका हकमा इन्टरपोल नोटिस जारी गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सम्बन्धित देशले पक्राउ र सुपुर्दगीमा सहयोग नगर्दा धेरै अभियुक्त अझै फरार छन् ।’

प्रहरीले इन्टरपोल नोटिस आवश्यक ठानेमा इन्टरपोल महासचिवालयमा प्रस्ताव पठाउँछ । त्यसपछि घटनाको प्रकृति, प्रमाण र कानुनी अवस्थाको मूल्यांकन गरेर मात्र नोटिस जारी गरिन्छ । तर, इन्टरपोल नोटिस जारी भएका २०० भन्दा बढी फरार प्रतिवादी अहिले पनि विदेशमै लुकेर बसेको प्रहरीको स्वीकारोक्ति छ । विशेषगरी, अभियुक्तले सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवास अनुमति लिइसकेको अवस्थामा धेरै देशले सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

इन्टरपोलमा हाल १९६ सदस्य राष्ट्र छन् । डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछि ती सबै देशले सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नो मुलुकमा छ वा छैन भन्ने जानकारी साझा गर्छन् । तर, सूचना आदानप्रदान भए पनि पक्राउ र सुपुर्दगी सम्बन्धित देशको कानुनी तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने हुँदा नेपालका लागि इन्टरपोल नोटिस अझै पनि कमजोर औजार बनेको देखिन्छ ।

कति प्रकारका हुन्छन् इन्टरपोल नोटिस ?

अपराध गरेर कानुनी कारबाहीबाट उम्किन विदेश भागेका व्यक्तिको खोजी तथा पक्राउका लागि इन्टरपोलले विभिन्न प्रकारका नोटिस जारी गर्ने गर्छ। हाल इन्टरपोलले आठ किसिमका नोटिस प्रयोगमा ल्याएको छः रेड, ब्लु, ग्रीन, ब्ल्याक, एलो, अरेन्ज, पर्पल र डिफ्युजन नोटिस।

नेपाल प्रहरीले यस्ता नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलको प्रधान कार्यालय (महासचिवालय) मा औपचारिक अनुरोध पठाउनुपर्छ। इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी भएपछि १९६ सदस्य राष्ट्रबीच सम्बन्धित व्यक्तिबारे सूचना आदान–प्रदान हुन्छ। प्रहरीका अनुसार, सम्बन्धित देशको अदालतबाट पक्राउ पुर्जी (वारेन्ट) जारी भइसकेका फरार अभियुक्तको खोजी तथा पक्राउका लागि ‘रेड नोटिस’ जारी गरिन्छ, जुन सबैभन्दा गम्भीर र प्रभावशाली नोटिस मानिन्छ।

के हो ‘सुपुर्दगी सन्धि’ ?

सुपुर्दगी सन्धि दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच गरिने औपचारिक सम्झौता हो। यस सन्धिअनुसार, एक देशमा अपराध गरेर फरार भएको वा खोजीमा रहेको व्यक्तिलाई अर्को देशले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित देशमा फर्काइदिने व्यवस्था हुन्छ। अपराधीलाई सुरक्षित आश्रय नदिई न्यायको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो सन्धि गरिन्छ।

नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त जीबी राईलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन समस्या परेको हो। यद्यपि, अपराधी कहाँ लुकेको छ भन्ने जानकारी पत्ता लगाउन इन्टरपोल नोटिस शक्तिशाली माध्यम भए पनि यसले स्वतः गिरफ्तारी सुनिश्चित गर्दैन। त्यसका लागि सम्बन्धित देशको कानुनी सहयोग, कूटनीतिक समन्वय र प्रभावकारी रणनीति अनिवार्य हुन्छ।