‘राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो, बैंकिङ्ग कसुरको अपराध सीआईबीले हेर्छ’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले वर्षौंदेखि थन्किएका बैंकिङ्ग कसुर र आर्थिक अपराधका ‘फाइल’ खोल्ने क्रम तीव्र पारेको छ। राजनीतिक आड र शक्तिका आधारमा थन्किएका फाइल खुल्न थालेपछि बजारमा तरङ्ग नै पैदा भइरहेको छ। पुराना फाइल खोल्नेक्रममा सीआईबीले प्रभु म्यानेजमेन्ट र सीआईबीसँग सम्बन्धित फाइललाई समेत अघि बढाउँदै प्रभु समूह र बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र प्रभु बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित उच्च पदस्थ तथा ऋणीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्यो। यससँगै बजारमा सीआईबीले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार मिचेको र बैंकमा पसेको भन्दै चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ। यही विषयमा केन्द्रीत रहेर बैंकिङ्ग समाचारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा सीआईबी प्रमुख मनोजकुमार केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार मिचेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ गरेको हो ?

हामीले जुनसुकै अनुसन्धान पनि प्रमाणको आधारमा गर्ने हो। बैंकिङ्ग कसुरको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट रेखा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने काम भनेको ‘नियमन हो। जुन उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर, जब कुनै बैंकिङ्ग कारोबारमा बैंकिङ्ग कसुर देखिन्छ। यसको अनुसन्धान जिम्मेवारी पूर्णरुपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मातहत आउँछ। यसमा क्षेत्राधिकारको दुबिधा छैन। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा नै अनुसन्धान अघि बढाएका हौं। यसमा सीआईबी स्पष्ट छ र राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।

अधिकांश बैंकिङ्ग कसुरका अनुसन्धानहरू विज्ञहरूको प्रतिवेदनबाट सुरु हुन्छन्। प्रतिवेदनलाई हामीले प्रमाणको रूपमा लिन्छौं र त्यसलाई कसुरमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्छौं।

वर्षौं अघि परेको उजुरीमा यति बेला प्रभु बैंकका सीईओलाई पक्राउ गर्ने आधार कसरी तय भयो ?

हामीले कुनै पनि कसुरहरूको अनुसन्धान गर्दा सबभन्दा पहिलो चिज भनेकै प्रमाण हो। अहिले तपाईँले भनेको केसको कुरा गर्नुभयो भने, त्योभन्दा अगाडि प्रभु म्यानेजमेन्टसँग जोडिएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था थियो। त्यो अनुसन्धानलाई हामीले अगाडि बढायौँ र अगाडि बढ्दाखेरी जुन हिसाबले प्रमाणहरू विकास हुँदै गयो, त्यसले एउटा प्रतिवेदनको रूप लियो। त्यो प्रतिवेदनले धेरै कुराहरू स्पष्ट गरेको थियो। त्यसमा विभिन्न खालको बैंकिङ्ग ट्रान्जेक्सनको कुरा भएको अवस्था थियो, जसले बैंकिङ्ग कसुरलाई इङकित गर्थ्यो। प्रमाण हामीसँग भएको प्रतिवेदनमा छ। त्यो प्रमाणलाई कसुरमा रूपान्तरण गर्ने काम प्रहरीले गर्नुपर्छ र सीआईबीले त्यही गरेको हो।

तपाईँहरूले अनुसन्धान गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले छाड्ने निर्णय गर्‍यो नि ?

तत्कालीन अवस्थामा प्रभु म्यानेजमेन्टको अध्यक्ष र प्रभु ग्रुपकै प्रमुख हुनुभएका देवी प्रकाश भट्टचनलाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका थियौं। प्रमाणसहित हामीले अदालतमा पेस गरेका थियौँ। तर, बीचमा हाजिर जमानीमा छुट्नुभयो। जब हामीले प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित ठगी र अनुचित लाभको कसुर बुझायौँ उहाँ प्रतिवादी बन्नुभयो। त्यस बेलादेखि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न। अहिले उहाँ हामीले खोजिरहेको र मुद्दाको प्रतिवादीको रूपमा हुनुहुन्छ।

प्रभु म्यानेजमेन्टमाथिको अनुसन्धानले प्रभु बैंकलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानेको हो ? हो भने अहिले कति वटा कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ?

अहिले हामीले प्रभु बैंकसँग जोडिएका तीन वटा छुट्टाछुट्टै बैंकिङ्ग कसुरहरू उठान गरेका छौं। यी मुद्दाहरू अहिले अदालतको प्रक्रिया र अनुसन्धानकै क्रममा छन्। संलग्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम भइरहेको छ। कसैलाई मेडिकल ब्याकग्राउन्ड वा अन्य कारणले हिरासतमा नराखिएको मात्र हो। तर, अनुसन्धान रोकिएको छैन। अनुसन्धान सकिएपछि हामी सम्पूर्ण निचोडसहित विशेष सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा मुद्दा पेस गर्नेछौं।

विज्ञको प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू प्रमाणको रूपमा आएकाले त्यसले बैंकिङ्ग कसुर इङकित गर्यो र त्यो प्रभु बैंकसँग जोडिएको अवस्था भयो। त्यसैले अहिले प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित तीनवटा छुट्टाछुट्टै बैंकिङ्ग कसुरहरू हामीले उठान गरेका छौँ। यसमा बयानको प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन्। अहिले उहाँहरू हाजिर जमानीमा छुट्नुभएकोहो। तर, अनुसन्धान भइरहेको छ। यो अनुसन्धान सकिएपछि हामी निचोडसहित विशेष सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा बुझाउने छौँ। अहिले ‘मेडिकल ब्याकग्राउन्ड’मा हिरासतमा नराख्ने भन्ने निर्णय मात्रै भएको हो।