नेपालका बैंकले कसरी जित्दैछन् विदेशमा अर्बौंको मुद्धा ?

नबिल बैंकले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपसँग त्रिशूली थ्रीबी आयोजनाको ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ बापतको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँको मुद्धा जितेको छ। त्रिशूली थ्रीबी आयोजना अलपत्र पारेर छाडेपछि चिनियाँ कम्पनीविरुद्धको मुद्धा जितेर नबिलले नेपालको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ल्याएको हो। यसअघि तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीमा यस्तै खालको मुद्धा जितेको थियो भने हिमालयन बैंक र तत्कालिन बैंक अफ काठमाडौंले चीनमा यही प्रकारको मुद्धा जितेका थिए।

खासगरी, नेपालमा ठेक्का हात पार्ने विदेशी कम्पनीले सम्झौताबापतको काम नगरेपछि काउन्टर ग्यारेन्टीबापत राखेको धरौटी तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विभिन्न बहानाबाजी गरेर सो रकम तिर्न नचाहेपछि नेपालका बैंक सम्बन्धी देशमा नै पुगेर मुद्धामामिला गरेर रकम ल्याउने गरेका हुन्। नेपालका बैंकले जित्दै आएको यस प्रकारको मुद्धाको विषयमा केन्द्रीत रहेर बैंकिङ्ग बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रा. डा. गान्धी पण्डितसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश:–

यसलाई अहिलेको ‘हट टपिक’कै रूपमा लिन सकिन्छ । नबिल बैंकले चीनमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्धा जितेको छ । यसरी नेपाली बैंकले विदेशमा मुद्धा जित्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

नबिल बैंकले चाइनामा गएर जुन चाइनिज ठेकेदारसँग मुद्धा गरेर अर्ब ४ करोड रुपैयाँ जितेको छ। जसमा ‘कन्स्ट्रक्सन कन्ट्रयाक’मासँग सम्बन्धित हाे। विदेशी ठेकेदारले नेपालमा परियोजनामा काम सुरु गरेर कामलाई बीचमै छोडेर भागेको सन्दर्भमा यस्तो मुद्धा हालिन्छ।

नबिलले जितेको मुद्धामा चाँहि ठेक्का दिने नेपाल विद्युत प्राधिकरण इम्प्लोयरका रूपमा र चिनियाँ कम्पनी ठेक्का पाउनेकारुपमा रहेको थियो। रकम तिरेर चीनमा दाबी गर्दा चिनियाँ ठेकेदारले नेपालमा आफूलाई असहज भएकाले रकम नदिन लोअर कोर्टबाट स्टे अर्डर ल्याएको थियो। तर, माथिल्लो अदालतले नबिल बैंककाे पक्षमा फैसला गर्‍यो र बैंकले मुद्धा जित्यो।

योभन्दा अगाडि तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डु र हिमालयन बैंकको पनि ठ्याक्कै यस्तै प्रकृतिको मुद्धा थियो हैन ? उनीहरूले पनि लामो समय लडेर जितेका थिए।

बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकको केसमा त झन् ७/८ वर्षसम्म पैसा रोकिएको थियो। त्यो बेला पनि चिनियाँ अदालतले ‘फ्रड’ को एलिगेसन लगाएर पेमेन्ट रोकेको थियो। तर, बैंक ग्यारेन्टी र मुख्य ठेक्का सम्झौता फरक कुरा हुन भन्ने प्रमाणित भयो। यस्तै, नबिल बैंकको यो पछिल्लो फैसलाले चिनियाँ अदालतहरूले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग नियमलाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो नजिरले अब आउने दिनमा अन्य बैंकहरूलाई पनि विदेशमा मुद्धा लड्न सजिलो बनाउँछ।

अब एलसीको कुरा गरौँ। एलसीमा पनि नेपालका बैंकहरूले धेरै मुद्धाहरू खेपिरहेका छन् कस्ता खालका केसहरू बढी आउँछन् ?

