संसारको जुनसुकै कुनामा लुकेका अपराधी समात्न इन्टरपोल उपयोगी, हालसम्म २२७ वटा रेड नोटिस जारी


काठमाडौं – अपराध गरेपछि विदेशतिर भागेमा सजिलै उम्किन सकिन्छ भन्ने गलत बुझाइ धेरै अपराधीमा अझै पनि देखिन्छ। यही सोचका कारण कतिपय व्यक्ति गम्भीर अपराध गरेर विदेश पलायन हुने र त्यहीँ लुकेर बस्ने प्रयास गर्छन्। तर पछिल्ला वर्षका थुप्रै घटनाले यस्तो धारणा गलत सावित गरिदिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलमार्फत अपराध गरेपछि संसारका जुनसुकै कुनामा पुगेका व्यक्ति पनि ढिलो–चाँडो कानुनी दायरामा ल्याइने क्रम बढ्दो छ। हाल इन्टरपोलमा १९६ देश सदस्य छन्। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भई फरार भएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित देशका प्रहरी निकायले इन्टरपोल नोटिस जारी गर्छन्।

यो नेपाल प्रहरीले हालसम्म जारी गरेको छैन्। साथै, सयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को आह्वानमा जारि गरिने नोटिस सयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता अनुसार कुनै आतङकारी संगठन संगठित आपराधिक व्यक्ति वा समूहविरुद्ध युनको अनुरोधमा जारी गरिने नोटिस हो। यो नोटिस पनि नेपाल प्रहरीले हालसम्म जारी गरेको छैन।

नेपाल प्रहरीले पनि अपराध गरेर विदेशमा लुकेका वा विदेशमै बसेर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी तथा पक्राउका लागि इन्टरपोलको सहारा लिँदै आएको छ। प्रहरीका अनुसार गम्भीर अपराधमा संलग्न भई देश छाडेका वा विदेशमा रहेर नै अपराध गर्ने व्यक्तिको पहिचान भएपछि रेड, ब्लु वा आवश्यक अन्य इन्टरपोल नोटिस जारी गरिन्छ। नोटिस जारी भएपछि सम्बन्धित देशका सुरक्षा निकायको सहयोगमा ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।

कुख्यात, गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्न भई अन्य मुलुक फरार भएकाहरूका हकमा इन्टरपोल नोटिस जारी गरिने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्ले बताउँछन्। उनका अनुसार इन्टरपोल नोटिस जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल प्रहरीले इन्टरपोल महासचिवालयमा प्रस्ताव पठाउँछ। महासचिवालयले आफ्नो मापदण्डअनुसार मूल्यांकन गरेपछि मात्र नोटिस जारी हुन्छ। ‘नोटिस जारी भएको अवस्थामा सम्बन्धित देशले सहयोग गरे जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।


यस्तै इन्टरपोल नोटिसकै आधारमा नेपाल प्रहरीले गत असार ४ गते मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ता तथा संस्थाका सञ्चालकहरूको रकम ठगी गरी कम्बोडियामा लुकेर बसेका ज्योतीबहादुर भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। भण्डारीले करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेर फरार भएको खुल्न आएको थियो। यही प्रकरणमा इन्टरपोल महासचिवालयले २०८१ कात्तिक १३ गते भण्डारीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो। रेड नोटिस जारी भएको करिब आठ महिनापछि उनी प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्।


साथै, २०८० साल पुस ९ गते नेपाल प्रहरीले ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भई फरार रहेका रजिन्द्र पासमानलाई पक्राउ गरेको थियो। माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको ९ लाख रुपैयाँ अनधिकृत रूपमा ट्रान्सफर गरी विभिन्न बैंकका एटीएम कार्डमार्फत निकालेर प्रयोग गरेको खुलेपछि इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयले सन् २०२३ डिसेम्बर ७ मा पासमानविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो।


यस्तै, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न पनि इन्टरपोल नोटिस जारी गरिएको थियो। उनी मलेसियामा रहेको पत्ता लागेपछि २०८० माघ १३ गते जारी गरिएको डिफ्युजन नोटिसलाई ‘रेड नोटिस’मा रूपान्तरण गरिएको थियो। तर रेड नोटिस जारी भइसके पनि मलेसियाले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाउन आनाकानी गरेपछि नेपाल प्रहरीले पुनः इन्टरपोलमार्फत पत्राचार गरेको थियो। यति प्रयासका बाबजुद पनि राई हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्।

