पुँजी बजारको विकासमा पश्चगामी हैन, अग्रगामी नीति आवश्यक

पछिल्लो समय प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि नेटवर्थ कति आवश्यक पर्ने भन्ने विषयमा बहस र विवाद भइरहेका छन्। कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डमाथि गालीगलौज गरिरहेको अवस्था छ भने बोर्ड पनि आफूले कानुनअनुसार नै काम भएको बताइरहेको छ। यो विवादमा धितोपत्र बोर्ड प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति र अर्थ समितिको चेपुवामा परेको छ। 

नेटवर्थको विषय बुझ्न केही अगाडिका घटनाक्रम र भएका व्यवस्थाहरूलाई बुझ्नुपर्छ। नेपालको शेयर बजारमा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्यता छ। हामी शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा लिन्छौँ। सबै क्षेत्रका कम्पनीहरू शेयर बजारमा आए भने मात्र त्यो अर्थतन्त्रको ऐना बन्ने हो।

वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पब्लिकमा जानलाई सम्बन्धित कानुनहरूले नै बाध्य गरिदिएको छ। तर, अरू क्षेत्रका कम्पनीहरूको लागि बाध्यकारी व्यवस्था छैन र तिनीहरूको नियामक निकाय पनि धितोपत्र बोर्ड हो। बोर्डले विगतमा पूर्वाधार, जलविद्युत्लगायतका वास्तविक क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पुँजी बजारमा ल्याउन कानुनी व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन गरेको थियो।

पूर्वाधार कम्पनीहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कारोबार सुरु गरेपछि मात्र सार्वजनिक निष्कासनमा जान पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरी व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गरेपछि जान सकिने व्यवस्था भयो। जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ बिक्री)गर्ने हो, भने उसले आफ्नो विद्युत् गृह जहाँ निर्माण गर्ने हो।

त्यहाँ जग्गा खरिद वा अन्य प्रकारको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य सुरु गरेको, विद्युत् उत्पादनको लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपुर्जा आदि खरिद गर्नुपर्ने भएमा टेन्डर आदि गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरी कम्तीमा परियोजना अगाडि बढिरहेको छ भन्ने अवस्था देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि कम्पनीले जग्गा लिज (भाडा)मा लिई अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउन सुरु गरिसकेको र पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि व्यतीत भएको छ भने आईपीओ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरियो।

जुन बेला विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा पैसा लिन नदिने अनि कारोबार सुरु गरेपछि सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउनुभन्दा संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओको फाइदा नहुने देखिएको छ। साथै त्यतिखेर प्रिमियममा सेयर निष्कासनको व्यवस्था रहे पनि त्यो व्यवस्थित र स्पष्ट थिएन। धितोपत्र बोर्डले नै पूर्वाधार क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर जलविद्युत् क्षेत्रको कानुनमा परिवर्तन गरेको थियो।

त्यसपछि पूर्वाधार क्षेत्र र रियल सेक्टर कम्पनीहरूलाई पनि शेयर बजारमा ल्याउन प्रयासहरू भए। त्यो परिवर्तनपछि २०६४/६५ सालतिरबाट जलविद्युत् कम्पनीहरू पब्लिकमा आउन थाले। त्यसपछि चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाले आईपीओ बिक्री गरेको हो।

जलविद्युत्, पूर्वाधार क्षेत्रका कम्पनीहरूको निर्माण अवधि नै ५–६ वर्षको हुन्छ। यो अवधिमा परियोजना निर्माण कार्यका लागि कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन्। बैंकबाट लिएको र संस्थापक (प्रोमोटर) को सम्पत्ति (इक्विटी) बाट मात्र काम अगाडि बढेको हुन्छ र खर्चबाहेक वास्तविक आम्दानी केही पनि हुँदैन। केही आम्दानी भइहाल्यो भने ब्याज आम्दानी मात्रै हो। परियोजना निर्माण अवधिमा संस्थाको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी हुने भएकाले यस अवधिमा कम्पनीको नेटवर्थ ऋणात्मक हुन्छ।

नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीहरू पनि आईपीओमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको हकमा त्यस्ता कम्पनीहरूको विवरण पत्रको पहिलो पृष्ठमा बक्स बनाई संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक छ र यसले के जनाउँछ भन्ने विस्तृत विवरण विवरण पत्रको फलानो पानामा उल्लेख गरिएको छ भनी बोल्ड अक्षरमा लेखेर जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रबन्ध गरियो। लगानीकर्ताहरूलाई झुक्क्याउन पाइँदैन, वास्तविक अवस्था देखाउनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। कम्पनी अहिले यस्तो अवस्थामा छ र अब भविष्यमा कस्तो रहन सक्छ भन्ने कुरा त भित्र प्रक्षेपण (प्रोजेक्सन) हरू हुन्छ। त्यो सबै अध्ययन गरेरै किन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था भएको हो। त्यसैअनुसार विद्युत् कम्पनीहरू पब्लिकमा आएका थिए।

नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरूलाई कानुनी रूपमा आफ्नो अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था भई धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भए। तर, अहिले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएकालाई आईपीओ जान दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भएको बहस नै असान्दर्भिक देखिन्छ।भोलिका दिनमा द्रुतमार्गजस्ता सडकहरू पनि पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापित भएर आईपीओ बिक्री गर्छु भन्न सक्छन् अथवा अरू उद्योगहरू पनि आउन सक्छन्। तर, ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरूले हाम्रो पुँजी बजारको प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

अहिलेको स्थितिमा हाम्रो पुँजी बजारमा धेरैभन्दा धेरै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू आउनुपर्ने आवश्यकता छ। अझै पनि सेयर बजारमा जलविद्युत्बाहेक हेर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रकै आधिपत्य छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै शेयर बजारलाई नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा अन्य धेरै क्षेत्रहरूलाई प्रवेश गराउन आवश्यक हुन्छ। अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि शेयर बजारमा ल्याउन गरिएको प्रोत्साहनमा अहिले आएर विवाद हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामीलाई हाम्रो विकासको लागि पुँजीको आवश्यकता छ। नागरिकहरू पुँजी दिन तयार छन्। इच्छुक लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको वास्तविक अवस्था तथा भएको जोखिमहरूबारे सत्य तथ्य ‘डिस्क्लोज’ गरेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

यस्तो अवस्थामा आजको भोलि रिटर्न (प्रतिफल) नपाउने क्षेत्रलाई आयोजना पूरा नगरी जान पाउँदैनौ वा तिम्रो वित्तीय विवरण सकारात्मक नभईकन जान पाउँदैनौ भन्यो भने आउनेभन्दा नआउने धेरै हुन्छन्। कुनै कम्पनी आएछ भने पनि उसको वित्तीय विवरणमा जालझेल गर्न थाल्छ। कानुनले ९० भन्दा माथि छौँ भने मात्र जान पाउँछौ भन्ने व्यवस्था गर्याे भने त जस्तो कम्पनीले पनि ‘फाइनान्सियल म्यानिपुलेट’ गर्न थाल्छ।

यसरी ९० भन्दा बढी नेटवर्थ देखाएर आउन थाले भने लगानीकर्ताहरू झन् जोखिममा पर्छन् र बजारको समस्या अझै बढ्छ। यसले धितोपत्र बोर्डले बजार विस्तारका लागि राम्रो गर्न खोज्दा अर्कैतिर असर पर्न थाल्छ। कुनै पनि शेयर किन्ने नकिन्ने विषय लगानीकर्ताको आफ्नो निर्णय हो। निर्णय गर्न जानकारी चाहिन्छ। सुसूचित भएर निर्णय गर्न कम्पनीले आफ्नो वास्तविक जानकारी विवरण पत्रमा राख भन्नुपर्छ।

नियामकको काम राम्रो नराम्रो छुट्याउने होइन
नियामक निकायले यो कम्पनी राम्रो, यो कम्पनी नराम्रो भन्ने होइन र भन्न पनि हुँदैन। ऋणात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्न नदिने भए कानुनी व्यवस्था गरेर यति नेटवर्थभन्दा कम भएकाले आईपीओ बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा नेटवर्थ कम भएकालाई आईपीओ बिक्री रोक्न खोज्नु दुर्भाग्य हो। यो प्रयास रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न रोक्ने नियत देखिन्छ।