एलसीमा मुख्यगरी दुईवटा समस्या देखिन्छन्। एउटा कागजातमा हुने त्रुटि र अर्को चाहिँ ‘फ्रड’ हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा बाहिरबाट सामान पठाउँदा गुणस्तरहीन सामान पठाउने र यहाँ कागजात चाहिँ दुरुस्त देखाएर पैसा लैजाने खेल हुन्छ। यस्तो बेला बैंक अप्ठ्यारोमा पर्छ। बैंकले त कागज हेरेर पैसा दिने हो। तर, यदि सामान नै आएको छैन वा गलत आएको छ भने बैंकले भुक्तानी रोक्न खोज्छ। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा पर्छ।

यस्ता मुद्धामा नेपाली बैंकको कानुनी तयारी कस्तो देख्नुहुन्छ ? हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेका विज्ञहरू पर्याप्त छन् त ?

इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, हामी अझै सिक्दै छौँ। धेरैजसो बैंकहरूले यस्ता मुद्धाहरू पर्दा विदेशकै ल फर्महरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन निकै महँगो हुन्छ। तर, पछिल्लो समय हामीले नेपालबाटै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कानुनमा बहस गर्न थालेका छौँ। नबिल बैंक वा हिमालयन बैंकको केसमा नेपाली कानुनी सल्लाहकारहरूको पनि ठुलो भूमिका छ।

अब हाम्रो आन्तरिक बैंकिङ्ग समस्यातर्फ लागौं। पछिल्लो समय बैंकहरूमा ‘ब्याड लोन’ बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको एउटा मुख्य कारण जग्गाको धितो मूल्याङ्कनमा हुने कमजोरी हो भनिन्छ। एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको हिसाबले तपाईँले धेरै यस्ता फाइलहरू हेर्नुभएको होला, वास्तविकता के हो ?

यो एकदमै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। नेपालको बैंकिङ्ग प्रणाली अहिले ‘कोल्याटरल बेस्ड’ मात्र भएको छ। यहाँ ऋण दिँदा मान्छेको क्षमता, उसको बिजनेस प्लान वा क्यास फ्लो हेरिँदैन, मात्र जग्गाको लालपूर्जा हेरिन्छ। समस्या कहाँ छ भने, जग्गाको भाउ कृत्रिम रूपमा बढाइएको छ।

यो मूल्याङ्कन कसरी ‘म्यानुपुलेट’ गरिन्छ त ?

एउटा जग्गा जसको वास्तविक बजार मूल्य २० हजार प्रति आना हुन सक्छ। तर, बैंकको भ्यालुएटर, बैंक कर्मचारी र ऋणीको मिलेमतोमा त्यसलाई १० लाख वा १२ लाख पुर्याइन्छ। १० लाख मूल्याङ्कन भएपछि बैंकले सजिलै ऋण दिन्छ। तर, जब ऋणीले पैसा तिर्न सक्दैन र बैंक जग्गा लिला गर्न जान्छ। त्यसपछि थाहा हुन्छ कि त्यो जग्गा ३ लाखमा पनि किन्दैनन्र।

यसको मतलब बैंकको पैसा त जोखिममा पर्यो नि, हैन ?

जोखिममा मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा त बैंक नै ‘कोल्याप्स’ हुने स्थिति आउँछ। यो प्रणाली कोल्याटरलको होइन, नियतको हो। जग्गाको भाउ सधैँ बढ्छ भन्ने भ्रममा बैंकहरू बसे। अब बैंकले सुधार गर्नुपर्छ। धेरै कागजी ‘रिक्वायरमेन्ट’ राख्नेभन्दा पनि ऋण लिने मान्छेको चोर्ने नियत छ कि ऋण तिर्ने नियत छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। ऋण दिने पद्धति नै हटाइदिए हुन्छ यदि नियत राम्रो छैन भने।

अहिले चर्चा छ ‘ग्रे लिस्ट’को चर्चा छ। तपाईँले भनेजस्तो सहजै कर्जा दियो भने यसको ग्रे लिस्टमा अझै बसिएला नि ?

हामीले बाहिरबाट प्रविधि त सिक्यौं। तर, त्यहाँको राम्रो सिस्टम लिएनौं। बैंकिङ्ग पद्धतिमा चोरी छ, गलत कुरा छ भनेर कानुन त बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन।