अधिक तरलताले हैरानीमा गभर्नर, ‘इनोभेटिभ’ क्षेत्रमा बैंकको लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत तयारी

काठमाडौं – बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो लगानीयोग्य रकमलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। विगत लामो समयदेखि लगानी बढ्न नसक्दा तरलता थुप्रिएर बसेपछि बैंकरहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको समयमा गभर्नर पौडेलले पनि हिजो आजका हरेक जसो कार्यक्रममा तथा भेटमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो तरलताले समस्या सिर्जना गरेको टिप्पणी सुरु गरेका छन्।

यतिबेला बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ११ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । बैंकहरूमा बढ्दो तरलताका कारण राष्ट्र बैंकले दिनहुँ जसो निक्षेप संकलन गर्ने सूचना जारी गर्दै अर्बौं रुपैयाँ हरेक दिनजसो बैंकहरूबाट तानिरहेको छ। हालसम्ममा बैंकहरूले ८ खर्ब बढी पैसा स्थायी तरलता सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकमा राखेका छन्।

सो पैसामा राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको ब्याजदर सीमाका कारण मात्रै बैंकहरूले सो ब्याज पाइरहेको छन्। यदि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम ब्याजदरको सीमा हटाइदिने हो भने बजारमा भएको तरलताकाअनुसार बैंकहरूको ब्याजदर १ भन्दा कममा पुग्ने बैंकिङ्ग क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

गभर्नर डा. पौडलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो तरलताको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको प्रोडक्टहरू अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढिरहेको बताउँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले नयाँ–नयाँ नीतिहरू ल्याए जसरी नै बैंकहरूले पनि सोही बमोजिमको नीतिहरू प्रोडक्टहरू पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै बैंकहरू बढी इन्नोभेटिभ, सिर्जनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

लगानीको नयाँ ठाउँ पहिल्याउन बैंकहरूलाई आग्रह

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीका लागी नयाँ लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। गभर्नर पौडेलले केही समयअघिको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बैंकहरूलाई नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न नयाँ उद्यमी पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नयाँ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। ‘हामी सबै मिलेर यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छौँ,’ उनले भने।

केही वर्षयता ऋण लिनेहरूको संख्या बढ्न सकेको छैन। यसैबिच नयाँ उद्यमी पहिचान गरेर उद्यमीले चाहेको जस्तै ‘प्रडक्ट’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने गभर्नरले बताएका छन्। उनले नयाँ उद्यमीलाई लगानी गर्नका लागी अहिलेको ब्याजदर निकै सहज रहेको बताएका छन्।

लगानी बढाउन कालोसूचीको व्यवस्था परिवर्तन

राष्ट्र बैंकले लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारकको रूपमा कालोसूचीमा पर्नु रहेको बताउँदै आइरहेको छ। हाल कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मंसिर १९ गतेसम्ममा १ लाख ४३ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा छन्। जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरू १८/१९ लाख मात्रै छन्। १८ लाखमा एक लाख बढी ऋणी कालोसूचीमा पर्दा कर्जा लगानीमा चुनौती सिर्जना भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचक बनेका छन्। विगत केही महिनादेखि नै गभर्नर पौडेलले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानी सुधार हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए।

हाल कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मंसिर १९ गतेसम्ममा १ लाख ४३ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा छन्। जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरू १८र१९ लाख मात्रै छन्। १८ लाखमा एक लाख बढी ऋणी कालोसूचीमा पर्दा कर्जा लगानीमा चुनौती सिर्जना भएको थियो।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानी नबढेर चिन्तित बनेका गभर्नर पौडेलले कालोसूचीको व्यवस्थामा हेरफेर गरेका हुन्। विगतदेखि अर्थमन्त्रालयले नै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या क्रमशः बढ्दै जाँदा यसमा चासो राखेको थियो। अर्थले कालोसूचीमा परेकाहरूले थप कर्जा लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने धारणा राखिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले यसको व्यवस्था संशोधन गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिनेभन्दा बढी क्षेत्र तोकेको विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबिचको छलफलपछि यस व्यवस्थामा पुनरावलोकन भएको हो। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल हुने गरी गैह्र बैकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरेपछि कालोसूचीबाट नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। यस्तो धितो सकार गर्दा सम्पत्ति उपर ऋणीले हक दाबी छोडेको प्रतिबद्धता समेत लिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

केन्द्रीय बैंकले भूलवश कालोसूची सूचीमा समावेश भएकाहरूको सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा समावेश नहुनु पर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था भूलवश कालोसूचीमा समावेश गरिएकोमा सम्बन्धित संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूची हटाउनु पर्ने उल्लेख छ।