यस्तो छ सीआईबीको अनुसन्धानमा परेको प्रभु बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाहीको शृङ्खला 

काठमाडौं – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)को अनुसन्धानमा रहेको प्रभु बैंकको कर्जा अपचलन प्रकरणलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमाथि प्रश्न उब्जिएका छन्। तर, केन्द्रीय बैंकले प्रचलित कानुन अनुसार प्रभु बैंकमाथि नियामयकी दण्डा चलाउँदै आएको देखिन्छ। 

सीआईबीले प्रभु बैंकका उच्च तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको २६ दिनपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। उनीहरूलाई पक्राउ गरी बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी कसुरको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका छ। कर्जा अपचलन भएको आशंकामा सुरु गरिएको अनुसन्धानले वित्तीय क्षेत्रमै तरङ्ग ल्याएको छ।

सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा रहेको प्रभु बैंकमाथि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै पटक–पटक कारबाही गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमाथि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट हालसम्ममा ७ पटक कारबाही गरी सकेको छ। 

२०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ को ई. प्रा.निर्देशन न. ६–०७७ को बुँदा न.८ को खण्ड क (३) को व्यवस्था विपरीत प्रभु मनि ट्रान्सफर र प्रभु बैंकबीच कारोबार भएको पाइएका भन्दै सञ्चालकहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको थियो।

सो बेलामा देवीप्रकाश भट्टचन, शंकर कालिकोटा, रमेश सिंह खड्का, अम्बिका शर्मा लामिछाने, पुष्पबहादुर प्रधान, दक्ष पौडेल र अशोक शेरचनलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको थियो। 

साथै, सो आवको चौथौँ त्रैमासमा बैंक र बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट भएको कारबाही गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले सो बेलामा प्रभु बैंकलाई ३५ हजार जरिवाना तिराएको थियो। 

त्यस्तै, आव ०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई गरिएको कारबाहीमा प्रभु बैंक पुनः परेको थियो । त्यस बेलामा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई १ लाख ८० हजार जरिवाना तिराएको थियो। सोही त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक इ. प्रा.निर्देशन नं.१२–०७८ (कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था) को बुँदा १० उपबुँदा २ को (ङ) (५) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराइएको थियो। 

आव २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरूमा कारोबार गरेको पाइएकालेबैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको थियो।

सो आवको पहिलोे त्रैमासमा पून राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकले  शुद्धिकरण (मनी लान्डरिङ) सम्बन्ध ऐन र सम्पत्तिको उल्लंघन गरेको भन्दै ५० लाख जरिवाना तिराएको थियो।साथै, त्यस आवको तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले २०७९ साउन र भदौ महिनामा २ करोड ८४ लाख कर्जा र निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो।

आव २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७९ उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै प्रभु बैंकका सीईओ तथा सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको थियो। निर्देशन नं. १५–०७९ को दफा ३ (८) को व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर वृद्धि गरी व्याज असुलउपर गरिएको, साथै पुँजी पर्याप्तता गणना गर्दा पुँजी पर्याप्तता रूपरेखा २०१५ विपरीत विभिन्न कर्जाहरूमा जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरिएको भन्दै कारबाही गराएको थियो। राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म सात पटक कारबाही गरेको छ।

यस्तो छ कारबाहीको श्रृंखलाः

२०७७/७८ः तेस्रो त्रैमासमा बैंकले जारी गरेको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको थियो। चौथो त्रैमासमा ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

२०७८/७९ः दोस्रो त्रैमासमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रभु बैंकलाई १ लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो। सोही समयमा कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको भन्दै बैंक सचेत गरिएको थियो।

२०७९/८०ः पहिलो त्रैमासमा रोक्का राख्न निर्देशन प्राप्त खातामा कारोबार गरेको पाइएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सचेत भएका थिए। त्यही त्रैमासमा मनी लान्डरिङ सम्बन्धी उल्लङ्घनका कारण ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि गरिएको थियो। तेस्रो त्रैमासमा २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर्जा र निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै थप कारबाही गरिएको थियो।

२०७९/८० देखि २०८०/८१ः राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन उल्लङ्घन, प्रिमियम दर वृद्धि, व्याज असुल, र पुँजी पर्याप्तता गणनामा त्रुटि पाइएको भन्दै प्रभु बैंकका सीईओ तथा सञ्चालक समितिलाई सचेत गरेको छ।