विदेशी व्यक्तिबाट हुन सक्ने संभावित आपराधिक कार्य रोक्न जारी गरेको थियो। त्यस्तै, ओरेन्ज नोटिस जैविक, रासायनिक लगायतका हातहतियारबाट हुन सक्ने सम्भावित खतरा बारे चेतावनी दिन जारी गरिन्छ।


कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिको हकमा रेड नोटिस जारी गरिने प्रावधान छ। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी (वारेन्ट) जारी भई फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई सुपुर्दगी (एक्स्ट्राडिसन) को उद्देश्यसहित यस्तो नोटिस जारी गरिन्छ। अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्थामा भने छ महिनासम्म कैद सजाय तोकिएको अपराधमा समेत इन्टरपोल नोटिस जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नेपाल प्रहरीले अपराधीको खोजी तथा पक्राउका लागि विभिन्न प्रकृतिका ९ प्रकारका इन्टरपोल नोटिस प्रयोग गर्दै आएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नोटिस रेड नोटिस नै रहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म इन्टरपोलमार्फत २२७ वटा रेड नोटिस जारी गरिएका छन्। तीमध्ये ८६ जना नेपाली र ९ जना विदेशी गरी ९५ वटा नोटिस मान्य भएका छन् भने बाँकी व्यक्ति अझै फरार छन्। रेड नोटिसपछि प्रहरीले सबैभन्दा बढी डिफ्युजन नोटिस प्रयोग गरेको छ।

हालसम्म ११६ वटा डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएका छन्। तीमध्ये २४ जना नेपाली र ११ जना विदेशी गरी जम्मा ३५ वटा नोटिस मान्य भएका छन् भने बाँकी ८१ वटा नोटिस जारी गरिएका अभियुक्तहरू अझै फरार छन्। डिफ्युजन नोटिस अदालत वा सम्बन्धित न्यायिक निकायबाट वारेन्ट जारी नभएको अवस्थामा फरार अभियुक्तहरूको खोजीका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी, प्रहरीले प्रयोग गर्ने अर्को नोटिस एल्लो नोटिस हो। यो नोटिस हराएका मानिसहरूको खोजिका लागी जारी गर्ने गरिन्छ। नेपाल प्रहरीले यो नोटिस २४ पटक जारी गरिसकेको छ। जसमा १४ वटा मान्य भएका छन्, भने १४ वटा एल्लो नोटिस गरीएका अपराधहरू फरार नै छन्।

त्यस्तै, ब्लु नोटिस आपराधिक विषयमा थप जानकारी दिन व्यक्तिगत विवरण वा पूर्व आपराधिक गतिविधिको जानकारीको लागि जारी गरिन्छ । यो नोटिस प्रहरीले १ पटक प्रयोग गरेको छ। साथै, ब्ल्याक नोटिस अपरिचित मृत शवहरूको सही पहिचान गर्न जारी गर्ने गरिन्छ। प्रहरीका अनुसार यो २ पटक जारी गरिएको थियो। दुबै पटक जारी गरिएको ब्ल्याक नोटिस मान्य भएको थियो।साथै, पर्पल नोटिस अपराधीले प्रयोग गर्ने आपराधिक कार्यविधि, साधन, उपकरण तथा अपराधी लुकिछिपी बस्न सक्ने स्थानको जानकारी दिन जारी गर्ने गरिन्छ । यो नोटिस नेपाल प्रहरीले एक पटक प्रयोग गरेको छ।

तर सो नोटिस मान्य भएको थिएन्। त्यस्तै, ग्रिन नोटिस आपराधिक व्यक्तिबाट हुन सक्ने संभावित आपराधिक कार्य रोक्न जारी गरिन्छ। प्रहरीले ग्रिन नोटिस हालसम्ममा ३ पटक जारी गरिएको छ। विदेशी व्यक्तिबाट हुन सक्ने संभावित आपराधिक कार्य रोक्न जारी गरेको थियो।त्यस्तै, ओरेन्ज नोटिस जैविक, रासायनिक लगायतका हातहतियारबाट हुन सक्ने सम्भावित खतरा बारे चेतावनी दिन जारी गरिन्छ।

यो नेपाल प्रहरीले हालसम्म जारी गरेको छैन्। साथै, सयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को आह्वानमा जारि गरिने नोटिस सयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता अनुसार कुनै आतङकारी संगठन संगठित आपराधिक व्यक्ति वा समूहविरुद्ध युनको अनुरोधमा जारी गरिने नोटिस हो। यो नोटिस पनि नेपाल प्रहरीले हालसम्म जारी गरेको छैन।