अहिले नेटवर्थको विषयलाई विवादित बनाइएको छ र प्राविधिक कारणले उजागर भएजस्तो देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुने लामो अवधि रोकिएको थियो। पद रिक्त भएको करिब ११ महिनापछि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भए। यसबीचमा आईपीओका लागि धेरै कम्पनीहरू पाइपलाइनमा लामो समय बसे। लामो समय पाइपलाइनमा बसेको हुनाले अब सबैलाई चाँडो जानुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा बोर्डले सबैलाई एकैपल्ट अनुमति दिन सक्दैन। त्यसपछि आईपीओ बिक्रीको अनुमित दिन ढिलाइ भएको सबैलाई महसुस भयो र विवाद सुरु भयो।

यसबीचमा ११ महिना नरोकिएर जलविद्युत्को आईपीओ बिक्री भइरहेको भए सायद यो विवाद आउँदैनथ्यो होला। अहिले धितोपत्र बोर्डले ऋणात्मक नेटवर्थ भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन रोकेको अवस्था छ। यसले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रको कर्जामा समेत समस्या भइरहेको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँदै छन्। जलविद्युत् परियोजनामा बैंकले चरणबद्ध रूपमा कर्जा दिएका हुन्छन्। जलविद्युत् कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिँदा कुन–कुन समयमा कसरी पैसा तिर्ने भन्ने योजना पेस गरेको हुन्छ। त्यसमा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेपछि प्राप्त हुने पैसा पनि दिन्छु भन्छ। पब्लिकमा आउन नपाएपछि कम्पनीको ब्याज बढ्दै जान्छ। उसको पैसा पनि हुँदैन। यसले कम्पनीहरूलाई झनै समस्यामा पार्दै गएको छ । त्यसकारण पनि यो विवाद आएको देखिन्छ।

यसरी आएको थियो मेरिटबाट डिस्क्लोजरको अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुँजी बजारको सुरुवाती चरणहरूमा पुँजी बजारको नियामक निकायहरूले कम्पनीहरूलाई मेरिटमा आधारित भएर आईपीओ निष्कासन अनुमति दिइन्थ्यो। मेरिटअनुसार यो कम्पनी राम्रो छ, यसलाई जान दिऊँ भन्ने गरिएको थियो। तर, पछि नियामकबाट मेरिटमा आधारित नभई डिस्क्लोजरमा आधारित भएर निष्कासन अनुमति दिनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भई सोहीअनुरूप अनुमति दिन थालियो। अतः नियामकले स्वीकृति प्रदान गर्नुको अर्थ त्यो कम्पनी राम्रो हो भन्ने नभई कम्पनीले आफनो विवरणपत्रमा उल्लेख गरेका कम्पनीसम्बन्धी जानकारी तथा विवरणहरूले लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ भन्ने कुरामा नियामक विश्वस्त हुनु हो।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले शेयर बजारसम्बन्धी केही विषयहरू उठाएको छ। जसमध्ये परियोजना पूरा भएपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न दिने विषय पनि समावेश छ। जुन गम्भीर विषय हो। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू भएपश्चात् बनेका नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप नियामक निकायले डिस्क्लोजरमा आधारित भएर निष्कासन अनुमति दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा हामी फेरि पछाडि फर्किएर मेरिट–बेसमा जाने कि भन्ने विषयमा बहस गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

हामी पश्चगामी भयौँ भने त्यो गलत हुन्छ। परियोजना पूरा गर्नुअगाडि नै आवश्यक पर्दा लगानी उठाउन सकेमा लगानीकर्तालाई पनि परियोजनाप्रति अपनत्व हुन्छ। लगानीकर्ताहरूमा जोखिम पनि कम हुन्छ। त्यसैले हामी पश्चगामी हुने हैन अग्रगामी हुनुपर्छ। जुन–जुन नियमावलीलाई हामीले छोडेर अगाडि बढिसक्यौँ, अब फेरि त्यही नियमावलीमा जाऔँ भन्नु उपयुक्त हुँदैन।

अहिले कार्यान्वयनमा भएका विषयहरू कसरी आए भनेर खोज्नुपर्नेमा व्यवस्था नै उल्ट्याउने काम राम्रो होइन। यदि कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू पारदर्शी छैनन् वा गलत छन् भने लेखा परीक्षकसँग समन्वय गरेर कडाइ गर्न सक्नुपर्छ। लेखा परीक्षकहरूको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) सँग समन्वय गरेर देखिएका समस्या हल गर्नुपर्नेमा पुरानो नीतिमा फर्किएर मेरिटतर्फको यात्रा तय गर्न खोज्नु कदापि उपयुक्त होइन। आगामी दिनमा औषधि, सूचना प्रविधि (आईटी) जे जस्ता कम्पनी पुँजी बजारमा आउन चाहन्छन्, ती सबै क्षेत्रको विज्ञ त नियामक निकाय हुँदैन। अनि उसले के आधारमा यो कम्पनी राम्रो त्यो नराम्रो भन्न सक्छ रु त्यसैले कम्पनीको वास्तविक अवस्था र उसको व्यावसायिक सम्भावना हेरेर बजारमा जान दिनुपर्छ। यसै मान्यतामा रहेर यसअघि कम्पनी घाटा नाफा जे भए पनि वास्तविक अवस्था (ट्रु एन्ड फेयर पिक्चर) देखाएर सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, अहिले धितोपत्र बोर्डलाई अलिकति प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ। नेटवर्थबारे प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति र लेखा समितिबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। धितोपत्र बोर्डले मैले नदिएको होइन, लेखा समितिले नदिएको भन्न थालेको छ। अर्को पक्ष हाबी हुँदा कता कता धितोपत्र बोर्ड लगानीमैत्री हुन नसकेको हो कि भनेजस्तो देखिने परिवेश सिर्जना भएको छ।धितोपत्र बोर्डले पनि दुईवटा संस्थाहरूमा दुई किसिमको पत्राचार गरेको पाइन्छ। बोर्डले लेखा समितिमा तिम्रो निर्देशनअनुसार आईपीओ निष्कासन गरिरहेका छौँ भनेको छ भने अर्थ समितिमा कानुनले ९० भन्दा मुनिकालाई नदिनु भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छै मात्र भनेको छ। यसले धितोपत्र बोर्ड आफैँ दुबिधामा छ भन्ने देखाउँछ।

नियामक निकायले आफ्नो कानुनले दिएको काम गर्ने हो। नियामकले कसैको तजबिजीभन्दा पनि उसलाई कानुनले के गर्नु भन्या छ, के नगर्नु भन्या छ सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हो। नियामक नै द्विविधामा रहेमा भोलि बजारमा राम्रो नाफा गरिरहेका कम्पनीहरू पब्लिकमा जान इच्छुक हुँदैनन्। एनसेल, वाइवाइजस्ता ठुला कम्पनीहरू पनि नेपालको शेयर बजारमा आउन सक्छन्। तर, यो विवादले अनुमति कहिले आउने निश्चित छैन भन्ने लाग्छ र आउन हिचकिचाउँछन् र राम्रो नाफा कमाइरहेका कम्पनीहरू पब्लिकमा आउन दुरुत्साहित हुन्छन्। यस्तो हुनु पुँजी बजारका लागि नै दुर्भाग्य हो। पुँजी बजारमा विभिन्न क्षेत्रका जति धेरै कम्पनीहरू आउँछन् र कारोबार गर्छन् त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यसैले पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिएको छ। यस्ता कम्पनीहरू पब्लिकमा आएपछि लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न सक्छन्।

हाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्रको निष्कासन सम्बन्धमा गरेको कानुनी व्यवस्थामा समेत धेरै विवाद भइरहेको छ । कतिपयले त प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन नै गर्न दिनुहुन्न भनिरहेका छन्। राम्रो नाफा कमाइरहेका कम्पनीका संस्थापकहरूले आफ्नो कम्पनीको सेयर एक सय रुपैयाँमा बेच्न चाहँदैनन्। कम्पनी स्थापना गरी राम्रो अवस्थामा ल्याउन संस्थापकहरूले धेरै मेहनत गरेका हुन्छन्। उसले त त्यत्रो दुःख गरेको छ, ऋण लिएको छ। त्यो ऋण तिरेको छ, कम्पनीलाई नाफामा लगेको छ। त्यसैले त्यस्ता कम्पनीका संस्थापकहरूलाई अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) मा नभई प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न दिनुपर्छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिँदा नै दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने सर्त तोकिएको हुन्छ । तर, वास्तविक क्षेत्रका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई समय सीमा तोकेर सर्वसाधारणमा जानै पर्छ भन्नेचाहिँ कतै भनिएको छैन। यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा कसरी आकर्षित गर्ने रु त्यसका लागि नियामकले बजारमैत्री नीति ल्याउँदै जानुपर्छ।

