प्रभु बैंक प्रकरण: सीआईबीले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार मिचेको हो ?

काठमाडौं – गत मंसिर १४ गते बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित तीन जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि कानुनी अधिकार, संस्थागत सीमा र राज्यका निकायबीचको भूमिकाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। सीआईबीले बैंकका सीईओसहित उच्च तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिइएन भनेर विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। तर, कानुनी व्यवस्था र अनुसन्धान प्रक्रियाअनुसार बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्ने स्पष्ट देखिन्छ।

बैंकिङ्ग कसुरका घटनामा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। यही प्रक्रियाअनुसार सीआईबीले प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनसहित अन्य पाँच जनालाई बैंकिङ्ग कसुर अन्तर्गत पक्राउ गरेको हो। कानुनअनुसार बैंकका सीईओले गरेको सम्भावित बैंकिङ्ग कसुरको अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छैन। साथै, यस प्रकरणमा सीआईबीले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताइएको छ।

सीईओ शेरचनमाथिको अनुसन्धानलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सीआईबीका प्रमुख मनोजकुमार केसीले कानुन सबैका लागि समान हुने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सीआईबीले मान्छे चिन्दैन, कसुर चिन्छ ।’ उनका अनुसार सीआईबीले बैंकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएपनि बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक पर्दैन।

प्रहरीमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये ठुलो हिस्सा बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी हुने गरेको उल्लेख गर्दै केसीले यदि यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंकको अनुमति अनिवार्य बनाइए प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए। सीआईबीले सीईओ शेरचनलाई समेत बैंकिङ्ग कसुरकै आधारमा पक्राउ गरेको र अनुसन्धान कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

बैंकिङ्ग कसुरका घटनामा अनुसन्धान जिम्मेवारी पूर्णरुपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मातहत आउने सीआईबीका प्रमुख केसी बताउँछन्। जसले गर्दा बैंकिङ्ग कसुरको अपराधमा सर्वसाधाणलाई जस्तो सजाय हुन्छ, सोही अनुसन्धान प्रकियामा माथिल्ला तहका व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धान गरिन्छ। कसुर सबैका अपराधिक कियाकलापमा संलग्न व्यक्तिका लागि समान हुने गर्छन्।

सीआईबी संगठित अपराध, ठगी, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रलाई असर पार्ने गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त निकाय हो। कानुनले दिएको अधिकारअनुसार सीआईबीले बहालवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि गभर्नरसम्मलाई समेत अनुसन्धान र पक्राउ गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ्ग प्रणालीको नियामक संस्था हो, जसको भूमिका बैंकको सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन, पूँजी पर्याप्तता र सुशासनजस्ता विषयमा केन्द्रित हुन्छ। तर आपराधिक अनुसन्धान भने नियमनभन्दा फरक विषय भएको स्पष्ट गरिएको छ।

यदि कुनै बैंकका पदाधिकारीमाथि ठगी, किर्ते वा संगठित आर्थिक अपराध जस्ता आपराधिक गतिविधिको आशंका देखिन्छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरी निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। नियामक संस्था भएकै आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकका अधिकारीलाई कानुनको दायराबाहिर राख्न नसक्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ।
प्रभु बैंकको व्यवस्थापन तहसँग जोडिएको ठगी तथा कर्जा अपचलनसम्बन्धी आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको हो। प्रभु बैंकमा छापा मारेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि कर्जा अपचलन भएको प्रमाण सीआईबीको हात लागेपछि अनुसन्धान औपचारिक रूपमा अघि बढेको प्रमुख केसीले बताएका छन्।

उनकाअनुसार त्यसबेला सीआईबी र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोलीले प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेको थियो । सोही क्रममा संकलित कागजातहरूको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै, एक वर्षअघि नै सीआईबीमा दर्ता भएको उजुरी फाइल खोल्दै बैंकका सीईओसहित अन्य पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको हो। केसीका अनुसार हाल प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ्ग कसुरका तीनवटा मुद्दा छन्, जसमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

बैंकिङ्ग क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले बैंकरलाई पक्राउ गर्नुअघि सही–गलत स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने धारणा स्वयं बैंकरहरूबाट उठ्ने गरेको छ। तर, प्रहरी अधिकारीहरू भने कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनले डर होइन, अपराध नियन्त्रण गर्ने बताउँछन्। बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी र सुशासित भए कानुनी अनुसन्धानले प्रणाली कमजोर होइन, अझ बलियो बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। सीईओ पक्राउ पर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको सन्देशले पद, पहुँच वा प्रभावभन्दा माथि कानुन रहेको स्थापित हुने प्रहरीको तर्क छ। सीआईबीको उद्देश्य कुनै संस्थालाई कमजोर पार्नु नभई अपराध नियन्त्रण गर्नु भएको स्पष्ट पारिएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो। उक्त अनुसूचीमा बैंकिङ्ग कसुर पनि समावेश भएकाले यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने गर्छ। उनकाअनुसार केही विषयमा पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति अनिवार्य हुन्छ। सोही अनुसार सीआईबीले उच्च अदालत पाटनबाट अनुमति लिएर प्रभु बैंकका सीईओसहित उच्च तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो।

राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि अनुगमन गर्ने रहेको र यदि फौजदारी कसुरको प्रमाण प्राप्त भए त्यसको अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रहरीको हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकभित्रको अवस्थाको निरीक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने भएपनि, फौजदारी कसुरका आधार प्रमाण भेटिएपछि अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरीको हुने स्पष्ट गरिएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९५ मा उल्लेख गरिएका कसुरको अनुसन्धान पनि प्रहरीले गर्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। उक्त दफाको उपदफा (१) अनुसार ऐन वा त्यसअन्तर्गत बनेका नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनविपरीत निक्षेप लिने, कर्जा दिने, डिबेञ्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, बैंकले निर्धारण गरेको नीतिविपरीत ब्याज लिन–दिनु, जाली वा नक्कली मुद्रा जारी वा कारोबार गर्ने, वा विदेशी विनिमय कारोबारमा गैरकानुनी संलग्नता भएमा त्यसलाई कसुर मानिने उल्लेख छ। त्यस्तै, ऐनको दफा ९७ अनुसार दफा ९५ मा उल्लिखित कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई दायर गरिने र त्यस्ता मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।