‘आक्रमणले उद्योगी व्यवसायीले नै पलायनको बाटो रोज्ने जोखिम बढ्यो’

गत भदौ २३ र २४ गतेको देशव्यापी विध्वंसमा ठुला ‘कर्पोरेट हाउस’, उद्योग, व्यवसाय र व्यवसायीको निजी सम्पत्ति तथा देशभरका सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिमा आक्रमण भयो। जसबाट नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको बताइन थालेको छ। लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा आक्रमण र आतंकले हतोत्साहित बनेको अवस्थामा सरकारले पहलकदमी भने लिएको छ। यसबाहेक, निर्वाचनको मिति तय भए पनि भरपर्दो वातावरण तयार भएको छैन। यही र यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य शिवप्रसाद घिमिरेसँग ‘इन्भेष्टमेन्ट टक’मा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले एक खालको आक्रमण भोग्यो। यो आक्रमणपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको स्थिति थियो, त्रास थियो। अहिले पनि निजी क्षेत्रले मनोबल खस्काइरहेको स्थिति छ वा बिस्तारै वृद्धि गरिरहेको छ ?

निश्चय नै, २३ र २४ को यो एउटा महामारीकै रूपमा आएको थियो। अब त्यसलाई आन्दोलन भन्ने विध्वंस भन्ने वा के भन्ने भनेर टुङ्गो लागिसकेको छैन। जे उपनाम दिए पनि थोरै हुन्छ। एकैदिनमा २४ घण्टा नै होइन १०, १२ घण्टाको बीचमा यति ठुलो विध्वंस मुलुकभित्र पहिलो पटक भयो। सिंहदरबार राज्यको प्रमुख प्रशासकीय ठाउँ नै आज ध्वस्त छ। न्यायालयहरूले टेन्ट टाँगेर सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ।

त्यसै गरेर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूका उद्योगधन्दा, व्यक्तिका घर जल्ने, जलाउने गाडी, यावत वस्तु तथा भवनहरू जलाउने या तोडफोड गर्ने या लुट्ने जे–जे खालका घटना भए। आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य त्यो थिएन होला। मुलुक धेरै वटा परिवर्तनको सिकार बनिरहेको छ। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले २०४६ देखि २०६२, २०६३ को आन्दोलनदेखि २०७२ को भूकम्प लगायतका विध्वंस भोगिसकेको छ।

अब चाहिँ अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू सलबलाउँछन्, चलायमान हुन्छन् भन्दै गर्दा भदौमा जुन आक्रमण भयो । त्यो आक्रमणले मनोबल त खस्किएको छ, हैन ?

समग्रमा भन्नुपर्दा नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि केही सहानुभूति, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र सुरक्षा निकाय वा राज्यका अन्य संयन्त्रको मनोबल उच्च राख्न प्रयत्न गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर, विश्वासयोग्य वातावरण चाहिँ बनिसकेको हामीलाई अनुभूति भएको छैन। किनभने हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको संवाद अनौपचारिक गफहरूमा र निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी साना, मझौला, ठुला सबै खालका उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उठेको अवस्था छैन। अब मनोबल उकास्नु र तङ्ग्रिनुको विकल्प पनि छैन। अर्थमन्त्री ज्यूले निरन्तर रूपमा निजी क्षेत्रमैत्री भाषणहरू, नीतिहरू अगाडि बढाउँदै आउनुभएको छ।

अर्थमन्त्रीज्यूले फुल अडिट गर्न नपर्ने पनि भन्नुभएको छ। आक्रमणमा भएको क्षतिको दाबीको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी बीमा कम्पनीहरूले दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले राहत दिँदैन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कर्जा वर्गीकरणदेखि विभिन्न नीतिहरू परिवर्तन गरिसकेको स्थिति छ। तर, पनि मूल रूपमा समस्या अझै बल्झिरहेको छ। अर्थमन्त्री ज्यूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ। निजी क्षेत्रको उच्च मनोबल राख्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर, निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्णरुपमा गिरेर शून्यमा नै झरेको छ। एकैचोटि सयबाट जिरोमा आएपछि पुनः मनोबल उठ्नलाई भएकाे हाे।

निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने नीतिगत स्पष्टता हो। शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी र लगानीमैत्री वातावरण र समयअनुकूल प्रतिस्पर्धी बजारमा जानसक्ने किसिमको ऐन, कानुनको स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, आर्थिक परिवर्तनको निम्ति आजसम्म प्रयत्न नै भएन। राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्व सरकारको नेतृत्वमा या बाहिर जहाँ रहेपनि देश त सबैको भएकाले साझा एजेन्डा बन्नुपर्ने हो।

यसको अर्थ आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति निजी क्षेत्र एक्लै लागिरहेको छ ?

आर्थिक समृद्धिको बाटोमा निजी क्षेत्र एक्लै भएको हो। सरकारले, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकता नदिनुले यो पुष्टि गर्छ। यो हाम्रो मुलुकको विडम्बना हाे। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकार, सरोकारवाला र राजनीतिक दलको एउटै अर्थात् सङ्कुचित छ।