त्यसकै लागि प्रिमियमको व्यवस्था गरिएको हो। तत्कालीन धितोपत्र कारोबार नियमावली २०४० मा कम्पनीले आफैँ प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने र मूल्य के कसरी निर्धारण गरिएको भन्ने आधार तथा औचित्यहरू कम्पनी आफैँले दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। कम्पनीले मेरो प्रिमियम एक सय रुपैयाँ हो भन्ने हो भने कसरी एक सय रुपैयाँ तोकियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो। यस्ता सबै विषय डिस्क्लोज गरेर सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्थ्यो।

पछि हाम्रो पुँजी बजार र लगानीकर्ताहरू परिपक्व नभइसकेको निष्कर्ष निकालेर कम्पनीहरूलाई खुला छोड्नुको सट्टा केही विधिहरू दिनुपर्छ भनेर धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा के के छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर आफ्नो नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गर्याे। जसअनुसार कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको संगठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य। यसरी निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्यलाई सम्बन्धित प्रत्याभूतिकर्ताले समेत प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।

साथै, माथि उल्लेख भएबमोजिम कायम भएको औसत मूल्य र सङ्गठित संस्थाको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियमसहितको मूल्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो। विभिन्न विधि अवलम्बन गर्दा लिइएका मान्यता तथा आधारहरू खुलाई सोको औचित्य समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यतिले मात्रै नपुगेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको बुक बिल्डिङ विधिमा जाने भनेर धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नियमावलीमा परिवर्तन गर्याे।

बुक बिल्डिङ विधिमा बजार आफैँले कम्पनीको मूल्य निर्धारण गरिदिन्छ। विगतमा नियमावली आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको तीन वटा बुक बिल्डरबाट मूल्य लिएर कट अफ मूल्य निर्धारण गरेपनि हुने व्यवस्थाको सट्टा न्यूनतम १० वटा बुक बिल्डरबाट मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरी कट अफ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। बुक बिल्डरबीचमा कार्टेलिङ नहोस् भनेर यसो गरिएको थियो । बुक बिल्डर भनेको त संस्था हो। संस्थाहरूले आफ्नो एक्सपर्टिज लगाएर कम्पनीको मूल्यांकन गर्छ भनेर ती व्यवस्थाहरू गरियो। तर त्यसमा विवाद आए। ती विवादहरू अझै पनि सल्टिएका छैनन्।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सबैले राम्रो भनेको अभ्यास भनेकै बुक बिल्डिङ हो। छिमेकी मुलुक भारतमा ट्र्याक रेकर्ड नभएको कम्पनी अनिवार्य रूपमा बुक बिल्डिङ विधिबाट मात्र सर्वसाधारणमा जान पाउने व्यवस्था छ। तर, यहाँ भर्खर सुरुवातको चरण भएको हुनाले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत रहेको र संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको कम्पनी मात्र बुक बिल्डिङमा जान पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरियो। यो नेपालको लगानीकर्ता र पुँजी बजारलाई सुहाउँदो व्यवस्था हो।

नियामक निकायले नियम वा नयाँ व्यवस्था गर्दै जाँदा समस्या आउँछन् र यसलाई घटाउँदै जानुपर्छ। त्यस्तो समस्या आउँदा कहाँबाट आयो पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। मूल्यांकनमा, मूल्यांकन विधिमा वा केमा समस्या आएको हो रु त्यसलाई समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ। बुक बिल्डिङकै कुरा गर्दा १० वटा कम्पनी हुँदा कार्टेलिङ हो भन्ने लागेको हो भने त्यसलाई कसरी अझै पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर सुधार गर्नुपर्छ।

१० कित्ता नीति परिमार्जन अत्यावश्यक
आईपीओमा १० कित्ता नीति लागू भएको लामो समय भयो। १० कित्ताको नीति सी–आस्वा लागू गरिएको समयमा ल्याइएको थियो। सी–आस्वाले इन्टरनेटको पहुँच भएको नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि शेयर भर्न सक्ने व्यवस्था गर्याे। त्यसअघि भौतिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संकलन केन्द्रमा गएर दिनभर लाइन लागेर शेयरका लागि आवेदन दिनुपर्ने अवस्था थियो। जब आईटीमा आधारित प्रणाली विकास भएसँगै १० कित्ता नीति लागू गरियो।

काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित शेयर कारोबारलाई देशव्यापी बनाउन सबैलाई सहज हुने गरी १० कित्ता नीति ल्याएको थियो। त्यतिखेर पनि यो नीतिलाई लामो समयसम्म लैजान हुँदैन भन्ने थियो। पुँजी बजार भनेको समाजवादजस्तो सबैलाई बराबर दिनुपर्छ भन्ने होइन। पुँजी बजार पुँजीवादको ‘क्रक्स’ हो र यो सारै क्रूर हुन्छ। साना लगानीकर्तालाई एकैपल्ट धनी बनाउन सक्छ र धनी लगानीकर्तालाई एकैपल्ट सडकमा ल्याउन सक्छ। हाल सम्भव भएसम्म सबै आवेदकलाई कम्तीमा १० कित्ता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्ताहरूले सार्वजनिक निष्कासनका लागि तयार गरिएको विवरण पत्र अध्ययन नै नगरी निःसङ्कोच लगानी गर्ने अवस्था देखियो । यसलाई सामान्य हिसाबले हेरियो। लगानीकर्ताहरूमा अध्ययनको बानी बसेन। अझ धेरै जोखिम भएको दोस्रो बजारमा पनि अरूको कुरा सुनेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखियो।

प्रिमियम वा बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्रको निष्कासन गर्ने भनेपछि लगानीकर्ताहरूले विवरण पत्र अध्ययन गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन्छन्। १० कित्ता नीतिले धितोपत्र खरिद गर्ने बानी त बसाल्यो तर बिक्री गर्दा कहिलेकाहीँ नाफाको सट्टा घाटा हुने अवस्था छ। त्यसैले १० कित्ता नीतिलाई परिवर्तन गरेर ५० कित्ता न्यूनतम दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा लगानीकर्ता र कम्पनी सबैलाई राम्रो हुन्छ। धितोपत्र बोर्डले स्थापनाको तीन दशकभन्दा लामो समय पार गरिसकेको छ। तर, शेयर बजार भने अहिलेसम्म वामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ। अझै पनि बजारमा लगानीका विभिन्न औजारहरू आउन सकेको छैन।

वित्तीय साक्षरता बढ्न सकेको छैन। बजारमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्ने, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकेको छैन। यो ३० वर्षमा इक्विटी स्टकको कारोबार त धेरै भयो तर, बजार जोखिम लिन चाहने र नचाहने सबैको बजारको रूपमा विकास हुनुपर्नेमा वास्तविकतामा त्यस्तो हुन सकेको छैन। धेरै जोखिम लिन सक्ने वर्गलाई ‘इक्विटी मार्केट’, अवकाश जीवन बिताइरहेका नागरिकहरू तथा कम जोखिम लिनेहरूका लागि ‘बोन्ड मार्केट’जस्ता उपकरण ल्याएर बजार विकास हुनुपर्छ। तर, नेपालको शेयर बजार यसरी विकास हुन सकेको छैन।

पछिल्लो दशकमा धितोपत्र बोर्डबाट बजार सुधारका धेरै कामहरू भएका छन्। तर, जुन रूपमा लगानीकर्ताहरूको संख्या तथा तिनीहरूको आकांक्षा बढेर गएको छ त्यसको अगाडि सुधारका प्रयासहरू पर्याप्त होइन। कानुन निकै पुरानो भइसकेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक छ। अहिले नेपालको राजनीति चुनाव केन्द्रित हुँदा धितोपत्र ऐन भने २०६३ कै छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप धितोपत्र बोर्डको स्थापना, काम कारबाही सम्बन्धमा र पुँजीबजारको सञ्चालन सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै गरी दुई वटा ऐन बनाई बोर्डको काम कारबाही र बजार सञ्चालनको कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ।

नियामक निकायलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूमध्ये राष्ट्र बैंकका काम कारबाहीहरू सबैभन्दा प्रभावकारी छ। किन कि उसलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा कार्य गर्न दिइएको छ। तर, अन्य नियामक निकायमा त्यो रूपको स्वायत्तता छैन।
निचोडमा भन्दा हामीले पहिल्यै छोडिसकेका व्यवस्थातर्फ फर्किने होइन। लगानीकर्ताहरूको आकांक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूपको कानुनी सुधार गरी बजार विकासको गतिलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
(गिरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्, नाफिज जर्नलबाट साभार)